शिक्षा विधेयक पारित गर्ने डेटलाइनमा छलफल

–हिजो दिउँसोदेखि छलफल, ऐन ल्याउने गृहकार्य

काठमाडौं ।

सरकाले शिक्षा विधेयकको मस्यौदा पास गर्ने तयारी गरेको छ । संसद्को शिक्षा तथा सूचना प्रविधिको हिजो बसेको बैठकले पारित गर्न सकेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघले डेटलाइन दिएको दुई दिन सकिएको छ । साउन २१ भित्र ऐन जारी नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

तर, हालसम्म आन्दोलन गर्न सकेको छैन । एकातिर समितिमा बैठक चलिरहेको थियो भने सँगै महासंघको बैठक । महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले बैठक जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अब हामी अन्तिम विकल्पको बारेमा छलफल गरिरहेका छौं ।’

पार्टी आबद्ध पदाधिकारी भएकाले तत्काल आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेपाली कांग्रेस, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली माओवादी केन्द्र र महासचिव तुलाबहादुर थापा एमाले निकटका हुनुहुन्छ ।

समितिको बैठकमा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने प्रयास गरेको छ । महासंघले भने केही दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सरकार आबद्ध एमाले र नेपाली कांग्रेसमध्ये कुन सरकारको पालामा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने भन्ने विषयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक अड्किएको स्रोतको भनाइ छ । तर, समितिले दबाबमा नभई छलफल गरी पठाउने तयारीमा छ ।

सरकारले शिक्षक महासंघलाई दोष दिने र महासंघले सरकारलाई दोष दिने अवस्थामा पुगेको छ । ५४ वर्षपछि नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । पाटी आबद्ध शिक्षकले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ऐन ल्याउन खाजेको हो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले ऐन पारित गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

हालसम्म सरकारका शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा महासंघसँग जोडिएका तीनवटा विषयमा मात्र सहमति हुन सकेको छैन । सहमति हुन नसकेको विषयमा चार जना शिक्षक नेतालाई काज व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र विद्यालयका प्रअ महासंघको सदस्यता नलिई स्वतन्त्र हुनुपर्ने रहेको छ ।

प्रअ त कार्यालय प्रमुख हो, कार्यालय प्रमुखलाई महासंघको सदस्यता दिन नहुने अडानमा समितिका अधिकांश सदस्य छन् । यी विषयमा सहमति भएपछि विधेयकलाई संसद्मा पठाइन्छ । तर, महासंघले नमानेको बहानामा नेपाली कांग्रेसले ऐन अघि बढाउन नचाहेको स्रोतको दाबी छ । अन्य विषयमा प्रायः सहमति भइसकेको छ । तीन चारवटा बँुदामा सहमति गरेर मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ । यी विषयमा सहमति भयो भने समितिले विधेयक पारित गरी संसद्मा पेस गर्नेछ ।

‘तर राजनीतिको कारण तत्काल ऐन संसद्मा पुुग्ने सम्भावना छैन । महासंघले आन्दोलनलाई कडा पारे भन्न सकिँदैन तर यही अवस्थामा ऐन आउन सक्ने सम्भवना छैन’ –स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि सांसद् छविलाल विश्वर्काको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि ११ गते समितिको बैठक बस्यो । लगातारको छलफलपछि १८ गते १७ बुँदा प्रस्ताव भयो । १८ गतेबाट मन्त्री पन्तले केही दिन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै समितिसँग समय माग्नुभयो ।
चैत २० गतेबाट सडक आन्दोलन शुरू गरेको महासंघले वैशाख १७ गते सरकारसँग ९ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । महासंघले सोही सम्झौताको आधारमा सरकार अघि बढ्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका गरेको छ । २९ दिन लामो आन्दोलन सफल गरी शिक्षक र कर्मचारीका पक्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको छ ।

आन्दोलनले स्थायी, अस्थायी र करार, राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालकक्षा, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको हकहितको पक्षधरता भएको एउटा अग्रगामी ऐन जारी हुने आधारभूमि तयार गरी त्यसको मितिसमेत सुनिश्चित गरेको छ । तर, पार्टीको चलखेलको कारण तोकेकै समयमा ऐन आउने सम्भावना कम रहेको आशंका छ । सोही कारणलाई आधार मानी महासंघले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।