देशभरका अधिकांश कारागार जीर्ण :क्षमताभन्दा ६७ प्रतिशत बढी बन्दीहरू

–कैदीबन्दीको अवस्था दयनीय
–प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमुना कारागार निर्माण गर्न निर्देशन

काठमाडौं ।

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमुना कारागार निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । देशभरका अधिकांश कारागारहरू भौतिक अवस्था जीर्ण र मानव अधिकारअनुकूल नभएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न समयमा देशभरका कारागारहरूको अनुगमन गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएका निर्देशनहरूको प्रभावकारी रूपमा पालना नभएको बताइरहेको बेला बुधबार बसेको संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूबीच सो विषयमा छलफल भएको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सांसदहरूको छलफलपछि समितिका सभापति विमला सुवेदीले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमुना कारागार निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो । देशभरका कारागारहरूलाई मानवअधिकारअनुकूल बनाउँदै सुधार गृहको रूपमा विकास गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै समितिले नमूना कारागार बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमला सुवेदीले बताउनुभयो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभरका कुल ७७ कारागारहरूमा क्षमताभन्दा ६७ प्रतिशत बढी पुरुष बन्दी रहेका छन् । गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभरका कारागारमा रहेका पुरुष ब्लकको कुल क्षमता १६ हजार ६ सय २५ जना हो । तर, ती पुरुष ब्लकहरूमा २७ हजार १ सय ६८ जना पुरुष बन्दीहरू छन् ।

यस तथ्यांकले प्रत्येक कारागारमा क्षमताभन्दा औसतमा ६७ प्रतिशत बढी बन्दीहरू देखिन्छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भन्नुभयो– ‘अर्को शब्दमा भन्दा एक सय जनाको क्षमता भएको कारागारमा औसतमा सरदर १ सय ६७ जनालाई राख्नु परेको अवस्थामा हामी छौं ।’ गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार महिलातर्फ देशभर सञ्चालनमा रहेका ५० वटा कारागारको क्षमता २ हजार ५ सय १ जना रहेकामा महिला बन्दीको संख्या १ हजार ५ सय ५० जना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

संसदीय समितिले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राखिएको कारागार स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त नभएको, न्यूनत्तम सुविधाबाट वञ्चित गरिएको, कारागार कार्यालय कैलाली परिसरमा साउन २३ गते ज्यानै जाने गरी भएको कुटपिट तथा झडप लगायत घटना दोहोरिन नदिन कारागारको व्यवस्थापन तथा भौतिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने खाँचोे पनि औंल्याएको छ ।

विभिन्न जिल्लाहरूमा अवस्थित कारागारहरूमा समय समयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटनाहरू दोहोरिन नदिन र कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ । संसदीय समितिका सभापति सुवेदीले भन्नुभयो– ‘कैदीबन्दीहरू मध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्ने, अपराधको प्रकृति, बन्दीको संख्या र स्वभावअनुसार फरक फरक ब्लक र कारागारमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’

कैदीबन्दीहरूलाई श्रम र उत्पादनमा जोड्ने जस्ता विषयहरू सहितको आवश्यक रणनीतिहरू तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कारागार प्रशासनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्धहरूमा समसामयिक सुधार गर्न र कारागारभित्र आवश्यक भौतिक संरचनाहरू थप निर्माण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुगमनमा अधिकांश कारागार तथा हिरासत भवनहरू जीर्ण रहेका, कैदी, बन्दी तथा थुनुवाहरूलाई जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यक्ताहरूको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले पछिल्लो समय कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीहरू बीच भएको मुठभेडबाट उत्पन्न स्थिति र रूपन्देही जिल्ला कारागारको समग्र स्थितिको बारेमा अनुगमन गरी विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा सोको पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तै, आयोगले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रूपन्देही तथा कैलाली कारागारलगायतका सबै कारागारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उचित सुधार गर्न, कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, कारागारमा पटक पटक हुने गरेका भिडन्तहरू दोहोरिन नदिने रणनीति तय गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्न, कारागार व्यवस्थापन र कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन, कैदीबन्दीहरुप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न र देशभरका सम्पूर्ण कारागारहरूलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन समेत निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोख्रेलले बताउनुभयो ।