काडमाडौं ।
सरकारले नौ वर्ष लामो विवाद र ढिलासुस्तीपछि २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नवीकरण र नामसारीका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छ। इम्बोस्ड प्लेट नजडाएकाहरूले यातायात विभागका सेवाहरू लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले सुरुमा कारबाही नगर्ने भए पनि सेवा नपाउने चेतावनी दिएको छ। हालसम्म ८० हजार सवारीमा जडान भइसकेको र पहिलो चरणमा २५ लाख सवारीमा जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
इम्बोस्ड प्लेटको शुल्क दुईपांग्रे सवारीका लागि २,५०० र चारपांग्रेका लागि ३,२०० रुपैयाँ तोकिएको छ। विभागले प्रक्रिया सरल बनाइएको र अब लाइन बस्न नपर्ने दाबी गरेको छ।
यो प्लेटले चोरी नियन्त्रण, कर संकलन र एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनमा सघाउने सरकारको भनाइ छ। प्रारम्भमा विवादित बनेको यो योजना अब अदालती निर्णय र अख्तियारको क्लिन चिटपछि कार्यान्वयनमा आएको हो।
प्रतिक्रिया