प्रहरी र गुप्तचर प्रमुख चयनमा सुरु भयो भागबन्डाको लडाइँ

काठमाडौं।

नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)को भावी नेतृत्व चयनका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र कडा रस्साकस्सी सुरु भएको छ। आगामी भदौ महिनामा दुवै निकायका प्रमुखहरूको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। त्यससँगै सत्ता दलहरूबीच भागबन्डाको आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने दौड पनि तीव्र भएको छ।

नेपाल प्रहरीमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा

नेपाल प्रहरीका हालका महानिरीक्षक (आईजिपी) दीपक थापा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी १८ भदौमा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। उनको कार्यकाल छोटिन लागेपछि नयाँ आईजिपी चयनको चर्चा तीव्र बनेको हो।

स्रोतहरूका अनुसार, अहिले प्रहरी वरिष्ठ अधिकृत (एआईजी) चन्द्रकुबेर खापुङलाई दुई महिनाका लागि अन्तरिम आईजिपी बनाउने तयारी एमालेले गरिरहेको छ। खापुङलाई सिआइबीको अनुभव र वरिष्ठता आधार मानेर अगाडि सारिएको हो। खापुङपछि साढे दुई वर्षको कार्यकाल हुने स्थायी आईजिपीको प्रतिस्पर्धामा दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धिबिक्रम शाह मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिन्छन्।

राजनीतिक समीकरणले निर्धारण गर्ने?

खापुङ एमालेको सिफारिसमा दुई महिनाका लागि आईजिपी बन्ने चर्चा छ भने त्यसपछि कांग्रेस पक्षीय अधिकृतले साढे दुई वर्षको कार्यकालका लागि स्थायी आईजिपी पाउने “पावर सेयरिङ” को सम्भावनाबारे स्रोतहरू बताउँछन्।

यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको आन्तरिक सहमति निर्णायक बन्नेछ। एमाले र कांग्रेसबीच सहमति भएमा खापुङलाई ‘ब्रिज’को रूपमा राखेर स्थायी नेतृत्व अर्को दललाई दिने ‘जुनसुकै बेला हटाउन सकिने’ रणनीति अपनाउन सकिन्छ।

गुप्तचर विभागमा पनि नेतृत्व परिवर्तन

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा आगामी २७ भदौमा तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश हुँदैछन्। थापाको अवकाशसँगै विभागको नेतृत्वका लागि ओम जोशी र टेकेन्द्र कार्की बीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ।

जोशी विभागभित्र वरिष्ठता र अनुभवका हिसाबले अगाडि छन् भने कार्की एमालेसँग नजिक भएको चर्चा छ। अघिल्लो प्रमुख नियुक्तिमा पनि जोशी प्रतिस्पर्धी थिए। यद्यपि, अहिलेको राजनीतिक सन्तुलनमा जोशीको सम्भावना बलियो देखिएको छ।

पार्टीगत भागबन्डाको तयारी

पछिल्लो समय उच्च सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा निर्णायक बन्दै गएको देखिन्छ। प्रहरी र गुप्तचरको नेतृत्व चयनमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच ‘एक–एक’ बाँडफाँट हुने सम्भावना उच्च छ।

यदि प्रहरीमा एमालेले खापुङलाई राख्ने हो भने अनुसन्धान विभागमा कांग्रेस पक्षीय उम्मेदवारलाई अघि सारिने आँकलन छ। यसरी संस्थागत मर्यादा र कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक हितलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले भविष्यमा सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयता र आत्मनिर्भरता माथि प्रश्न उठ्न सक्ने सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन्।