काठमाडौ ।
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले प्रस्तावित गोलाप्रथा प्रणालीले नयाँ विवाद जन्माएको छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छनोटका सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूबीच मतभेद चुलिँदै गएको छ। कतिपय न्यायाधीशले विषय विज्ञता, अनुभव र वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोक्नुपर्नेमा जोड दिँदा, केहीले गोलाप्रथा प्रणालीलाई पारदर्शी उपाय मानेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार गठन गरिने संवैधानिक इजलासले संघ–प्रदेश विवाद, संवैधानिक व्याख्या लगायत गम्भीर मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाउँछ। विगतमा आएका विभाजित मत र इजलासमा देखिएको राय बाझिएकै पृष्ठभूमिमा गोलाप्रथा प्रस्ताव गरिएको हो। तर, यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनले भने अझै औपचारिक धारणा नबनाएको बताएको छ, जबकि सर्वोच्च बार एशोसिएशनले भने गोलाप्रथा प्रणालीको समर्थन गरेको जनाएको छ। न्यायपालिका भित्रको यो विवादले मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ र विश्वास संकट सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ।
प्रतिक्रिया