माइलस्टोनमा मन्त्रालयहरूको अवस्था उत्कृष्ट नभए पनि सन्तोषजनक

काठमाडौं ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१|८२ मा विभिन्न मन्त्रालयले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्य(माइलस्टोन)को अवस्थाको समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक भए पनि औसतमा नतिजा उत्कृष्ट देखिएन । विभिन्न मन्त्रालय र महत्वपूर्ण निकायले १९ सय माइलस्टोन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा १२ सय ३५ वटामात्रै माइलस्टोन सम्पन्न गर्न सकेका छन् ।

जुन कुल माइलस्टोनको ६५ प्रतिशतमात्रै हो । जनताको अपेक्षा र मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कामको दायित्व अनुसार माइलस्टोनको यो दर न्यून हो । यद्यपि गत आर्थिक वर्ष २०८०|८१ को तुलनामा प्रायजसो सबै मन्त्रालयहरूले माइलस्टोनको सम्पन्न दर बढाएका छन् । तर, दुई प्रमुख ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सरकारका पालामा जुन मात्रामा माइलस्टोन वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको पाइएको हो । केही मन्त्रालयहरूको अवस्था भने निकै दयनीय देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार १९ सय माइलस्टोनमध्ये ६५ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएका छन् भने ३१ प्रतिशत चालू अवस्थामा र ४ प्रतिशत शुरू नै नभएको अवस्था छ । विगत ५ वर्षको माइलस्टोनको औसतमा सम्पन्न दर हेर्दा जम्मा ५२ प्रतिशत रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सम्पन्न भएका माइलस्टोनमध्ये आर्थिक क्षेत्रका ६८ प्रतिशत, पूर्वाधार क्षेत्रका ५३, शासकीय सुधारका ७७ र सामाजिक क्षेत्रका ६९ प्रतिशत रहेका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रको सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशत माइलस्टोन चालू अवस्थामा रहेको देखिएको छ भने सामाजिक क्षेत्रको सबैभन्दा बढी ७ प्रतिशत माइलस्टोन शुरू हुन नसकेको देखिएको हो । माइलस्टोनको विश्लेषण गर्दा उद्योग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, रक्षा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको माइलस्टोनको अवस्था दयनीय पाइएको हो ।

माइलस्टोन पूरा गर्न नसकेका मन्त्रालयहरूले सम्पन्न हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू दिएका छन् । जसमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी पूरा नभएको, बजेट व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएको, अन्तरतह, मन्त्रलाय र निकायगत समन्वयको अभाव, जनशक्ति अभाव तथा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन, विवाद तथा प्रक्रियागत जटिलता, विपद्, जग्गा प्राप्ति गर्न नसकिएको, कानुन तर्जुमा र संशोधन हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभावलगायत रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयहरूको माइलस्टोन नतीजा सोचेअनुसार उत्कृष्ट नआएकाले माइलस्टोन सम्पन्न गर्न सक्ने गरी विभिन्न उपायहरू पहिचान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्ने, बजेट व्यवस्थापन र विनियोजन कुशलतापूर्वक गर्ने, प्रभावकारी अनुगमन र समन्वय, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नेलगायतका उपायहरू अपनाउन सकेमा आगामी दिनमा माइलस्टोनमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल हुने विश्वास गरेका छांै ।’

कुन मन्त्रालयले कति प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरे ?

अर्थ : ५७
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास : ७४
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति : ५६
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : ७७
वन तथा वातावरण : ७२

भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण : ७८
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात : ३६
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ : ५६
सहरी विकास : ४५
खानेपानी : ७२

सञ्चार : ६५
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : ७७
गृह : ८८
रक्षा : ५७
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ः ८५
कानुन : ७६
परराष्ट्र : ७६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि : ८०
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या : ७१
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण : ७५
युवा तथा खेलकुद : ७१
श्रम तथा रोजगार : ४५