नेपाललाई ‘बाइपास’ गरी भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबारे सहमति

काठमाडौ ।

भारत र चीनले नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर फेरि लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको स्मरण गराएको छ ।

परराष्ट्रले सोझै विज्ञप्ति जारी नगरी नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ भन्दै बुधबार ३ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷बिस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गदै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ ।

उक्त क्षेत्रमा नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ । नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।’
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुईदिने भारत भ्र्रमणका क्रममा मंगलबार भारत र चीनबीच लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति भएको हो ।

भारतीय प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार एवं दुई देशको सीमा विवादबारे वार्ता गर्न तोकिएका विशेष प्रतिनिधि अजित डोभल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीचको वार्तापछि भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको १२ बुँदे विज्ञप्तिमा उक्त बुँदा समेटिएको छ ।

यसअघि पनि दुवै देशले नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक नाकामार्फत सीमा व्यापार खोल्ने सहमति गरेको थियो । जुन सहमतिको नेपालले विरोध गरेको थियो । यो सहमति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको भ्रमणको तयारीको सिलसिला चलेको पृष्ठभूमिमा भएको छ । गत आइतबार मात्रै भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।