काठमाडौँ।
बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी मस्यौदाले महिला अधिकारमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्ने भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले उक्त मस्यौदा खारेज गर्न माग गर्दै यसले बहुविवाहलाई परोक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्ने र महिला हिंसाको दर झनै बढाउने बताएकी छन्।
पराजुलीका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पार्दा आयोगसँग कुनै राय, सुझाव वा परामर्श नगरेकोप्रति पनि आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उनले भनिन्, “हामी संवैधानिक अधिकारप्राप्त निकाय हौँ, तर हामीलाई बेवास्ता गरिएको छ। यस्तो अवस्था निन्दनीय मात्र नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास हो।”
मन्त्रालयले मस्यौदा लुकाएको आरोप
राष्ट्रिय महिला आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्राचार गरेर मस्यौदा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि मन्त्रालयले हालसम्म त्यसमा चासो नदेखाएको आरोप आयोगले लगाएको छ। अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार, आयोगले विधेयकमा महिला अधिकार र लैंगिक समानताको दृष्टिले गम्भीर असर पर्ने विषयहरू समेटिएको देखेर औपचारिक रूपमा जानकारी मागेको थियो। तर मन्त्रालयले मस्यौदा डकुमेन्ट उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको आयोगको भनाइ छ।
विधेयकको खतरनाक प्रावधान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकको प्रस्तावित दफा १७५(५क) मा भनिएको छ, “उपदफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको अवस्थामा बहुविवाहको कसूरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन।”
यस प्रावधानले महिलालाई कानुनी रूपमा दोस्रो पत्नीको रूपमा मान्यता दिने, तर पहिलो पत्नी र उनका बच्चाहरूलाई अन्यायमा पार्ने खतरा रहेको पराजुलीको तर्क छ। “यस्तो कानुनी खुकुलोपनले बहुविवाहजन्य अपराध झनै बढ्छ। अहिले पनि हजारौं महिला आफ्ना पतिले अर्को विवाह गरेपछि पीडित छन्,” उनले भनिन्।
हिंसा र पारिवारिक विघटनको जोखिम
महिला आयोगमा दर्ता भएका उजुरीअनुसार, हाल महिला हिंसाका घटनामा घरेलु हिंसा सबैभन्दा बढी छन्। तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरीहरू पतिले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राखेका कारण महिलाले भोगेको हिंसासँग सम्बन्धित छन्।
“यदि बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिइयो भने पहिलो पत्नी र उनका बालबच्चाको जीवनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,” अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, “परिवार विघटन, सामाजिक असुरक्षा र भावनात्मक यातना ती महिलाको नियति बन्न सक्छ।”
आयोगको प्रतिक्रिया र सिफारिस
महिला आयोगले साउन १६ गते नै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरोकारवाला निकायहरूलाई खबरदारी गरेको छ। आयोगले कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर विरोध प्रकट गर्दै मस्यौदाको पुनरावलोकन गर्न माग गरिरहेको छ।
अध्यक्ष पराजुली भन्छिन्, “मस्यौदाको केवल दफा १७५(५क) मात्र होइन, अन्य प्रस्तावित दफा र उपदफाहरूमा पनि महिला अधिकार, न्याय र सुरक्षामा प्रतिकूल असर गर्ने खण्ड छन्। त्यसैले आयोगले विस्तृत अध्ययन गरेर सुझाव र सिफारिस तयार गरिरहेको छ।”
महिला अधिकारको संवेदनशील विषयमा कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायको परामर्श र समावेशी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। तर हालको मस्यौदाले त्यसको उल्टो अभ्यास गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगले भने यो मस्यौदा फिर्ता लिन र महिला अधिकारलाई कुठाराघात नगर्ने गरी पुनर्लेखन गर्न जोडदार माग गरिरहेको छ। बहुविवाह जस्तो गम्भीर सामाजिक समस्यालाई कानुनी समर्थन दिने खालको कुनै पनि विधेयक अघि नबढाइयोस् भन्ने सन्देश आयोगले स्पष्ट रूपमा दिएको छ।
प्रतिक्रिया