गृह मन्त्रालयद्धारा संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधयेक रायका लागि ढाँचा सहित सार्वजनिक

काठमाण्डौं ।

गृह मन्त्रालयले संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायको लागि ढाँचा सहित सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालको सामाजिक सेवा तथा विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाको भूमिकालाई सामाजिक विकासको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गरी संस्थागत संगठन, विकास र कार्य सञ्चालनको मामिलामा सुशासनको स्थिति कायम राखी राख्नको लागि तथा संस्थालाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन संस्थाहरुको व्यवस्थापन समेत गर्न संघ संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले विधयेक अघि बढाइएको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृहको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्रालयको कानूनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न विधयेकहरु अघि बढाउनुभएको छ । सो क्रममा मंगलबार विधयेकका ढाँचासहित राय सुझावका लागि पन्ध्र दिनको समयावधी राखेर सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संविधानको धारा १७ को उपधारा ९२० को खण्ड ९घ० मा संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको छ । धारा ५० को उपधारा ९३० मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम् परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दीगो आर्थिक विकास गर्ने व्यवस्था तथा धारा ५६ मा राज्यको संरचनामा संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरत मणि रिजालले बताउनुभयो ।

महाशाखा प्रमुख रिजालले विधयेकमा संस्थाहरुको पारदर्शिता, नियमन, अनुगमन र लेखापरीक्षण व्यवस्थापन, संस्थामा रहने पदाधीकारी व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पारदर्शितासहितका विषय समेटिएका छन् ।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला, सात वटै प्रदेश, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघ लगायतलाई निकायमा ढाँचा राय्परामर्शका लागि पठाएको जनाएको छ । “ राय÷परामर्शसहित पछि सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउछौं ।” उहाँले भन्नुभयो–“ आगामी फागुनसम्म संघीय संसदमा पेश गर्ने समयावधी रहेको छ ।”

प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदा उपर विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा ९२० बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायको लागि प्रकाशन गरिएको हो ।
दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने कार्यमा विधेयकको कार्यान्वयन पश्चात् थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै संघ÷संस्थाहरु स्थानीय तहका स्थानीय तहकमा जिल्लागत जिल्ला तह, हुदै प्रदेशस्तरका प्रदेश तह र देशभर क्षेत्र हुने गरी संघीय पञ्जीकरण अधिकारीमो दर्ता गर्न सकिनुका साथै पञ्जीकरण अधिकारीले नै नियमन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट दर्ता सहजीकरण, प्रभावकारी हुनु गई कार्यसञ्चालन थप व्यवस्थित हुने र एकीकृत अभिलेख राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“हाल विद्यमान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा मुलतः संस्था दर्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको तथा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिमका प्रबन्धहरु समेत एकीकृत ऐनबाट कार्यान्वयन हुन जानेछन्।” रिजालले भन्नुभयो–“ संस्थाको व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र कानून विपरितका क्रियाकलाप गरेको अवस्थामा सजायको प्रावधान समेतमा समसामयिक परिमार्जन गर्न खोजिएको छ ।” उहाँले समाज कल्याणको क्षेत्रमा थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै एकरुपता कायम हुनेछ ।

संघ संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने हुँदा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन गई यसबाट समाजिक र विकासका क्रियाकलापमा संघ संस्थाको भूमिका व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी हुन गई सुशासन प्रवद्र्धन गर्नमा मद्दत पुग्ने उहाँको भनाई छ ।

“विधेयकमा विशेष गरी मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपश्चात् संघ संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निक्र्यौल गरी संघ संस्थाको व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ ।” रिजालले भन्नुभयो–“ संघ संस्थाको दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानूनहरु राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ का व्यवस्थाहरुलाई समेटी तथा समयसामयिक थप व्यवस्थाहरुलाई समेत राखेर प्रस्तुत विधेयक तयार गरिएकोे छ ।”