संसदीय समिति: दबाब र दब्बु शासन

काठमाडौं ।

नेपालको राजनीतिमा कुनै विवाद वा आरोप सार्वजनिक भएपछि संसद् हंगामा र छानबिन समितिको मागसहित अवरुद्ध हुने प्रचलन बढ्दो छ।

यस्ता समितिहरूमा राजनीतिक दलकै कोटाबाट नियुक्ति हुने, आरोपित पक्षका नजिकका व्यक्तिहरू समावेश हुने र दलगत दबाबमा काम हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

निष्पक्ष काम गर्न नदिइने, प्रतिवेदन लेख्न दबाब दिने र कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदन नै गुपचुप पार्ने प्रवृत्तिले यस्ता समितिको विश्वसनीयता संकटमा परेको देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो चलनले दीर्घकालीन समाधान दिनुको सट्टा समस्यालाई थप जटिल बनाउने खतरा रहेको छ।