कर्मचारी व्यवस्थापनमा न्याय गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रीको प्रतिवद्धता : अब सुगममा बस्नेलाई दुर्गममा र दुर्गममा बसेकालाई सुगममा पठाइने

–सरुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने

– सयौंपटक वाचा गर्छु मेरो तर्फबाट अनुचित लेनदेन हुुँदैन : मन्त्री न्यौपाने

काठमाडौं।

अब विभिन्न पहँुच र शक्तिकेन्द्रको प्रयोग गरी लामो समयदेखि सुगममा बस्दै आइरहेका कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाइने भएको छ भने दुर्गममा बस्दै आइरहेका कर्मचारीलाई सुगममा पठाएर न्याय गरिने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले विभिन्न पहुँच र शक्ति प्रयोग गरी लामो समयदेखि सुगममा बसेका कर्मचारीलाई दुर्गममा र दुर्गममा बसेलाई सुगममा पठाउने गरी आवश्यक गृहकार्य थालिएको बताउनुभएको छ । मन्त्री न्यौपानेले अन्यायमा परेका कर्मचारीलाई न्याय दिने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेको एक महिनामा सम्पादित मुख्य मुख्य कार्यका सम्बन्धमा जानकारी दिन आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री न्यौपानेले अब कुनै पनि कर्मचारी अन्यायमा पर्नु नपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । निजामती सेवामा उच्च तहसम्म पहुँच बनाउने र शक्तिकेन्द्रसँग बलियो सम्बन्ध राख्न सक्ने कर्मचारीहरू सधंै आकर्षक ठाउँमा र सुगममा बस्दै आइरहेका तर पहुँच नभएका सोझा साझा र इमान्दार कर्मचारीहरू सधैं दुुर्गममा बस्न बाध्य भएको जिकिर गर्दै मन्त्री न्यौपानेले यस्तो अन्यायपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री न्यौपानेले लामो समयदेखि दुर्गम र आकर्षक मानिएका कार्यालयमा बसिरहेका कर्मचारीहरूको विवरण निकाल्ने काम भइरहेको र विवरण आएपछि उनीहरूलाई दुर्गममा सरुवा गरिने बताउनुभयो । सुगममा बसेकालाई दुर्गममा पठाउँदा अटेर गर्ने र सरुवा भएको निकायमा नजाने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न त्यस्ता कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी मन्त्री न्यौपानेले दिनुभयो । मन्त्री न्यौपानेले आफू मन्त्रीको रूपमा आएपछिको एक महिनाको अवधिमा सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएको, विभिन्न विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर अघि बढेको, गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको, देशभरका सरकारी कार्यालयमा व्यवस्थापन परीक्षणमा कडाइ गरेको, स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने पद्धतिलाई न्यूनीकरण गर्दै लगिएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा हाजिर गर्न नमान्ने स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार रद्ध गरिएको जस्ता सुधारमुखी योजना लागू गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री न्यौपानेले सरुवालगायतका कुनै पनि कार्यमा आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको कमजोरी नहुने र पारदर्शीता कायम हुने बताउनुभयो । ‘सयौंपटक वाचा गर्छु मेरो तर्फबाट कुनै अनुचित लेनदेन हुँदैन ।’ –मन्त्री न्यौपानेले सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो । उहाँले कतै कसैले केही भनेको भरमा कमीकमजोरी भयो भनेर लेख्न नहुनेमा जोड दिँदै कमजोरी र त्रुटिको बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर लेख्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कसैले कुनै गल्ती गरेको प्रमाण लिएर आउनेलाई पुरस्कृत गर्ने र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीति आफूले अख्तियार गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री न्यौपानेले सरुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउने गरी आवश्यक गृहकार्य थालिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री न्यौपाने मन्त्री भएर आएकै दिन तीनवटै सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिएको र सोहीअनुुसार कार्यदल बनाएर धमाधम काम भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्री न्यौपानेले अबको १५ दिनभित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन आउने गरी आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफू मन्त्री भएर आउनासाथ गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको र सो केन्द्रमा आएका २१ वटा गुनासामध्ये १४ वटा गुनासाको सम्बोधन भएको जानकारी दिनुभयो ।

एक महिनामा भएका कामहरू यस्ता छन्:

-गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना र क्रियाशीलता

-संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य धमाधम

-समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन सहजीकरण

-स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्त गर्ने गरी योजना

-देशभरका सरकारी कार्यालयमा व्यवस्थापन परीक्षणमा कडाइ

-कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा

-स्थानीय शासन कार्यसम्पादन प्रणालीमार्फत एकीकृत मूल्यांकनको व्यवस्था

–राष्ट्रिय किताबखानाको प्रणाली सुदृढीकरण

–जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा कार्यविधि तर्जुमा

–संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा