देशभर मल संकट फेरि चुलियो, किसान मल खोज्दै अलपत्र

काठमाडौं।

धान रोप्ने सिजनमा मलको हाहाकार हुने पुरानै रोग यस पटक पनि दोहारिएको छ । पहाडदेखि तराईसम्म रोपाइँमा व्यस्त किसान अहिले खेतमा भन्दा सदरमुकामको मल वितरण केन्द्रमा लामबद्ध छन् । रासायनिक मल समयमै नपाउँदा किसानमा आक्रोश र निराशा दुवै बढेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको गैरजिम्मेवारीपनका कारण किसानहरू यसपटक पनि मल अभावमा छट्पटिन बाध्य छन् । किसान समयमै मलको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीरता र जवाफदेहिताको पर्खाइमा छन् । तर, मन्त्रालय र सचिवस्तरमा भने यस विषयले प्राथमिकता नपाएको देखिएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका दुवै निकायले हरेक वर्षको माग अनुमान हुँदाहुँदै पनि समयमै मल जोहो नगर्नु किसानका लागि घोर अन्याय भएको कृषिविद्हरूको टिप्पणी छ ।

नेपालमा वार्षिक रासायनिक मलको माग करिब ८ लाख मेट्रिक टन छ, तर आपूर्ति भने साढे ३ लाख टनमा सीमित रहन्छ । यसरी आधाभन्दा बढी अभावका कारण धान रोपाइँ, गहुँबाली र मकैको सिजनमा रासायनिक मलको चरम समस्या हुने गरेको छ ।

विभिन्न अध्ययनअनुसार, नेपालमा ३१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब २५ लाख हेक्टरमा हरेक वर्ष खेती हुन्छ । यति ठूलो क्षेत्रफलमा खेती गर्न आवश्यक मल आपूर्ति सुनिश्चित नगर्नु नीति तहकै असफलता भएको कृषिविद् डा. नारायण बरालको भनाइ छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘रासायनिक मलको अभावले उत्पादन घटेको मात्र होइन, किसानको खेतीप्रतिको उत्साह नै हराउँदै गएको छ । दीर्घकालीन समाधानबिना यो समस्या हरेक वर्ष झन् चर्किन्छ ।’

अहिले मल अभावका कारण धेरै किसान दैनिक काम छाडेर सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । कतिपय किसानले मल वितरण केन्द्रमा दुई–तीन दिनसम्म पर्खिएर पनि हात खाली फर्कनु परेको गुनासो गरेका छन् । सर्लाहीका किसान रामबहादुर महतो भन्छन्–‘रोपाइँको समय छ, खेतमा पानी छ, बिउ छ, तर मल छैन । सरकारको नजरमा किसानको पीडा सायद देखिँदैन ।’

कृषिविद्हरूले नेपालले दीर्घकालीन मल आपूर्ति रणनीति, भण्डारण सुविधा विस्तार, र वैकल्पिक मल उत्पादन (जैविक तथा कम्पोस्ट) लार्य प्रोत्साहन गर्ने नीति तत्काल शुरू नगरेसम्म यो समस्या अन्त्य नहुने बताएका छन् ।

मल किन्न दिएको २४ अर्बको छैन हिसाब किताब

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नै रासायनिक मल खरिद गर्न भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई १५ अर्ब ८० करोड ८९ लाख र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख गरी कुल २४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख रुपियाँ अनुदान दिएको थियो । त्यसरी दिएको अनुदानबाट के कति मल किनियो त्यसको वास्तविक हिसाबकिताब छैन । २४ अर्ब रुपियाँको मल किनेको भए किसानलाई यति धेरै मलको अभाव नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।