काठमाडौं ।
धुलिखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) बाट रेफर सेवा शुरू गर्न २६ दिन ढिलाइ गरी सोमबारदेखि रेफरल सेन्टर धुलिखेल अस्पतालभित्रै सञ्चालन गर्ने विषय अझै कानुनी अल्झनमै छ । यो विषयले धुलिखेल नगरपालिकाको स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई वैधानिक प्रक्रियाको अवहेलना गरेको टिप्पणी गरेको छ ।
राज्यको कानुनी व्यवस्थामा नै हरेक पालिकामा एउटा सरकारी अस्पताल हुनुपर्ने र अस्पताल नभएमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई विस्तार गरी अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले बिमा कार्यक्रम यही साउन १ गतेदेखि प्रथम सेवा बिन्दुमा अनिवार्य लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै पत्राचार गरी जानकारी गराएको र उपकरण, जनशक्ति, औषधिलगायतको आवश्यकता भए प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी चलाउन पत्राचार गरिएको हो ।
तर, धुलिखेल नगरपालिकाले समयमा कार्यान्वयन नगरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।डा. बुढाथोकीका अनुसार यदि पीएचसीको मापदण्ड पु¥याउन केही समय लाग्ने भए मन्त्रालय र बिमा बोर्डसँग समय माग गरे समय थप्ने समेतका कुरा भएकै हो । हरेक पालिकाले बेसिक अस्पताल चलाउँनै पर्छ ।
सरकारको निर्णयलाई पालना गर्नुपर्ने निकाय धुलिखेल नगरपालिकाले कार्यपालिकाको बैठक बसेर सर्वदलीय निर्णय गरी पीएससीको आवश्यक तयारी पूरा नहुँदासम्मका लागि अन्य कुनै स्थानबाट बिरामीको परीक्षण गरी आवश्यक पर्ने बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्नेमा सीधै धुलिखेल अस्पतालमै पीएचसी राखेर रिफर गर्ने तयारी भएको विषयमा बिमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी नै छैन । यसो गर्नु कानुनविपरीत हो र सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार स्थानीय सरकारले काम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका–८ मा २०३२ सालमा स्थापना भई २०३८ सालदेखि आफ्नै जग्गामा सञ्चालन हुँदै आएको ऐतिहासिक धुलिखेल पीएचसी छ । त्यो दयनीय अवस्थामा रहेको गुनासो आइरहेको छ । तर, स्थानीय सरकारले यसको मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिएको कारण बिमा लागू गर्न र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य पहुँचमा समस्या आएको र स्थानीय सरकारले उदासीनता देखाउनुका साथै पूर्वाग्रह राखिएको आरोप लगाइँदै आएको छ ।
३ गतेदेखि नै रेफर सेवा शुरू गर्न पीएचसीको निर्णय स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा धुनपा–८ का वडाध्यक्ष विनोद गौतमले पत्रमार्फत नगरपालिकालाई आग्रह गरेको भए पनि नगरले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । पहिलो हप्तामै हुनुपर्ने निर्णय १९ दिनपछि मात्र भयो । सोही निर्णयअनुसार २६ गतेदेखि रेफर सेवा शुरू गर्ने भनिएको छ । हाल नगरपालिकाले पीएचसीको ब्यानर अस्पतालभित्र राखेर रेफर सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भनिए पनि पीएचसीलाई राखेर कुनै निर्णय नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो– ‘यो कदम त १ गते नै दिन लिन सकिन्थ्यो ।
अहिलेसम्म न कार्यपालिका बैठक बस्यो, न पीएचसी व्यवस्थापन समितिसँग कुनै परामर्श भयो । कानुनमै निर्णय भन्ने ढिलासुस्तीले समस्या झन् जटिल बनाएको हो ।’ढिलासुस्तीका कारण स्वास्थ्य सेवा खोज्दै आएका धेरै बिरामीहरूलाई असुविधा भएको छ । धुलिखेल नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट जारी गरिएको सूचनामा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्याञ्जुको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले धुलिखेलमा स्थायी र अस्थायी बसोबास गर्ने नागरिकका लागिमात्र स्वास्थ्य बिमा सेवाका लागि रेफर हुने उल्लेख गरिएकोमा रेफर सेवा धुलिखेलका नागरिकमात्र होइन, सेवाको आवश्यकता भएका सबै बिरामीका लागि खुला हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् ।
‘अस्पतालभित्र ब्यानर राख्ने अनि सेवा सीमित गर्ने कुरा अति अमानवीय हुन्छ’ भन्दै अन्य पालिकाबाट पनि विरोध शुरू भएको एक जनप्रतिनिधिले बताए ।धुलिखेल पीएचसीले विगतमा स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको मुख्य आधारको रूपमा काम गरे पनि हाल पूर्वाधार, जनशक्ति र व्यवस्थापनको अभावमा सेवा प्रभावित भएको छ । स्थानीयको भनाइमा, दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया नहुँदा पीएचसीको भूमिका क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ ।
प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव भएको स्पष्ट देखिन्छ । सरोकारवालाले यस घटनाले स्थानीय तहको स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र नगरपालिकाबीचको समन्वयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । नागरिक, सरोकारवाला र स्वास्थ्यकर्मी एउटै निष्कर्षमा पुगी स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।
धुलिखेलको यो विवादले स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको कमजोरी मात्र नभई नेतृत्वको प्राथमिकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि पनि गहिरो प्रश्न उठाएको छ ।











प्रतिक्रिया