नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा

बुबाको मृत्यु भएको, जीवित रहँदा पनि नागरिकता प्राप्तिमा सहयोग नगरेमा तथा अर्को विवाह गरेर गएको अवस्थामा सन्तानलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

काठमाडौं ।

नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा टेबुलिङ भएको सो विधेयकबारे सोमबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलसँगै अघि बढाइएको हो ।

नेपालको संविधान धारा १० ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्ति गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । तैपनि कानुनको अभाव, भएका कानुनप्रति अनेक बुझाइ, कर्मचारी संयन्त्र र प्रशासनको पुरातन मानसिकतालगायतले गर्दा नागरिकता प्राप्तिमा भोग्नुपरिरहेको व्यावहारिक कठिनाइ सबै अन्त्य गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो । सो अवसरमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । ‘बुबाको मृत्यु भएको, जीवित रहँदा पनि नागरिकता प्राप्तिमा सहयोग नगरेमा तथा अर्को विवाह गरेर गएको अवस्थामा सन्तानलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ’, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो– ‘बुबाले सन्तानलाई अपनत्व नदिएको वा आवश्यक स्नेह नदिएको अवस्थामा बाबुलाई बाबु मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता रहेकोमा सो ऐन आएपछि त्यस्तो स्थिति हुँदैन ।’

आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत सरकारको निर्देशनात्मक आदेशका आधारमा सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा आमाले स्वघोषणा गरेमात्रै पुग्छ । विदेशमा सन्तान जन्मिने वा गर्भावस्थामा आमा स्वदेश फर्किने तर बुबाको पत्ता नलागेको अवस्थामा आमा र सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आमाको स्वघोषणाको आधारमा अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेका छौंं ।’

आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरालाई सरलीकृत गरेको जनाउँदै गृहमन्त्री लेखकले बुबाको मृत्यु भएको वा जीवितै हुँदा पनि नागरिकता प्राप्तिका लागि सहयोग गर्नुभएको छैन भनेर आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
‘बुबा बेपत्ता हुनुहुन्छ वा उहाँले अर्को विवाह गरेर जानुभएको छ भने सन्तानलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

बुबाले आफ्ना सन्तानलाई अपनत्व नगरेको र आवश्यक स्नेह दिएको छैन भने बाबुलाई बाबु मान्नैपर्छ भन्ने हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘आमाले स्वघोषणा ग¥यो भने पनि सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने विधेयकको मूल ध्येय हो ।’
महिलाको हकलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर संविधानको भावनाअनुरूप जाने सरकारको सोच रहेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो– ‘अहिले आमाहरू विदेश जाने गर्नुभएको छ ।

विदेशमा बच्चा जन्मिन्छ वा गर्भाधान भएर स्वदेश फर्किनुहुन्छ । तर, बुबाको पत्ता हुँदैन आमा फर्किनुहुन्छ । त्यसरी विदेशमा सन्तान जन्मियो वा नेपाल फर्किएर जन्मियो भने के गर्ने ? यो ठूलो प्रश्न हो । यदि, सन्तानले विदेशको नागरिकता लिएको छैन भने आमा र सन्तानको दुवैको अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि आमाको स्वघोषणाको आधारमा अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेका छौं ।’

यो विधेयक पारित भएपछि एकल महिलासँग हुर्किएका झन्डै १७ लाख बालबालिकाले नागरिकता पाउनेछन् । राष्ट्रियसभाले पनि पास गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यसपछि सभामुखबाट प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।