भण्डारी–ओली टकराब उत्कर्षतर्फ

काठमाडौं ।

नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संस्थापन र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पक्षबीचको तिक्तता खुला द्वन्द्वतिर मोडिएको छ । असोज १५ देखि १७ गतेसम्म हुने महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै भण्डारीनिकट नेताहरूले फरक प्रतिवेदन लैजाने तयारी गरेका छन् । यससँगै पार्टीभित्र नयाँ विवाद जन्मिएको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नै नभएको भन्दै गतिविधिमा रोक लगाएपछि च्यासलको ढोका भण्डारीका लागि बन्द हुन पुग्यो । तर, उहाँले हार भने मान्नुभएको छैन । थापागाउँमा सम्पर्क कार्यालय खोलेरै उहाँले आफू पार्टीका लागि जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको सन्देश दिनुभएको छ । एमालेमा लामो समयसम्म ओलीका निकट मानिनुभएकी भण्डारी अहिले आफ्नै राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन नयाँ मोर्चा खडा गर्न बाध्य हुनुभएको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले अबको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरूले भण्डारीको सदस्यता रोकिएको विषयलाई एजेन्डा बनाएर महाधिवेशनमा अलग दस्तावेज पेस गर्ने योजना बनाएका छन् । भण्डारी पक्षले विधानमा ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको प्रावधान कायम राख्नुपर्ने अडान राखेको छ । तर, साउन ६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सो प्रावधान हटाइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले भने भण्डारीले स्वेच्छाले सदस्यता छाडिसकेको र त्यसपछि नवीकरण हुन नसक्ने प्रस्ट पार्दै आउनुभएको छ । ‘२०७२ सालमै सदस्यता छाडेको व्यक्ति आज फर्केर पार्टीमा समस्या खडा गर्छ भन्ने कल्पनासमेत गरिएको थिएन’ –ओलीले प्रस्ट शब्दमा भन्नुभएको छ । ओलीका निकट नेताहरू भण्डारीलाई असन्तुष्ट र हार मानिसकेका नेताहरूको नाइकेका रूपमा चित्रण गर्न खोजिरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. भीष्म अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘विद्या भण्डारीलाई रोक्ने ओलीको निर्णय संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत देखिन्छ । ओलीले सदस्यता नवीकरणजस्तो सामान्य विषयलाई असाधारण राजनीतिक मुद्दा बनाउनु, उहाँको असुरक्षा बोधको प्रतिफल हो ।’

त्यस्तै, विश्लेषक सूर्य सुवेदीले भने भण्डारी पक्षले फरक प्रतिवेदन ल्याउनु इतिहासमै महत्वपूर्ण मोड हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यसले ओलीको ‘वन म्यान सो’ लाई प्रत्यक्ष चुनौती दिन सक्छ । संस्थापन पक्षले यसलाई सजिलै दबाउन खोजे एमाले पुनः विभाजनको संघारमा पुग्ने सम्भावना नदेखिएको होइन ।’

भदौ ५ गते सम्पर्क कार्यालय उद्घाटनको दिनमा भएको उत्साहजनक सहभागितालाई भण्डारी पक्षले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका रूपमा लिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापा भन्नुहुन्छ– ‘माहोल घटेको छैन । विद्या भण्डारी कमरेडमाथि अन्याय भएकोमा अधिकांश नेताहरू सहमत छन् । तर, मुख खोल्न सकेका छैनन् ।’ उहाँहरू भन्नुहुन्छ– ‘ओलीलाई दबाब नदिएसम्म छलफल हुने अवस्था छैन । त्यसैले केन्द्रीय कमिटी बैठकमै धेरै नेताहरूलाई बोलाउने तयारी भइरहेको छ ।’

एमालेको विधान महाधिवेशन अब केवल नीतिगत बहसको मञ्चमात्र होइन, ओली–भण्डारी शक्ति संघर्षको निर्णायक मोड बन्न सक्ने देखिन्छ । ओलीले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व जोगाउन आक्रामक लाइन लिनुभएको छ भने भण्डारी पक्षले संगठनमै प्रतिकार गर्ने रणनीति तय गरिसकेको छ ।
एमाले विधान महाधिवेशनमा अब केवल प्रतिवेदनहरूको बहसमात्र हुने छैन, नेतृत्वको भविष्य र पार्टीको एकताको अस्तित्व नै निर्णायक हुनेछ ।