काठमाडौं ।
करोडौं भ्रष्टाचार मुद्दाका फाइलहरू विशेष अदालतले धमाधम सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्यसमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्दै आएको छ ।
आयोगले भदौ १ गतेदेखि सोमबारसम्ममा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्र्याल र अन्य १२ जनासमेतको मुद्दा गरी सातवटा मुद्दा पुनरावेदन गरेको हो । त्यसै गरी विशेष अदालतको फैसलाउपर साउन मसान्तसम्ममा ६ वटा मुद्दाको पुनरावेदन दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो ।
वर्ष दिन वा दुई वर्ष लगाएर गरिएका अनुसन्धानमा विशेष अदालतले एकाध दुई दिनमै मुद्दाको अवस्था र प्रकृति र प्रमाणलाई समेत ध्यान नदिई सफाइ दिन थालेपछि आयोगले केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । मुद्दा चाँडै फस्र्यौट गर्ने बहानामा प्रमाणलाई समेत ध्यान नदिई सफाइ दिएको भन्दै आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिरहेको छ । यसरी मुद्दा पुनरावेदन गर्दा अख्तियारको अनुसन्धान शुरूबाट नै हुने भएकाले समय र अर्थको समेत बचत नहुने बताइएको छ ।
आयोगले तथ्य पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नगरी फैसला गरिएको, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानुनी लाभ हासिल गर्नेलाई प्रमाणबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र प्रतिवादीविरुद्ध सबुत प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गरी दण्ड तथा जरिवानासमेत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गरेको छ ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनरावेदन गरेको हो ।
आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाइ र केहीलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाएको छ ।
यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् । महोत्तरीको रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका रूखहरू व्यक्तिगत लाभका लागि अवैध रूपमा कटान गरिएको ठहर आयोगले गरेको थियो । तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद साह र सहायक वन अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद यादवसहितका प्रतिवादीहरूमाथि आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । उक्त कार्यबाट ११ लाख ९६ हजार ६ सय ९५ बिगो पुगेको आयोगको दाबी छ । तर, विशेष अदालतले २०८१ असार २५ गते आंशिक सफाइ दियो ।
यसै विषयमा आयोगले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुप¥यो । राप्ती मनहरी डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले १ करोड २५ लाख ९६ हजार ३ सय ५३ रुपियाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएपछि आयोगले उनलाई साविक तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद, जरिवाना तथा सम्पत्ति जफतको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
अहिले आयोग धेरै समय विशेषबाट सफाइ भएका तथा आंशिक ठहर भएका आफ्ना पुराना मुद्दाको पुनरावेदनमा केन्द्रित देखिएको छ । गत साउनयताको करिब डेढ महिनाको अवधिमा दायर भएका मुद्दाले कसुर र संलग्न प्रतिवादीहरूले धमाधम सफाइ पाएको देखाउँदछ ।
गत आवमा विशेषले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ५ सय ६ मुद्दा फस्र्योट गरेको थियो । त्यसमध्ये २ सय ४३ मुद्दामा सफाइको फैसला भएको छ । त्यस्तै, १ सय ५९ मुद्दामा ठहर र १ सय ४ मा आंशिक ठहर भएको छ । गत आवमा आयोगले २०१ मुद्दा विशेषमा दायर गरेको थियो । विशेषको फस्र्योटको तथ्यांक अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको र नयाँ दर्तासहितको हो ।
आयोगले दायर गरेकामध्ये गैरकानुनी सम्पत्तिका त दुई तिहाइ मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ ।
विशेषबाट फैसला भएका गैरकानुनी सम्पत्तिका मुद्दामा सफाइ दर ७५ प्रतिशत देखिएको छ । उक्त वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ३९ मुद्दा विशेषमा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये फस्र्योट भएका ३५ मुद्दामध्ये २६ मा विशेषले सफाइ दिएको छ । ८ वटा मुद्दामा ठहर र एउटामा आंशिक ठहर भएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनकै दरमा नभए पनि अन्य मुद्दामा समेत आयोगले असफलता दर विगतका तुलनामा बढेर गएको छ ।
यद्यपि, पछिल्लो समय विशेष अदालतले धमाधम मुद्दा फैसला गर्दा पनि यो संख्या बढेर गएको देख्न सकिन्छ । अहिले विशेषमा ६ महिनाभन्दा कम अवधिका मुद्दामात्र छन् । विगतमा मुद्दा फस्र्योट गर्न डेढ–दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेकामा हाल धमाधम मुद्दा फस्र्योट हुनुले पनि असफलता दर बढाउन सहयोग गरेको आयोगको दाबी रहेको छ ।
आव ०८०|८१ मा आयोगले ९२ फैसलाउपर पुनरावेदन गएको थियो । त्यसअघि ०७९|८० मा २ सय ३७ फैसलामा पुनरावेदन गएको थियो । त्यसै गरी ०७८|७९ मा ५७, ०७७|७८ मा ५८ र ०७६|७७ मा २० फैसलाउपर आयोगले पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया