काठमाडौं ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनःसंरचना गरेर लैजानुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजनामा गरेको ‘नेपाल चिकित्सा शिक्षाः अवको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले आयोगलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जनशक्ति र गुणस्तरीय शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सका फेल भएका विद्यार्थीलाई पढेका आधारमा काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरवहादुर थापाले प्रक्रिया पूरा गरेका नर्सिङ कलेजलाई स्वीकृत प्रदान गरेर नर्सिङ कलेजलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनमात्र दिने तर अनुगमन नगरेको बताउनुभयो । उहाँले समितिले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । मेडिकल काउन्सिलबाट लिइने लाइसेन्स परीक्षामा सबैभन्दा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थी नेपालमा नै पढेको हुने गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य लिलादेवी लिम्बूले चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृति सुधार गर्न सक्यो भने गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्राडा चन्दा कार्कीले स्वास्थ्य प्रणालीले देशको कस्तो छ भनेर देखाउने भन्दै क्षेत्रीय समानताका आधारमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानी कति प्रभावकारी भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै नेपालका चिकित्सा शिक्षामा अवको बाटो के हो भनेर साझा धारणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चिकित्सा शिक्षामा निजी मेडिकल कलेजको उल्लेखनीय योगदान गरेको चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालले आयोगलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षाको हब बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । ‘हाम्रो नीतिमा हामीलाई कति चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति चाहिने र बाहिरका कति विद्यार्थीलाई पढाउन भन्ने नीति बनाउनुपर्दछ’ –उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष डा. भुसालले नेपालको उत्पादन भएका जनशक्ति राम्रो भएको उल्लेख गर्दै सरकार चिकित्सा शिक्षाको अनुगमन चुकेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राडा मनोज हुमागाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट संख्या र शुल्क तोक्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयले नै चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा पुनः पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्रा डा. सुजनबाबु मरहट्ठाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा आयोगको ध्यान रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुबोधकुमार शर्माले काउन्सिलको परीक्षामा नजिता खस्केको भन्दै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्र बस्नेतले स्वास्थ्य शिक्षामा फड्को मारेको भन्दै बताउँदै भन्नुभयो– ‘नेपालमा चिकित्सा जनशक्ति संख्यात्मक रूपमा पुग्दो मात्रामा रहेको छ । गतवर्ष मात्र सरकारका तीनवटा मेडिकल कलेज आएका छन् । अव हामी चिकित्सा सिट संख्या पुग्यो । गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्दछ ।’
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की नेपालका चिकित्सा शिक्षाका संकाय कमी रहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल हुनपर्ने बताउनुभयो । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले निजी क्षेत्र आफूलाई कमाउनेमात्र नभएर सेवा गर्ने भावनाका साथ लगानी गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया