प्रधानमन्त्री ओलीले दिए मन्त्रीहरूलाई सक्रिय पार्न १०८८ माइलस्टोनसहितको होमवर्क

–गत वर्षको कार्यसम्पादनमा केहीको सन्तोषजनक, केहीको निराशाजनक

–प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवबीच छुट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका २१ जना मन्त्रीहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू निर्धारण गर्दै १ हजार ८८ वटा माइलस्टोनसहितको महत्वपूर्ण गृहकार्य दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरकारका सबै २१ जना मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सूचक, क्रियाकलाप र माइलस्टोनसहितको जिम्मेवारी दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसम्पादनपछि मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीअनुसार काम सम्पन्न गरी मुलुकको समृद्धि र विकासमा योगदान पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सबै मन्त्रालयले जिम्मेवारी अनुसारको काममा परिणाम निकाल्न सकेमात्रै सरकार सफल हुने भन्दै यसमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबिच यसरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर स्पष्ट जिम्मेवारी दिने प्रचलन प्रधानमन्त्री ओलीले नै पहिलोपटक २०७४ सालमा ल्याउनुभएको थियो । ओलीले गत वर्ष पनि सबै मन्त्रीहरूसँग यसरी नै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ती मन्त्रालयहरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न ७ सय ३ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यसै गरी ३९२ वटा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरिएको छ । कार्यसम्पादन सूचकमध्ये आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित १२६ वटा, पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्वन्धित ७६ वटा, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७१ वटा, तथा शासकीय सुधार क्षेत्रसँग सम्वन्धित ११९ वटा रहेका छन् । यसै गरी २१ वटा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन आर्थिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित १८८ वटा, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित २१०, सामाजिक क्षेत्रको १२८ र शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित १७७ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालयलाई दिइएको माइलस्टोनको क्षेत्रगत विवरणअनुसार आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित २७६ वटा, पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३५९ वटा, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित १७३ र शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित २८० वटा रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सघन अनुगमन गरिने निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ९९६ क्रियाकलाप र १ हजार ९ सय माइलस्टोन तय गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ७०३ वटा क्रियाकलप र १ हजार ८८ वटा माइलस्टोन तय गरिएको छ । यस वर्ष माइलस्टोन घटाइएको छ । सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको प्राथमिकता, नतिजा समेतलाई मध्यनजर गरी प्रक्रियागत रूपमा रहेका माइलस्टोनलाई हटाइएको र नतिजामा बढी केन्द्रित भएको हुँदा विगत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवमा क्रियाकलाप र माइलस्टोन परिणामत्मक रूपमा कम देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

गत वर्षको कार्यसम्पादनमा कुन मन्त्रालयको स्थिति कस्तो ?

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच चालू आवमा गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा गत वर्षको कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिएको छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै ६६४ वटा क्रियाकलापसहितको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । जसमा ५१९ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन् ।
मन्त्रालयलाई दिइएका जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा परेको छ । जसले ४१ वटा क्रियाकलाप गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएकोमा सबै लक्ष्य पूरा गरी पहिलो नम्बरमा परेको हो । यसै गरी रक्षा मन्त्रालयले १२ वटा क्रियाकलापको जिम्मेवारी पाएकोमा ११ वटा पूरा गरेको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५२ वटा क्रियाकलापको जिम्मेवारी पाएकोमा ४९ वटा पूरा गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले २२ वटा क्रियाकलापको जिम्मेवारी पाएकोमा १९ वटा सम्पन्न गरेको छ ।

यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले १४ वटा पाएकोमा १२, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २३ वटा पाएकोमा २० र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १९ वटा पाएकोमा १७ वटा कार्यसम्पन्न गरी राम्रो प्रगति हासिल गरेका छन् । यसै गरी राम्रो प्रगति हासिल गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ३४ वटा क्रियाकलापको जिम्मेवारी पाएकोमा ३१ वटा सम्पन्न गरेको छ भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले १३ मध्ये ८ वटा, कृषि तथा पशुपंंक्षी विकासले ११ मध्ये ७ वटा सम्पन्न गरेका छन् । तर, अन्य केही मन्त्रालयहरूको भने सुधार राम्रो देखिएको छैन ।

कमजोर कार्यसम्पादन हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय परेको छ । यो मन्त्रालयले ३१ वटा क्रियाकलापको जिम्मेवारी पाएकोमा जम्मा १७ वटा मात्रै सम्पन्न गरेको छ । यसै गरी सहरी विकासले २६ पाएकोमा १८ वटा, शिक्षा मन्त्रालयले २७ मा ७, गृह मन्त्रालयले २९ मा २१ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४५ मा २७ वटा कार्य सम्पन्न गरेका छन् ।