गैरसरकारी संस्थाको खर्चको सीमा तोक्ने प्रस्तावित कानुनमा राय माग

काठमाडौं।

गृह मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थाहरूको खर्चको सीमा तोक्ने प्रस्तावित कानुनमा राय मागेको छ ।

मन्त्रालयले संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको राय माग गरेको हो । यसका लागि तोकिएको ढाँचामा १५ दिनभित्र सुझाव दिनुपर्ने छ ।

संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने बनेको विधेयकको बारेमा सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि प्रकाशन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदा उपर विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायको लागि प्रकाशन गरिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव भरतमणि रिजालले बताउनुभयो ।
संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न नयाँ ऐन बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख रिजालले विधेयकमा संस्थाहरूको पारदर्शिता, नियमन, अनुगमन र लेखापरीक्षण व्यवस्थापन, संस्थामा रहने पदाधिकारी व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पारदर्शितासहितका विषय समेटिएका छन् ।

विधेयकको दफा ३२ उपदफा २ मा प्रशासनिक खर्चको सीमा २० प्रतिशत हुने उल्लेख छ । अनुमति प्राप्त गरी नेपालमा काम गर्ने वा परियोजना सञ्चालन गर्ने विदेशी गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागतको बढीमा बिस प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने सो प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी खर्च गरेको रकमको विवरणको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन संघीय पञ्जिकाधिकारी, विभाग र तोकिएको निकायमा दिनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । यीलगायतका प्रावधान समेटिएको विधेयक ७५ वटा दफामा समेटिएको छ । सो विधेयक अघि बढेर ऐनमा रूपान्तरित भए तीनवटा प्रचलित ऐन (राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ खारेज हुनेछ ।

विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार गैरसरकारी क्षेत्रमा स्थापना हुने संघसंस्थालाई नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकासमा संलग्न गराउने उद्देश्य विधेयकको छ । विधेयकको उद्देश्यबारे प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘संस्थाको दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन गरी संघ संस्थाबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाई राष्ट्रिय विकासका बहुआयामिक पक्ष र समृद्धिको मूलप्रवाहमा योगदान पु¥याउन संघ संस्था दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।’

मन्त्रालयले सर्वसाधारणको प्राप्त रायसमेतका आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला, सातवटै प्रदेश, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघलगायतलाई निकायमा राय परामर्शका लागि पठाएको जनाएको छ ।