काठमाडौं ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा पहिलोपटक ‘नि:सन्तान (आईभीएफ) उपचार सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न ‘ ‘नि:सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको निर्णयमा आधारित उक्त मापदण्डले सेवा केन्द्रको पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, प्रयोगशाला, शुक्रकीट तथा अण्डा दान प्रक्रिया, सेवा शुल्क र सेवाग्राहीको अधिकारका विषयलाई स्पष्ट गरेको छ।
अबदेखि आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति अनिवार्य हुनेछ। प्रत्येक केन्द्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक पूर्वाधार हुनुपर्नेछ।
सेवा शुल्क मन्त्रालयद्वारा तोकिनेछ भने १०५ सेवा विपन्नलाई निःशुल्क दिइनुपर्नेछ। दाताको गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै प्रलोभन वा दबाबमा दान गराउन निषेध गरिएको छ।
मन्त्रालयले यस मापदण्डले आईभीएफ सेवा सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको छ।
प्रतिक्रिया