काठमाडौं ।
सरकारले हालै प्रस्ताव गरेको मिडिया विधेयकलाई लिएर सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। सन्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरोकारवालासँग कुनै व्यापक छलफल वा परामर्श नगरी विधेयक ल्याउँदा मिडिया जगतमा उनीमाथि कडा आलोचना भएको छ।
पत्रकार महासंघ, सञ्चारकर्मी संगठन र विभिन्न मिडिया संस्थाहरूले विधेयक तयार पार्ने क्रममा उनीहरूले पत्रकार, सम्पादक र सञ्चारकर्मीहरूको प्रत्यक्ष सुझाव र चिन्ता नलिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक हुन्छ, जसलाई मन्त्रीले बेवास्ता गरेका छन्।
सञ्चारकर्मीहरूले मन्त्रीको यस कदमलाई दम्भपूर्ण र स्वतन्त्र मिडियाको आवाज दमन गर्ने प्रयासको रूपमा लिएका छन्। विधेयकमा केही प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने खालका छन् भन्ने आरोप पनि उठाइएका छन्।
सरकारको तर्फबाट भने विधेयक संक्षिप्त समयमा ल्याउनुपर्ने दबाब रहेको र त्यसको लागि समय कम भएको भन्दै एक स्रोतले बताएको छ । तर, सरोकारवालासँग संवाद नगरी विधेयक ल्याउनु संवादहीनता र निर्णयमा एकपक्षीयता रहेको बताइएको छ।
मिडिया जगतका विभिन्न पेशागत संगठनहरूले पुनः संवाद र सहकार्यको माग गर्दै विधेयकलाई फेरि समीक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “मिडिया स्वतन्त्रता हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो, जसको रक्षा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।”
यस मुद्दाले आगामी दिनहरूमा सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच कडा विवाद र संवादको चरण ल्याउन सक्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया