किसानको समस्याप्रति सरकारको चासो,तीन दिनभित्र मलखाद समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धान रोप्ने सिजनमा मलको हाहाकार हुने पुरानै रोग यसपटक पनि दोहोरिएर किसानहरू मर्कामा पर्नुपरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग आकस्मिक छलफल गरी मलखादको समस्या समाधान तीन दिनभित्र गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकले मंगलवारमात्रै ‘देशभर मल संकट फेरि चुलियो, किसान मल खोज्दैखोज्दै अलपत्र, कृषि मन्त्रालय रमिते शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सो समाचार प्रकाशन भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा मंगलवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, सचिवहरू तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुखलगायत अन्य सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूसँग कृषि मल व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धि बारेमा व्यापक छलफल गरी आवश्यक निकास निकाल्ने विषयमा सहमति गरेको थियो ।

सोही छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बद्ध निकायलाई मलखादको समस्या तीन दिनभित्र समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । सोअनुसार प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालालाई रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापन चुस्त गराउन नयाँ ढाँचासहितको ठोस योजना ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले कम्पोस्ट र अर्गानिक मलको उत्पादन र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन तथा यसमा अनुदान नीतिको प्रस्ताव ल्याउन तथा माटोको उर्वरता बचाउनेखालको रासायनिक मल कारखाना नेपालमा नै खोल्न अध्ययनको खाका ल्याउन समेत सम्बद्ध मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

पहाडदेखि तराईसम्म रोपाइँमा व्यस्त किसान अहिले खेतमा भन्दा सदरमुकामको मल वितरण केन्द्रमा लामबद्ध छन् । रासायनिक मल समयमै नपाउँदा किसानमा आक्रोश र निराशा दुवै बढेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको गैरजिम्मेवारीपनका कारण किसानहरू यसपटक पनि मल अभावमा छटपटिन बाध्य भइरहेका हुन् ।

नेपालमा वार्षिक रासायनिक मलको माग करिब ८ लाख मेट्रिक टन छ, तर आपूर्ति भने साढे ३ लाख टनमा सीमित रहन्छ । यसरी आधाभन्दा बढी अभावका कारण धान रोपाइँ, गहुँबाली र मकैको सिजनमा रासायनिक चरम समस्या हुने गरेको छ । यस्तो समस्या भएपछि त्यसलाई ३ दिनभित्र समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवाला निकायलाई निर्देश गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन पालना भए नभएको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिवको नेतृत्वमा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।