भोलिदेखि निजी विद्यालयका सञ्चालक सडकमा 

-संसदमा प्रदर्शनदेखि , सिंहदरबार घेराउसम्मको आन्दोलन 

–बाध्य भएर बन्द आब्हान गरेका हौ : प्याब्सन अध्यक्ष  अधिकारी

-आन्दोलन रोकिदैनः हिसान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्मा

-कर्मकाण्डी विधेयक हो : एन प्याब्सन अध्यक्ष न्यौपाने 

-९ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्द

काठमाडौं । 

निजी विद्यालयको तीन संस्थाले सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर विद्यालय  बन्द घोषणा गरेको बताएका छन् । प्याब्सन,एनप्याब्सन र हिसानले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गरेका हुन । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले ९ गतेबाट विद्यालय बन्दगर्ने घोषणा गरे । भने–६ गतेसम्म दबाबमूलक आन्दोलन हुनेछ, ८ गते निर्णायक आन्दोलन र ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गर्नेछौ । 

  तीनसंस्था अन्तर्गत कक्षा १ देखि १२ सम्मको करिब ८ हजार  शिक्षणसंस्था छन् । ती संस्थामा  झण्डै ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । करिब ४ लाख शिक्षक कर्मचारी र विद्यालय सञ्चालक छन् । करिब ६ खर्ब लगानीको सुनिश्चित गर्न सडकमा उत्रने घोषणा गरेका छन् । प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले मागपुरा नभए ९ गतेबाट अनिश्चितकालिन बन्द आब्हान गरिएको जानकारी दिए । भने–सम्वाद र वार्ता जारी छ, ८ गतेसम्म पर्खन्छौ ,पुरा नभए ९ गतेबाट बन्द गर्नेछौ । 
 एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले सरकारले निजी विद्यालयलाई धोका दिएकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रेको बताउनुभयो । हामी सकभर विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा थिएनौ, सरकारले मागको सुनुवाइ नगरेपछि बन्द सम्मको आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ । 

हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले तीनवटै संगठन एक भएर आन्दोलन घोषणा गरेको बताए । भने–हामी छुट्टै छैनौ, साझा माग भएकोले आन्दोलन गर्नेछौ । उनका अनुसार क्यापरा अघि राखेर बनाएको ऐनको मस्यौदामा निजी विद्यालयलाई अपमानगरेको बताए । उनका अनुसार शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसोधन गर्न प्याब्सन र एन प्याब्सनले गरेको आन्दोलनमा हिसानको ऐक्यवद्धता रहेको छ । 
   
  तीननिकायले कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि बुधबार बिहान ७ बजे सबै सरोकारवाला निकायको अन्तिम बैठक बसेको थियो ।  आन्दोलनरत संस्थाले व्द्यिालय बन्द गर्नेसम्मको घोषणा गरेपछि सरकारलाई समस्या परेको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रबिधि समितिमा विधेकको विषयमा आज अन्तिम छलफल भएर पारित गर्ने कार्यतालिका छ । सो बैठकबाट मस्यौदा पारित गरी संसदमा पेसगर्ने तयारी छ । तर सम्भावना निकै कम छ । प्याब्सनले समितिबाट ऐन पारित गर्ने दिनबाटै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

 
 तीन संस्थाले ५ सुत्रिीय अन्तिम माग राखेको छ । मागहरुमा  पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने ,विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिकसामग्री, खाना र खाजा लगायत सामाग्री उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने,कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने रहेको छ । 

त्यस्तै छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।  कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा,सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने रहेका छन् ।
 
 आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार भोलि विहान ११ वजे देखि १ वजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपल ब्यानरसहित नयाँबानेश्वर चोकसम्म ¥याली निकाली पुन माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने । 
पर्सि ६ गते, विहान ११ वजे देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । 

प्याब्सन महासचिव कटुवालले विद्यालयको पठनपाठनमा असर नपर्ने गरी बिहान र बेलुकी स्कुल समयपछि मात्र बसलाई नगरपरिक्रमा गराउने कार्यक्रम रहेको छ । सोहीदिन २७ किमी चक्रपथ वरिपरि स्कुल बसहरूको कालो झन्डा र व्यानर सहित ¥याली गर्ने  कार्यक्रम रहेको छ । 
 
दिउँसो १ वजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ र धर्ना गर्ने  र ८ गतेबाट सशक्त र ९ गतेबाट विद्यालय बन्द  गर्ने भएको छ ।