काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा आयातमा सटही सुविधा बढाउँदै आयातकर्तालाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र २०८१ संशोधन गर्दै भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूबाट हुने सेवा आयातमा ८ हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यो सीमा ५ हजार डलर थियो । अब फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ८ हजार डलरभन्दा बढीको सेवा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा नियामक निकायको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ ।
१५ हजार डलरभन्दा बढीको भुक्तानीमा भने राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । नियामक निकाय नभएमा पनि ८ हजार डलरभन्दा बढीका लागि विभागको अनुमति अनिवार्य हुनेछ । आईईएलटीएस, टोफेल, पीटीई, स्याट, जिआरई, जीम्याट जस्ता भाषा तथा मानकीकृत परीक्षणको सेवा आयातमा अब १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको कागजात भएमा वाणिज्य बैंकले नै सटही सुविधा दिन सक्नेछन् ।
भारतबाट हुने सेवा आयातका लागि पनि सटही सीमा बढाइएको छ । नेपाली फर्म÷नागरिकले प्रति पटक भारतीय रूपियाँ ५ लाखसम्म सटही वाणिज्य बैंकबाटै लिन सक्नेछन् । ३० लाखको सीमा बढाएर ४० लाख पुर्याइएको छ, तर यस्ता भुक्तानीका लागि नियामक निकायको सिफारिस आवश्यक हुनेछ । वायुयान सेवा सञ्चालकहरूले प्रति पटक १ लाख अमेरिकी डलरसम्मको सेवा भुक्तानी वाणिज्य बैंकमार्फत गर्न सक्नेछन् । बीमा कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायकजस्ता क्षेत्रका लागि बीमा प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायको सिफारिस आवश्यक हुनेछ । निर्यातकर्ताले अग्रिम भुक्तानीका लागि प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ । २०८२ पुस मसान्तभित्र पाउने प्रावधानले यसअघिका अवरोध पनि हटाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया