नेपाली लोकतन्त्र : व्यवस्था र पात्र दुवैमा समस्या

नेपालमा लोकतन्त्रको लागि त्याग र तपस्या गरेका पुराना दलहरुका नेताहरु अहिले पनि पालैपालो शासनसत्ता सम्हालिराखेका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि उनीहरूले गरेको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक लडाइँमा उनीहरुले पाएको यातना, जेलनेलजस्ता सन्दर्भलाई स्मरण गर्दा पनि उनीहरुप्रति श्रद्धाभाव जागेर आउँछ । तर राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आर्थिक समुन्नतिको दिशामा देशले अग्रगामी छलाङ मार्ला भन्ने आशा आम नागरिकले गरिराखेका थिए । दिनानुदिन देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीय बन्दै गएको छ ।

प्रतिवर्ष ऋणको भार नेपाली नागरिकहरुमाथि थुप्रिराखेको छ । लामो समय तपस्या गरेका नेताहरु स्वेच्छाचारी बनिराखेका छन् । संविधानको आशय र मर्म विपरीत काम कार्यपालिकाबाट पटक–पटक हुँदै आएका छन् । धेरैपटक सम्मानित अदालतले निर्देशनहरू जारी गर्दा पनि उनीहरूमा चेत आएको छैन । न्यायिक क्रियाशीलता देखिने गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब प्रश्न उठ्न थालेको छ । के ठूलो संख्याका नेपालीहरूले आफ्ना सन्ततिलाई बलिवेदीमा चढाएर प्राप्त गरेको लोकतन्त्र अफापसिद्ध भएको हो त ?

यदि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था अफापसिद्ध नै भएको भए यसको विकल्प के हुन सक्छ ? नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुन हदसम्म समेट्न सकेको छ ? पात्रहरू खराब हुन् वा व्यवस्था नै अनुपयुक्त हो ? अथवा दुवै हो ? आज यी अहं प्रश्नहरुको जवाफ आम नेपालीले खोजिराखेका छन् । यसबारेमा गहन विश्लेषण हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्रलाई कसरी सुदृढ गर्दै अघि बढ्न सकिने हो ? यसबारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

संवैधानिक प्रावधान र व्यावहारिक पाटो :

वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक छ । संवैधानिक सर्वोच्चतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ । संयुक्त अधिराज्यको जस्तो संसदीय सर्वोच्चतालाई यसले स्थान दिएको छैन । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई संविधानका भएका व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानभन्दा हाम्रो संविधान उत्कृष्ट देखिन्छ । किनकि संयुक्त राज्य अमेरिकामा कार्यपालिकाको क्रियाशीलता शासन प्रणालीमा अत्यन्त ज्यादा देखिन्छ ।

मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था अत्यन्त उदारताका साथ गरिएको छ । विभिन्न तहका सरकारहरूलाई संघीयताको मर्म अनुकूल सार्वभौम र स्वतन्त्र रहने गरी संविधानमै अधिकार क्षेत्र निश्चित गरिएको छ । देशका कमजोर वर्ग, क्षेत्र, जातजाति, भाषाभाषीहरूको लागि समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरी सबैको सहभागिता शासनमा सुनिश्चित गरिदिएको छ । राष्ट्रको स्रोत–साधनको समुचित विनियोजनका लागि संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ ।

सक्षम अम बुडसम्यानको व्यवस्था गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्थासम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सबै प्रकारका सरकारहरूका बीच आइपर्ने समस्याको समाधानका लागि संविधानमै आवश्यक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

करिब ९ दशकको अनवरत प्रयास, त्याग र तपस्याबाट प्राप्त भएको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक छ । तर यसको कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त आलोचनात्मक रहेको छ । मौलिक हकमा गरिएको व्यवस्थाहरुको उपभोग नागरिकहरूले पूर्णरूपमा गर्न पाएका छैनन् । संविधानको आशय र मर्म विपरीत संसद्को विघटन भइराखेको छ । न्यायपालिकाले आफ्नो क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना राजनीतिज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधानले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल भइराखेको छ ।

जनताको नजरमा अस्वीकार्य व्यक्तित्वहरु यसबाट जनप्रतिनिधिको आवरणमा प्रस्तुत भएका छन् । निर्वाचनमा पराजित भएका अब जनताको विश्वास लिएर विजय हुन नसक्ने सुनिश्चित भएकाहरू समानुपातिक प्रतिनिधि बनेका छन् । यस प्रकार जनताको कठघरामा खरो प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यक्ति समानुपातिकको माध्यमबाट देशको कार्यकारी प्रमुखसम्म हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यो पक्ष अत्यन्त आलोचित छ, अलोकतान्त्रिक छ । नेपाली जनताले फेरि पनि लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन सामान्यतया गर्नु नपर्ने हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता रहेको राजनीतिक प्रणाली देशले अवलम्बन गरेको छ ।

अबको प्रतीक्षा भनेको आर्थिक समृद्धि र सुशासनको हो । यी दुवै पक्षहरू क्रमशः संकटउन्मुख भइराखेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर नगन्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारघाटा बढ्दो छ । विप्रेषणको आधारमा अर्थव्यवस्था सुस्त गतिमा अस्तित्वमा छ । यसबाट प्राप्त स्रोत–साधनहरूको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य सामानमा आयात गर्न खर्चिएको अवस्था छ । उत्पादन कार्यमा विप्रेषणबाट प्राप्त रकम खर्च हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको आधारमा प्राप्त स्रोत–साधन अस्थायी प्रकृतिको हुनेतर्फ राष्ट्रको ध्यान जान सकेको छैन ।

सरदर एक वर्षमा सरकार परिवर्तन भइराखेको छ । वर्तमान संविधानमा पुनरावलोकन नगरेसम्म यो अवस्थाले निरन्तरता पाउँछ । अस्थिर राजनीतिले देशको उत्थानका लागि दूरदृष्टि राख्न सक्दैन । सरकारलाई निरन्तरता दिने र आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नुमा नै जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान केन्द्रित छ । सुशासन प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपालको अवस्था प्रतिवर्ष बिगिँ्रदै गएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत छ । नीतिगत आवरणमा ठूला भ्रष्टहरुले अभयदान पाएका छन् ।

सबै ठूला दलहरूमा भ्रष्टहरूको बाहुल्यता भएका कारणले आ–आफ्ना पालामा भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मामिलाहरु उजागर नगर्ने भद्र सहमति राष्ट्रिय दलहरुबीच भएको छ । व्यापारिक घरानाका हरूलाई आ–आफ्ना दलमा भित्र्याई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सबै दलहरूबीच देखिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारको स्रोत हो, भ्रष्टाचार र सुशासनका बीच विपरीत सम्बन्ध हुन्छ । यसको सामान्य जानकारीसम्म पनि राजनीतिज्ञहरुमा देखिँदैन । स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नेतर्फ सोचाइसम्म नहुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

राजनीतिमा नैतिकताको अत्यन्त ठूलो स्थान हुन्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू जनताका सम्पत्ति हुन् । उनीहरूको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता जनतासमक्ष हुनुपर्दछ । यसका लागि जनस्तरबाट तथ्यसहित आलोचना भएको अवस्थामा पद त्याग गर्न सक्नुपर्दछ । यसलाई हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले स्वीकार गरिराखेका छैनन् ।

च्याउसरह अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूले शासनसत्तामा सौदाबाजी गरिराखेका छन् । संवैधानिक प्रावधानकै कारण यो लोकतान्त्रिक हिसाबले कारुणिक अवस्था सिर्जना भएको हो । संसद्मा विधेयकहरू पेस हुन्छन्, कानुनहरू बन्छन् । यही प्रक्रियागत चरणमा सांसदहरुले सर्वसम्मतरुपमा विधेयकलाई निश्चित आकार दिन संसदीय समितिबाट पारित हुन्छ । त्यसैमा सांसदहरूका बीचमा भएको सर्वसम्मत निर्णय विपरीतका प्रावधानहरू राखेर प्रतिवेदन सभामा पेस हुन्छ । समितिमा अध्ययन र छलफल गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सभापति उत्सुक देखिँदैनन् ।

प्रतिनिधिसभामा रहेका २७५ जना सांसदहरूले प्रतिवेदनको कपी प्राप्त गर्दछन् । विधेयक पारितका लागि टेबुल हुन्छ । सर्वसम्मतिले पास गरिदिन्छन् । यसपछि यथार्थ बाहिर आउँछ । यसको जिम्मेवारी लिन २७५ सांसदहरूमध्ये कोही पनि तयार हुँदैनन् । यी सांसदहरुलाई मतदाता नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा स्वीकार गर्न पर्ने स्थिति छ । योभन्दा मतदाताहरूप्रतिको अपहेलना अरु के हुन सक्छ ? अहिलेको अवस्थामा यिनै कारणले गर्दा आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, सुशासनको अवस्था सुदृढ हुन सक्दैन । यसलाई कस्तो खालको लोकतन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्ने हो ? प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

समस्या व्यवस्थामा हो कि पात्रमा ?

नेपालको संविधानमा भएका केही प्रावधानहरुले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको छ । संविधान निर्माण हुँदैका अवस्थामा यो दस्तावेज सम्पूर्ण नेपालीहरूको हुन सकेन । नेपाली जनताले दिएका आफ्ना सुझावहरू अहिलेसम्म पनि संसद् सचिवालयको अँध्यारो कोठामा थन्किएको आलोचना भइराखेको छ । राजनीतिक दलहरूका बीचको समझदारीका आधारमा संविधानसभाले पारित गरेको भनिन्छ । कुनै पनि देशको संविधान असंशोधनीय हुँदैन ।

जनताले स्वीकार नगर्दा संविधान अर्को तयार हुन्छ, संशोधन हुन्छ । नेपालको वर्तमान सरकार संविधान संशोधनको एजेन्डा राखेर शासन गरिराखेको छ । यद्यपि सरकारमा पुगेपछि यो एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको छैन । सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूको गणितीय अवस्था कमजोर बन्न थालेको छ । यो कारणले पनि वर्तमान सरकार संविधान संशोधनको एजेन्डामा प्रवेश गर्ने अवस्थामा देखिँदैन ।

ठूलो समस्या राजनीतिज्ञहरूमा छ । जस्तोसुकै राम्रो संविधान आए पनि कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरु इमानदार नहुँदा यसबाट उल्लेख्य प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्न । हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिएका छौं । शारीरिक र मानसिकरूपमा आराम लिनुपर्ने अवस्थाका कमजोर पात्रहरूले देशको जिम्मेवारी पटक–पटक सम्हालिराखेका छन् । यसको निरन्तरता अझै हुने देखिन्छ । आशा गर्ने ठाउँ नेपाली मतदाताहरूले देख्न छाडेका छन् । यस अवस्थामा पात्रहरू फेरिने सम्भावना कति छ ? यसका बारेमा पनि विश्लेषण हुनु जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा विगत ३५ वर्षदेखि शासनसत्तामा रहेका दलका नेतृत्वपंक्तिबाट नेपाली जनता निराश बनेका छन् । नयाँ राजनीतिक शक्ति र पात्रहरूको खोजी मतदाताहरूले गम्भीरतापूर्वक गरिराखेका छन् । तर राजनीतिक बजारमा देखिएका पात्रहरूको विगत हेर्दा नेपाली मतदाताहरु अत्यन्त असहज अवस्थामा छन् ।

यसका केही कारणहरु छन् । प्रथमतः राजनीतिमा लामो त्याग, तपस्या, बलिदान दिएको हुनुपर्दो रहेछ । जनताको पक्षमा लामो समय कुरबानी गरेकाहरु स्थापित हुँदा रहेछन् । राजनीतिमा शीघ्र उदाएकाहरु अत्यन्त छिटो अस्तित्वविहीन हुन पुग्दछन् । विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको राजनीतिक इतिहास हेर्दा यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । नेपालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा मतदाताहरूको आकर्षण देखिएपश्चात् अकस्मात् एउटा राजनीतिक दल दर्ता भयो । पुराना दलहरू र नेताहरूबाट निराश बनेका मतदाताहरुले यही दललाई परीक्षण गर्न चाहे ।

उल्लेखीय सिट प्रदान गरे । यो दल बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा एक व्यक्तिले पूर्णरूपमा परिचालित गरेको देखियो । दल र दलको सभापति पर्याय बने । पटक–पटक ठूला–ठूला घोटालाहरूमा विवादित बन्दै गए । बाँकी रहेका केही नेतृत्वपंक्तिमा रहेकाहरू पनि क्रमशः विवादमा तानिँदै गएका छन् । जो इमानदार छन् कुनै पनि प्रकारको विवादित अवस्थामा देखिएका छैनन् । उनीहरु यस दलमा प्रभावकारी देखिएनन् । नयाँ राजनीतिक दलको आदर्श, सिद्धान्त, रणनीतिक सोच, आस्था पनि अलमलमा परिराखेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एकल नारा दिएर जनतासमक्ष विश्वास दिलाएका दलका सभापति नै अत्यन्त कमजोर बन्दै गएका छन् ।

स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरू जो राजनीतिक संस्कारसहित निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी सञ्चालन गरेको देखिन्छ । जनताको मतका आधारमा आफूलाई शक्तिसम्पन्न र ऊर्जावान् प्रमाणित गर्ने कमजोर प्रयास उनीहरूबाट भइराखेको छ । दलीय आधारमा निर्वाचित भई आएका अन्य प्रतिनिधिहरूले घेराबन्दीमा पारिराखेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण पर्याप्त छ ।

संघीय सरकारले एउटा कर्मचारीसम्म पनि परिवर्तन गर्न मानिराखेको छैन । योभन्दा ठूलो जनताको प्रतिनिधिको अपमान अरु के हुन सक्छ ? विश्व परिवेशमा अध्ययन गर्दा स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित भएकाहरू केही समयपश्चात आफ्नो विचार मिल्ने नजिकको दलसँग समाहित भएको पाइन्छ । यदि स्वतन्त्र हैसियतमै रहेमा खासै प्रभावकारी देखिँदैनन् । नेपालमा पनि वर्तमान संविधानमा आवश्यक सुधार नभएसम्म यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रभावकारीरुपमा कार्य गर्दै आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गर्ने सम्भावना न्यून छ । यसबाट प्रभावित बन्ने भनेको अन्त्यमा मतदाताहरु नै हुन् ।

अब चिन्तन गरौं, यी पुराना दलहरूलाई नेपाली मतदाताहरूले रुचाएका छैनन् । यसमा कुनै दुविधा छैन । मिसन चौरासीमा के नयाँ दल बहुमतसहित सरकारमा पुग्न सक्ला ? यसबारेमा विश्लेषण गरौं । नेपालको जम्माजम्मी जनसंख्या करिब ३ करोड छ । यसमा झन्डै एक तिहाइ जनसंख्या विदेशमा छन् । यो ठूलो संख्या युवाहरूको भएकाले नेपाल युवाविहीन देश बनेको छ । यी युवाहरूलाई मताधिकार व्यवहारमा प्रदान गर्न सरकारमा बस्नेहरू अथवा ठूला दलहरु तत्पर देखिँदैनन् ।

बाँकी रहेका देशभित्र बसेका निजामती कर्मचारीहरु, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, नेपाली सेना, सार्वजनिक संस्थानहरू सबैमा कार्यरत कर्मचारीहरू मतदान गर्न योग्य रहेका छन् । तर निर्वाचनको समयमा उनीहरु विभिन्न स्थानमा खटिएका हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो मतदान केन्द्रमा सशरीर उपस्थित भएर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यरत स्थानमा मतदान अवधिभर व्यस्त रहनुपर्छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ– यो संख्या पनि मतदानबाट वञ्चित छ ।

बाँकी रहेका मतदाताहरूमा करिब ४५ लाख मतदाताहरू यी ठूला पुराना दलहरूका क्रियाशील कार्यकर्ताहरू हुन् । यी कार्यकर्ताहरु सुविधाभोगी नेपालीहरूको वर्गमा पर्दछन् । उनीहरुलाई आफ्नो चिन्ता छ । यिनै पुराना दलहरूको नेताहरूको गुणगान गाएर देवत्वकरण गर्नमा व्यस्त छन् । सामान्यतया यी कार्यकर्ताहरूको मत नयाँ शक्तिले प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । अब बाँकी रहेका बढीमा १५ प्रतिशत मतदाताहरू नै चलायमान हुने हुन् । यो मत मात्रमा केन्द्रित रहेर नयाँ दल र नयाँ अनुहारलाई बहुमत स्थान संसद्मा प्राप्त हुन सक्दैन । यो देशको गणितीय यथार्थता हो । अब देशको भविष्यका बारेमा शिक्षित वर्गले चिन्तन गर्ने बेला यही हो ।

निष्कर्ष :

संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । यसले केही प्रावधानहरूको सुनिश्चिता गर्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा दुई दलभन्दा बढी संख्या उपयुक्त हुन्न । यस अवस्थामा मात्र राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन सक्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संशोधनमार्फत हटाइनुपर्दछ । यसले लोकतान्त्रिक मर्म र प्रावधानमाथि पटक–पटक प्रहार गर्दै आएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै अनास्था पैदा गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रगतिशील दण्डका लागि अदालतसमक्ष मुद्दा पेस गर्ने अधिकार प्रदान गरिनुपर्दछ । नीतिगत निर्णयका आधारमा उन्मुक्ति पाउने प्रावधानलाई संविधानले नै व्याख्या गरिदिनुपर्दछ ।

किनकि यो ऐन र नियममा व्यवस्था हुन पुग्यो भने फेरि पनि यही अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन्छ । डेनमार्कमा यो पद्धतिले प्रभावकारीरुपमा काम गरेको छ । अन्य नर्डिक मुलुकहरू पनि यसबाट लाभान्वित भएका छन् । कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दछन् । आर्थिक समृद्धि र सुशासनको ठूलो अवरोधका रुपमा नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । यसलाई व्यवस्थित नगरिदिँदा नेपालको अवस्था अत्यन्त कमजोर बन्दै जान्छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गरिनुपर्दछ । नागरिक अधिकारबाट वञ्चित रहेर यो ठूलो जनसंख्या लोकतन्त्रमा रहन सक्दैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विश्वभर छरिएर रहेका त्यस देशका नागरिकहरूले मतदान गर्छन् । यो हो असली प्रजातन्त्र ।

पुराना दलहरू यो व्यवस्था गर्न मञ्जुर हुने छैनन् । उनीहरूलाई आफू सत्ताबाट वञ्चित हुनुपर्ने सन्त्रास छ । सत्ताबाट वञ्चित हुँदा कारबाहीमा परिने अर्को चिन्ता छ । यी संगीन समस्याहरूको समाधानका लागि केही रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ । स्वतन्त्ररुपमा विजयी भएकाहरूले यदि आस्था, सिद्धान्त र विचारका आधारमा एकै ठाउँमा उभिन सकिने हो भने यसका लागि विलम्ब गर्नु जरुरी छैन । राजनीतिकरूपमा उदाएका नयाँ शक्तिहरूले आफ्नो सिद्धान्त र आस्थाका बारेमा जनतासमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्दछ । विवादित भई नेतृत्व तहमा रहेका र अपराधमा संलग्नलाई सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिन लगाउनुपर्दछ । यस्ता शक्तिहरू पुराना दलहरूभन्दा जनताका नजरमा भिन्न देखिनुपर्दछ ।

भ्रष्टाचार, ठगी गरे पनि पुराना दलहरूको नेताहरूको भन्दा कम गरेकाले उनीहरूमाथि भएको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण छ भनेर आलोचना गर्नुको अर्थ रहँदैन । पहिला आफूलाई लागेको अभियोगबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसपछि मात्र जनताका घरदैलोमा अनुहार देखाउने हो । आफैँ विवादित कालो अनुहार र गिरेको मनोबल लिएर जनतासमक्ष जानुको कुनै अर्थ रहँदैन । नयाँ शक्तिहरूले बहुमतसहितको सरकार बनाउने हैसियत प्राप्त गर्न विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धी ठूला दलहरूका सक्रिय कार्यकर्ताहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ । यी दुवै विषय हालसम्मको परिस्थितिमा कठिन छ । त्यसैले मिसन चौरासी देशका लागि खासै उत्साहजनक यस स्तम्भकारले देखेको छैन । जनताका नजरमा अस्वीकार्य बन्दै गएकाले नयाँ शक्तिहरूको अवस्था थोरै सुदृढ हुने र पुराना दलहरु केही सानो आकारमा खुम्चिने अवस्था बन्ने देखिन्छ ।

यसले गर्दा फेरि पनि मिलिजुली सरकार बन्ने हो, गठबन्धन संस्कृति अघि बढ्ने हो । यसले राष्ट्रलाई निकास दिन सक्दैन । यस अवस्थामा उदाएका नयाँ शक्ति पनि पुरानै दलहरूको पदचिह्नलाई उपयोग गर्नेछन् । यो अवस्था देखिँदै आएको छ । तसर्थ अब यस देशमा आन्दोलनको आँधीबेहरी आउन सक्छ । यसले कल्पना नै नगरेको नेतृत्व चयन गर्दछ । यस्तो आन्दोलन आफैँमा संकट उन्मुख पनि हुन्छ । यस अवस्थामा मात्रै राजनीतिक सुदृढीकरण सम्भव हुन्छ । नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभव गर्न पाउँछन्, उपयोग गर्न पाउँछन् । देशले आर्थिक समृद्धि र सुशासनको गति पक्डिन सक्छ । यसका लागि देशको अवस्था अझै बिग्रिनुपर्दछ ।