काठमाडौं ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अबदेखि व्यावसायिक जग्गा खण्डीकरण (प्लटिङ) मा कडाइ गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले प्लटिङ गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा योजना अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
प्राधिकरणले गत चैत ३ गतेदेखि अनुमति नलिई गरिने कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । अहिलेसम्म अनुमति नलिई विभाजन गरिएका करिब १ हजार १५० कित्ता जग्गामा रोक लगाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हाल जग्गा विकास र खण्डीकरणसम्बन्धी कार्य कानुनअनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन–२०४५, प्राधिकरण नियमावली, २०६८ तथा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ अन्तर्गत हुन्छ । तर मालपोत र नापी कार्यालयले प्राधिकरण ऐनलाई कार्यान्वयन नगरेको प्राधिकरणको गुनासो छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पनि जग्गा खण्डीकरण गर्दा योजना अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ । त्यस्तै, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८० माघ १२ को निर्णयले पनि यसलाई थप मजबुत बनाएको छ ।
यसबाहेक प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गर्ने ५०० जनाको सम्पत्ति रोक्का गरेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतका अनुसार दलाल प्लटिङकर्ताको कारण अनियोजित रूपमा बस्ती विस्तार हुँदा राज्यको नाममा सार्वजनिक जग्गा हराउने, सडक साँघुरा बन्ने र शहर अव्यवस्थित हुने समस्या तीव्र बन्दै गएको छ ।
योजना अनुमति लिएर प्लटिङ गरेमा कम्तीमा २० फिट फराकिला सडक बन्ने, ५ प्रतिशत अतिरिक्त जग्गा खाली राख्नुपर्ने भएकाले खुला ठाउँ सुरक्षित हुने र विपत्तिका बेला राहत सहज हुने’ बस्नेतको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो जमिनमा घर निर्माण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि डाँडाकाँडामा समेत अनियन्त्रित प्लटिङ भइरहेको छ, जसले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढाइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया