आमसञ्चार विधेयक अड्कियो : राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण गठनमा अर्थ मन्त्रालयको उल्झन

–के के छन् प्रस्तावित विधेयकमा ?
–पत्रिका र अनलाइनको दर्ता स्थानीय तहमा
–प्रकाशन गर्न नहुने समाचार प्रकाशन गरिएमा ६ महिना कैद र १ लाख जरिवानासम्मको व्यवस्था
–सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी निषेध
–दर्ता नगराई अनलाइन सञ्चालन गरेमा १ लाखसम्म जरिवाना
–ज्येष्ठ पत्रकारलाई भत्ता

काठमाडौं ।

सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण गठन गर्ने पहल थाले पनि प्राधिकरण गठन हुन विभिन्न उल्झन देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ लाई खारेज गर्ने एवं आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण गठन गर्न गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने काम नै रोकिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको काम अहिले सूचना तथा प्रसारण विभागले नै गर्दै आइरहेकाले नयाँ प्राधिकरण गठन गर्दा आर्थिक व्ययभार बढ्ने भन्दै प्राधिकरण गठन जरुरी नरहेको र त्यसका लागि आर्थिक जोहोसमेत गर्न नसकिने राय दिएपछि विधेयकको बाँकी काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणलाई हालको सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्ने अधिकांश कार्यको जिम्मेवारी दिइएको छ भने प्रेस काउन्सिलले गर्ने पत्रिका वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले आमसञ्चार ऐन बनाउने त्यसपछि सोहीअनुसार आमसञ्चार प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्तावसहितको आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा आवश्यक रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले हालको सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै प्राधिकरणले गर्ने भनिएका काम गर्न उपयुक्त हुने, छुट्टै संरचना र कर्मचारीको व्यवस्था गर्दा आर्थिक व्ययभार बढ्ने भन्दै त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्न कठिन हुने राय सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएपछि आमसञ्चार प्राधिकरण गठन गर्ने मन्त्रालयको योजनामा धक्का लागेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले आमसञ्चार विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयको रूपमा रहेको आमसञ्चार प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नै असहमति जनाएपछि आमसञ्चार विधेयकलाई अघि बढाउन कठिन भएको बताउनुभयो ।

‘आर्थिक जोहो गर्ने मुख्य निकायको रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयबाटै आमसञ्चार प्राधिकरण गठन जरुरी नरहेको र त्यसको लागि रकमसमेत व्यवस्थापन गर्न नसकिने स्पष्ट राय आएकाले विधेयकलाई अघि बढाउन कठिन भएको हो ।’ –मन्त्रालयकी सचिव अर्यालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । यद्यपि, विधेयकको मस्यौदामा छलफल गर्ने क्रमलाई भने नरोकिएको सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले केही दिनअघि सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा अधिकांश सरोकारवालाले आमसञ्चार प्राधिकरण अत्यावश्यक रहेकाले प्राधिकरण गठन अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।केही विज्ञहरूले भने सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलबाट हुने कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सकिए छुट्टै प्राधिकरण आवश्यक नपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार ऐन बनाएर आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सञ्चार र पत्रकारितासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने योजना बनाएको थियो । आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको थियो । प्राधिकरण राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । यद्यपि, सो विधेयकलाई भने सबै पक्षसँग छलफल गरी अगाडि बढाइने मन्त्रालयकी सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रलालयले प्राधिकरण गठनमा असहमति जनाएकाले सो विषयलाई छोडेर विधेयकमा रहेका अन्य विषयलाई अघि बढाउन सकिने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलको भूमिका संकुचन

सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणलाई हालको सूचना विभागले गर्ने अधिकांश कार्यको जिम्मेवारी दिइएको छ भने प्रेस काउन्सिलले गर्ने पत्रिका वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । जसका कारण सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलको भूमिका संकुचनमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।

