–देउवा र प्रचण्डका पालामा भएका धेरै निर्णय निष्प्रभावी
–मन्त्री, मुख्य मन्त्री, सचिवहरू सम्मिलित बैठकको लाजमर्दो अवस्था
काठमाडौं।
मुलुकलाई विकासतर्फ अग्रसर गराउन आवश्यक निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बस्ने गरेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकका अधिकांश निर्णय अलपत्र अवस्थामा रहँदै आएका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा पटक पटक बसेका ती बैठकका अधिकांश निर्णय अलपत्र पर्दै आएका हुन् ।
२०७८ साल देखि २०८१ साल कार्तिक ३० सम्म गरी सो समितिको बैठक पाँचपटक बसेको छ । त्यस अवधिमा देउवा, प्रचण्ड हालका ओली गरी तीनैजना प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनीहरूको पालामा फरक फरक मितिमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले ८३ वटा निर्णय गरेको थियो । त्यसमा २७ वटा निर्णय मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । ४२ वटा निर्णय सामान्य रूपमा कार्यान्वयन भएको बताइए पनि ती निर्णयको बारेमा समस्या यथावत् रहेकाले अलपत्र अवस्थामा छन् । बाँकी १४ वटा भने हालसम्म पनि कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि दोस्रोपटक २७ असार २०८२ मा बसेको बैठकले अघिल्लो पाँचवटा बैठकमा भएका निर्णयको समीक्षा गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन कमजोर हुँदा मुलुकको समग्र विकासले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । सो कार्यक्रममा जानकारी गराईएअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा २०७८ साल चैत्र १५ गते बसेको राविससको बैठकमा २२ वटा निर्णय भएकोमा ६ वटामात्रै कार्यान्वयन भएको थियो भने बाँकी १६ वटा निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन । यसै गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा २०७९ चैत्र २३ गते बसेको बैठकमा २३ वटा निर्णय भएकोमा ६ वटामात्रै कार्यान्वयन भएको थियो । त्यसपछि प्रचण्डकै पालामा २०८० चैत्र १५ मा बसेको बैठकले गरेको १३ वटा निर्णयमा २ वटामात्रै कार्यान्वयन भएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा पहिलोपटक बसेको बैठकले गरेको १५ वटा निर्णयमा ८ वटामात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने सो बैठकमा सरकारका सबै मन्त्री र प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरू सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशका मुख्य मन्त्री सम्मिलित बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था नै कमजोर हुँदा विकास कार्य प्रभावित भएको पाइएको हो । सो बैठकमा विशेष गरी विकासका समसामयिक सवाल र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने गरिन्छ र आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो पटक २७ असारमा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सीप विकास, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी सिर्जना, अन्य स्रोत परिचालनमा सक्रिय उमेरको जनशक्तिको उपयोगलगायतमा छलफल गरी विभिन्न निर्णयहरू गरिएको थियो ।
यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगअन्तर्गत खानी तथा उत्खननजन्य वस्तुको उत्खनन, प्रशोधन र निर्यात, जलश्रोतको बहुपक्षीय उपयोग, वनको वैज्ञानिक उपयोग, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगअन्तर्गत निर्माण तथा उत्पादन, आपूर्ति, सार्वजनिक सेवा प्रवाह आदिमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, ठूला पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी, वैकल्पिक वित्त स्रोत परिचालनलगायतका विषयमा छलफल गरी विभिन्न निर्णयहरू भएका थिए । ती निर्णयहरूको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
प्रतिक्रिया