काठमाडौं ।
विशेष अदालतले सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापालाई भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले थापासहित ६ जना विरुद्धको मुद्दामा थापासहित विमलकुमार पोखरेल र सागर पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतका अनुसार थापाकै योजना र संलग्नतामा वागमती नगरपालिकामा मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८ सय ९७ रुपियाँ ४० पैसा बराबरको नदीजन्य पदार्थको हानिनोक्सानी गरेको ठहर भएको छ । अदालतले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गतको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि यही साउन २९ गते पेशी तोकेको छ । विशेष अदालतले प्रतिवादी लिलाकुमारी मोक्तान, विश्वराज पोखरेल र मेथुर चौधरीलाई आरोप अनुसारको कसुर प्रमाणित नदेखिएकाले सफाइ दिएको छ ।
अदालतले थापालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको छ । थापाको सम्पूर्ण आय र व्यय मूल्यांकन गर्दा उहाँको कुल आय ९ करोड १४ लाख ३१ हजार रुपियाँ ९१ पैसा रहेकोमा कुल व्यय १२ करोड ५९ लाख ५३ हजार रुपियाँ १४ पैसा रहेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
यसअनुसार थापाले ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३ सय ८७ रुपियाँ २३ पैसा बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको प्रमाणित भएकोले उनलाई एक वर्ष कैद र त्यति नै बराबरको जरिवाना हुने ठहर अदालतले गरेको छ । सो सम्पत्ति र त्यसबाट बढाइएको सम्पत्ति जफत हुने पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
थापाले विभिन्न स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृतिबिना अनधिकृत रूपमा माछा पोखरी निर्माणको लागि भनी ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतवन पैदावार उत्खनन् गरी अनियमितता गरेका थिए । वागमती नगर कार्यपालिकाबाट उक्त माछा पोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको देखाए पनि बहुउद्देस्सीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरुयोजना स्वीकृत नगरेको अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको थियो ।
सागरनाथ वन विकास परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना माछा पोखरी–१ बाट १७ लाख ८८ हजार २६४ घनमिटर र वागमती माछा पोखरी–२ बाट २१ लाख ८४ हजार ९२७ घनमिटर वन पैदावार गरी ३९ लाख ७३ हजार घनमिटर उत्खनन गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
पोखरी निर्माण गर्दा ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर मात्र खर्च तथा मौज्दात देखिएको र नपुग हुने वन पैदावार १३ लाख ४० हजार घनमिटर अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर थियो । अपुग परिमाणको मूल्य २६ करोड ८० लाख रुपियाँ बराबर हानिनोक्सानी भएको र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोड्दा ३० करोड २९ लाख रुपियाँ क्षति भएको दाबी गरी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया