जलवायु वित्त परिचालनको मस्यौदा तयार

काठमाडौं ।

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको दीर्घकालीन समाधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाद्वारा तयार गरिएको सो मस्यौदामा जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, तथा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको सम्बोधनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालाहरूको राय–सुझाव माग गर्दै भदौ १० गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगन्य भए पनि यसका असरहरू गम्भीर छन् । पानीका मुहान सुक्ने, बाढी–पहिरो बढ्ने, वर्षा चक्र परिवर्तन हुने, हिमालहरू कालोपहाडमा परिणत हुने जस्ता समस्याले थप स्रोतको आवश्यकता देखिएको छ ।

अहिलेसम्म आन्तरिक स्रोतले मात्र खर्च धान्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कार्यविधि अघि सारिएको हो । मन्त्रालयले जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । मस्यौदामा ‘साझा जलवायु कोष’ को व्यवस्था गरिएको छ, जसको माध्यमबाट हाल कायम रहेको जलवायु वित्त परिचालनको खण्डीकरण र दोहोरोपना हटाइ एकीकृत र पारदर्शी ढंगमा स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोषबाट रकम सशर्त अनुदानको रूपमा प्रवाह गरिनेछ ।

यसका लागि जलवायु जोखिम, स्थानीय अनुकूलन योजना, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका सूचकहरू आधार मानिनेछ । जलवायु वित्त परिचालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रको परियोजनालाई मान्यता प्राप्त निकायमार्फत मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, निजी क्षेत्रले कन्ट्री एलोकेसन बाहेकको रकममा मात्र परियोजना कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले परियोजना सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको राय लिनुपर्नेछ ।

जलवायु वित्तमार्फत परियोजना प्रस्ताव गर्दा परियोजनाको अवधारणापत्र ‘जलवायु कोष’ मा पठाउन मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । स्वीकृतिपछि सम्बन्धित निकायले एक महिनाभित्र अवधारणापत्र पेश गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत भएको परियोजनाको विस्तृत प्रस्ताव पनि एक वर्षभित्र पेश गर्नुपर्नेछ, विशेष कारणमा एक वर्षसम्म म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यदि तोकिएको अवधिमा प्रस्ताव पेश नभएमा मन्त्रालयले छुट्याइएको रकमलाई वैकल्पिक परियोजनामा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ मस्यौदाले वित्त परिचालनका प्राथमिकता तय गरेको छ ।

त्यस्तै, परियोजनाको अनुदानको मात्रा, वित्तीय आकार, प्रभाव, दिगोपन, साथै भौगोलिक सन्तुलन, लैंगिक–समावेशी मापदण्ड, रोजगारी सिर्जना, तथा हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणमा योगदानलाई समेत मूल्यांकन आधार बनाइनेछ । अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदालाई सार्वजनिक गर्दै भदौ १० गतेभित्र राय सुझाव पेश गर्न आह्वान गरेको छ । सो मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ ।
‘नेपालमा जलवायु वित्त परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको हो,’ मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ, ‘मस्यौदामा सरोकारवालाहरूको रायका लागि भदौ १० गतेसम्मको समय दिइएको छ ।’