प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने र कानुनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष नेपाल सरकाले नियुक्त गर्ने र सदस्यहरूमा पत्रकारिता, आमसञ्चार, प्रशासन, कानुन, व्यवस्थापन सूचना प्रविधि वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट फरकफरक विधाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा एक जना अनिवार्य महिला रहने गरी सरकारले तीन जनालाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्ता छन् प्राधिकरणका काम कर्तव्य र अधिकार

प्रस्तावित प्राधिकरणका काम कर्तव्य र अधिकारमा आमसञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने, प्राधिकरणको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, रेडियो, टेलिभिजन र टेलिभिजन सिग्नल डाउनलिङ्क वितरण, सञ्चालनको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र दिने र नियमन गर्ने, पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, रेडियो, टेलिभिजन र केबुल तथा अन्य वितरकको अभिलेख राख्ने, प्रसारण संस्थालाई आवश्यक पर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, आमसञ्चाार प्रविधिको प्रयोग र विकास प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, आमसञ्चार र संस्थालाई दिइने सुविधाका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने, आमसञ्चाार संस्थाका बीचमा देखिएका विवाद समाधान गर्ने र तोकिएबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने रहेका छन् ।

पत्रपत्रिका स्थानीय तहमा दर्ता गराउन प्रस्ताव

आमसञ्चार विधेयकअनुसार नेपालभित्र पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्न चाहने व्यक्तिले पत्रपत्रिकाको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठ सङ्ख्या, छापिने संख्या र प्रकाशित हुने स्थान, प्रकाशन वर्ष र अङ्क, सम्पादक र प्रकाशकको नामसमेत खुलाई स्थानीय तहमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । सोअनुसार स्थानीय तहले पत्रपत्रिका दर्ता गर्दा प्राधिकरणको अभिलेखसँग भिडाई दोहोरो नपर्ने गरी दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव आमसञ्चार विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तो छ अनलाइनसम्बन्धी व्यवस्था

कसैले नेपालभित्रबाट अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यसको डोमेन नाम, भाषा, प्रकाशित हुने स्थान, सम्पादक र प्रकाशक वा सञ्चालकको नामसमेत खुलाई स्थानीय तहमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउन सकिने व्यवस्था

आमसञ्चार विधेयकमा विदेशबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने अनलाइन न्युज पोर्टलमा प्रकाशित वा प्रसारित भएका कुनै सामग्री दफा ४६ विपरीत रहेको कुरा पुष्टि भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो सामग्रीलाई नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी व्यवस्था

रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरी प्रसारण गरिने रेडियो तथा टेलिभिजनको इजाजतपत्र जारी गर्नुअघि प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपलब्धताको लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने र मन्त्रालयबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध भएपश्चात प्राधिकरणले इजाजतपत्र जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आम सञ्चार विधेयकमा स्वनियमनको व्यवस्था

आमसञ्चार संस्थाले स्वनियमनको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने र प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित विषय विज्ञ रहेको एक आमसञ्चार स्वनियमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ ।
वैदेशिक लगानीमा निषेध

छापा वा विद्युतीय एउटै प्रकृतिको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्व भएको वा सञ्चालन गरेको कुनै व्यक्ति, परिवार वा समूहले अर्को प्रकृतिको आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्वमा बहुमत हिस्सा नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी सो विधेयकमा कुनै पनि आमसञ्चार संस्था वा माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न निषेध गरिएको छ ।

आमसञ्चार प्राधिकरणबाटै सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण

विधेयकमा आमसञ्चार माध्यमलाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्गीकरण गर्दा आमसञ्चार संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी, उद्देश्य, स्वामित्व, आमसञ्चारको पहुँच क्षेत्र र अन्य तोकिएको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने समाचार प्रकाशन गरेमा ६ महिना कैद र १ लाख जरिवाना

विधेयकमा सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गर्न नहुने नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय, विभिन्न संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा आँच आउने विषय, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय, राज्यद्रोह, अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेलगायत विभिन्न ८ वटा विषयसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा कसुरको मात्रा हेरी छ महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरिने प्रावधान राखिएको छ ।