–सरकार, किन उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलवाड ?
काठमाडौंं ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग फेरि शक्तिहीन बन्न पुगेको छ । बजारमा ठगी रोक्ने अभियान चलाइरहेका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई पाँच महिनामै सरुवा गरिएपछि बजारमा विकृति फेरि मौलाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । सुलभ मूल्यमा स्वच्छ वस्तुहरू खरिद गर्न पाउने उपभोक्ताहरूको अधिकार फेरि निमोठिएको छ । जसलाई उपभोक्ता अधिकारमाथिको अर्को प्रहारका रूपमा लिइएको छ ।
यसअघि पनि पटकपटक विभागमा आएका महानिर्देशकहरू पाँच–छ महिनामै सरुवा हुने गरेका थिए । त्यसैले बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको र उपभोक्ता ठगिने चक्र रोकिएको छैन । उपभोक्ताको हितमा कठोर कदम चाल्ने जो कोही महानिर्देशकलाई पनि बिचौलिया र शक्तिशाली नेटवर्कले पदच्युत गराउने खेल दोहोरिँदै आएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।
हालै सरुवामा पर्नुभएका महानिर्देशक दाहालले उपभोक्ताको हितमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) कडाइका साथ कार्यान्वयन थाल्नुभएको थियो । नाम चलेका महँगा विद्यालय तथा विभिन्न ठगी धन्दा चलाउँदै आइरहेका कन्सल्टेन्सीमाथि अनुगमन गर्दै अभिभावकलाई चर्को मारमा पार्ने सञ्चालकविरुद्ध कानुनी दायरामा ल्याउने कदम चाल्नुभएको थियो ।
बजारमा आकासिएका तरकारी तथा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य नियन्त्रणका लागि विशेष पहल थाल्नुभएका दाहाललाई अचानक सरुवा गरिनुलाई बजार सुधार अभियानलाई नै थला पार्ने कुत्सित घटनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
वाणिज्य विभाग उपभोक्ताको ढाल हुनुपर्ने हो, तर राजनीतिक हस्तक्षेपले यो विभाग निरन्तर कमजोर बनाइँदै आइएको छ । जुनसुकै महानिर्देशकले उपभोक्ता ठगी रोक्ने कदम चाल्दा उनको कुर्सी डगमगाइन्छ । यसरी सरुवाको नाममा खेल खेलिँदा उपभोक्ता सधैं मारमा पर्ने गरेको आम उपभोक्ताकर्मीको दुखेसो छ ।
विभागले आफ्नो लक्ष्यमा बजारलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ बनाउन, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु–सेवा उपलब्ध गराउन स्पष्ट नीति सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारमा त्यो निरन्तर निस्क्रिय पारिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षयता २०७९ भदौदेखि हालसम्म विभागमा ६ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । दाहाल पाँच महिनामै हटाइनुभएको छ ।
दाहाल अघिका महानिर्देशक राजन पौडेल पनि ८ महिनामा नै सरुवामा पर्नुभएको थियो । पौडेल अघिका महानिर्देशक ध्रुव घिमिरे त झन १६ दिनमा नै सरुवामा पर्नुभएको थियो । उहाँ २०८१ साल जेठ २३ मा विभागको महािनर्देशक बन्नुभएको थियो भने २०८१ साल असार ९ गते नै महानिर्देशक बाट हटाइनुभएको थियो ।
यस्तै घिमिरे अघिका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल पनि ८ महिनामा नै सरुवामा पर्नुभएको थियो । चिलुवाल अघिका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर पनि ५ महिनामा नै हटाइनुभएको थियो । त्यसअघिका महानिर्देशकहरूमध्ये अधिकांश महानिर्देशकहरु ५–६ महिनामा नै फेरिने गरेको विभागका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षणकर्मीहरुका अनुसार उद्योग मन्त्रालय आफैं विचौलियाको नियन्त्रणमा पुगेको छ । बजारमा उपभोक्ता लुटिने, मूल्य आकासिने, मिलिभगतमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनेजस्ता अपराधी गतिविधि विभागले रोक्ने आँट देखाउँदा नै महानिर्देशक सरुवा हुन्छन् । यो उपभोक्ता अधिकारमाथि घोर अपमान हो ।
हालैको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्ने दृढतापूर्वक प्रयास गर्दै आएका महानिर्देशक दाहालले केही दिनअघि नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभएको थियो– ‘म बजारमा देखिएको विकृति रोक्न चाहन्थेँ । केही संस्थामा देखिएको लुटतन्त्र रोक्न खोज्दा मेरो कुर्सी नै हल्लियो ।’ अब उहाँ हटेपछि बजारमा फेरि बेथिति बढ्ने र मूल्य फेरि आकासिने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
तरकारीदेखि उपभोग्य वस्तुसम्मको मूल्य वृद्धि उपभोक्ताले भोग्नुपर्नेछ ।‘सरकार सुशासन कायम गर्ने दाबी गर्छ तर व्यवहारमा सुधार गर्ने अधिकारीहरूलाई नै हटाउँछ । यही कारणले विभाग ‘टुहुरो’ बन्ने क्रम जारी छ । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिहरू भन्छन्– ‘सरकारको दोहोरो चरित्र देखिएको छ, बोल्दा उपभोक्ता संरक्षण, व्यवहारमा भने बिचौलियाको संरक्षण ।’
प्रतिक्रिया