संसदीय छानबिन समितिको ठहर: कुलिङ अफ पिरियड त्रुटिमा राज्यव्यवस्थाका सभापति र सचिवको मुख्य गल्ती

–मुख्य सचिवलगायतका सचिवहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको ठहर

–पारित विधेयकविरुद्ध लाग्नु उच्चपदस्थको अशोभनीय कार्य

काठमाडौं ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छलछामबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक जिम्मेवार हुने ठहर गरेको छ । समितिले विभिन्न व्यक्तिहरुको त्रुटिहरू आंैल्याउँदै उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा अशोभनीय काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सबैले पदअनुकूलको आचरण गरेको भए निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि नहुने औंल्याउँदै समितिले प्रतिवेदनमा व्यापक विश्लेषण गर्दै विभिन्न सुझावहरूसमेत दिएको छ । समितिलाई दिएको चारबुँदे कार्य शर्तबमोजिम प्रतिवेदन तयार गरिएको समितिले जनाएको छ । प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले मन्त्री, सांसद, उच्चपदस्थ कर्मचारीलगायत झन्डै चार दर्जनभन्दा बढीसँग सोधपुछ गरेको थियो ।

कुलिङ अफ पियरिडसम्बन्धी प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउने कार्यमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा र सचिव दुराले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘विधेयकको प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन’ –प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसै गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेख्ने समेत भूमिका रहेको भन्दै छानबिन समितिले सचिव दुराबाट पनि परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नभएको ठहर गरेको छ । कानुनतः हस्ताक्षरकर्ता भएकाले सुशासन समितिका सभापति खतिवडा र समितिका सचिव दुराको नाम लेखिएको थियो ।

त्यसै गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिको भूमिकाबारेमा पनि प्रतिवेदनमा व्याख्या गरिएको छ । सो विधेयकबारे संसद्को विभिन्न समिति र उपसमितिमा हुने छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा शुरूदेखि सहसचिवको उपस्थिति रहेकाले उनीहरूको पनि भूमिका रहेको समितिले जनाएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले गत जेठ २ गते पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन निज सहसचिवहरूले जेठ ६ मा प्राप्त गरेको देखिँदा त्यसलाई सच्याउन अग्रसर नभएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘विधेयकको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्रुटिगत विषयका सम्बन्धमा परिभाषित जिम्मेवारीको बोध गरी सच्याउनका निम्ति जिम्मेवार अख्तियारवालासँग जानकारी गराई सुधार गर्न ध्यान नगएको पाइएको छ ।’

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, निजामती विधेयक उत्पत्तिकर्ता मन्त्रालय (संघीय मामिला मन्त्रालय) का सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन हेर्ने) को भूमिका पनि प्रतिवेदनले केलाएको छ । समितिले कुलिङ अफ पिरियड त्रुटिमा मुख्य सचिवलगायत ती सचिवहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । तर समितिले उनीहरू राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको कुलिङ पिरियडका विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा विपक्षमा देखिनु शोभनीय नभएको ठहर गरेको छ ।

विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि परोक्ष रूपमा जेठ २ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको कुलिङ अफ पिरियडका विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच समितिले सो प्रतिवेदन मंगलवार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष बुझाएको छ । समितिका सभापति जीवन परियारले प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा समितिका सभापति परियारले दिइएको जिम्मेवारीअनुरूप प्रतिवेदन तयार गरेको बताउनुभयो ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती, नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहनुभएको छ ।