सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएरमात्र चलाउन दिनू

–सञ्चार माध्यमलाई सम्झाइयो संवैधानिक दायरा
–गलत कन्टेन्टलाई नियमनमा ल्याउनु
–फैसला अघि वा पछि मिडिया ट्रायल नगर्नु
–फेक समाचार बनाएर चरित्रहत्या गर्ने कार्य रोक्नु
–सोसल मिडियाको कडा नियमन गर्दै प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउनु

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गराउन आदेश दिएको छ ।

उनीहरूले प्रवाह गर्ने गलत सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालतले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायरा स्मरण गराएको छ ।

सीधाकुरा डटकमको मुद्दाका सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको पूर्ण आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छत सामग्रीको मूल्यांकन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म÷काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दाे अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनु ।’

चार सय बढी अदालतका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकमा प्रसारण तथा प्रकाशन भएको सामग्रीविरुद्धको मुद्दाको आदेश २०८१ साल असोज १३ गते आएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले पहिलो दृष्टिमै अदालतको फौजदारी अवहेलना गरेको ठहर गर्दै आगामी दिनमा नेपालका सञ्चारमाध्यमले संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हकको उपभोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्नेमा संविधानले सीमा निर्धारण गरेको कुरा सम्झाएको हो ।

सो आदेशको पूर्ण पाठमा मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसनजस्ता गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हुने स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘जसरी आम सञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्वपूर्ण छ, त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसनजस्ता गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।’

सर्वोच्चले त्यस प्रकारको गलत सूचनाहरूको प्रेस काउन्सिललगायतका नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध हुन अति आवश्यक रहेको आंैल्याउँदै यस कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । साथै सर्वोच्चले यस्ता गम्भीर विषयलाई दृष्टिगत र आवश्यक अध्ययन गरी प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवद्र्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रेस काउन्सिललाई लेखी पठाउन आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले अन्य मुलुकहरूले अदालतका समाचारको रिपोर्टिङ गर्दा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियमहरूको अध्ययन गरी नेपालमा पनि अनलाइन, सामाजिक सञ्जाललगायत जुनसुकै सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुने न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्वसनीयता कायम हुने गरी व्यवस्थित मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्य मापदण्ड तयार गर्नु भनी सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टारलाई र अदालतसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीलाई यस सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्न गराउन प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउने आदेशसमेत अदालतले दिएको छ ।

नेपाली सञ्चारमाध्यममा अनलाइन प्लेटफर्महरू बढ्दै जाँदा मिडिया ट्रायल बढ्दै गएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ । उसले मिडिया ट्रायलको व्याख्या तथा अदालत र सञ्चारमाध्यमको परिसीमन उल्लेख मिडिया ट्रायल अदालतको अवहेलना हुने भएकाले त्यसलाई रोक्न भनेको छ ।