मानव बेचबिखनमा संलग्न माफिया कहिले पर्लान् कारबाहीको घेरामा ?

–अध्यागमन नीतिमा आमूल सुधारको प्रयास
–यात्रुमाथि झनै कडाइ

काठमाडौं ।

दुई दशकदेखि नेपाली जनताको वैदेशिक आवतजावतको मेरुदण्ड मानिएको ‘भिजिट भिसा’ प्रणाली फेरि विवादको भुमरीमा छ । राष्ट्रिय सुरक्षासम्म असर पुर्‍याउने गरी व्यापक दुरुपयोग भएपछि अध्यागमन विभाग पुनःसंरचनातर्फ गम्भीर रूपमा लागेको छ । तर, सुधारको नाममा देखिएको यो चहलपहल कतै विगतकै जस्तो नाटकमा सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि नै विपक्षीले राजीनामाको माग गरिरहेका बेलामा अध्यागमन विभागले सुधारको एजेन्डा अघि सारेको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा विभागले पुराना कमजोरी हटाउँदै ‘नयाँ अध्यागमन रणनीति’ तयार पार्ने तयारी थालेको छ । तर, विमानस्थलमै कार्यरत कर्मचारीहरूले अवैध सेटिङबाट पाइरहेको ‘आर्जन’ बन्द हुने डरले आम यात्रुमाथि झनै कडाइ गर्न थालेका छन् ।

विगत दुई दशकदेखि ‘भिजिट भिसा सेटिङ’ले नेपाललाई वैदेशिक छविमा बदनाम गराउँदै आएको छ । कहिले मलेसिया, कहिले यूएई, कहिले क्रोएसियाको ‘ट्रान्जिट’मार्फत नेपाली युवालाई मानव बेचबिखनजस्तै तरिकाले पठाउने गिरोहले भिजिट भिसा प्रणालीलाई हतियार बनाएका छन् । तर, कहिले पनि न त भिजिट भिसा प्रणालीमै ठोस नीतिगत सुधार आयो, न त मानव बेचबिखनमा संलग्न माफिया कारबाहीको घेरामा परेका छन् ।

महानिर्देशक तिवारी भन्नुहुन्छ– ‘अध्यागमन विभागलाई अब आगमन–प्रस्थान अभिलेख राख्नेमात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको नीतिगत अनुसन्धान तथा जोखिम विश्लेषण गर्ने विशेषज्ञ निकायका रूपमा विकास गरिनेछ ।’ उहाँका अनुसार अब भूराजनीतिक तनावले नेपालमा पार्न सक्ने असरको पूर्वानुमान गर्दै रणनीति निर्माण गर्न थालिएको छ ।

विमानस्थलमा खटिएका कर्मचारीहरू अहिले कडा निगरानीमा छन् । तर, निगरानीको असर यात्रुहरूमा झल्किएको छ । भिजिट भिसा लिएर विदेश जान लागेका नागरिकहरू थप प्रश्न, झन्झट र अविश्वासको घेरामा परेका छन् । कतिपय यात्रुहरू त भिसा छँदैमा यात्राको ग्यारेन्टी छैन भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

यो अवस्थाले एकातिर विभाग सुधार गर्ने प्रयत्न गर्दै छ भन्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ माफियाहरूको सेटिङ नचल्दा कर्मचारीस्तरमा असहजता देखिएको छ ।

कार्यदल बनाउने पुरानै रोग

अध्यागमनका विषयमा टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि २०७५ सालमै कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलले ६ बुँदे नीति सिफारिस ग¥यो जसमा ट्राभल एजेन्सी नियमनदेखि अध्यागमनमा प्रणाली सुधार, आन्तरिक मूल्यांकनदेखि अन्तरदेशीय सूचना साझेदारीसम्मका कुरा समावेश थिए । तर, कार्यान्वयन भने शून्यतामा नै रह्यो । अब फेरि नयाँ रणनीतिको कुरा उठ्दा यो रणनीति पनि कहीँ फाइलको धुलोमा हराएर जाने हो कि भन्ने आशंका कायम रहने देखिन्छ ।

सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेको सुधारको एजेन्डा माफियाका लागि भने टाउको दुखाइको विषय बन्ने देखिन्छ । विभिन्न दलसम्म माफिया समूहले पु¥याएको प्रभाव र संलग्नता अहिले पनि कायम छ । गृहमन्त्रीमाथि नै लान्छना लागिरहेका बेला तिनीहरूको पकड सरकारका निर्णय तहसम्म रहेको आशंका गर्दै विश्लेषकहरू भन्छन्– ‘महानिर्देशक तिवारीको नियत राम्रै होला, तर कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक संलग्नता हटाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न ।’

अब विभागले डिजिटलाइजेसन र डेटाबेस तयार पारेर यात्रुहरूको पूर्व–स्वीकृति प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय र राजदूतावासबीचको डेटा एकीकृत हुनुपर्ने देखिन्छ । ट्राभल एजेन्सीहरूमा ई–लाइसेन्सिङ प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

अध्यागमन विभागले रणनीति त ल्याउने हो, तर त्यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने इच्छाशक्ति, प्राविधिक दक्षता र राजनीतिक समर्थन आवश्यक देखिन्छ । माफियाहरू सरकारभित्रसम्म पसिसकेका बेला के विभाग एक्लैले बिग्रेका यी सबै प्रणाली सुधार गर्न सक्ला त ।

नयाँ रणनीति अन्ततः राष्ट्रको सुरक्षा, नागरिकको सहजता र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविका लागि हो भने अब कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नत्र भिजिट भिसाको नाममा फेरि पनि नेपालीहरूको दुःखद् गन्तव्य क्रोएसिया, सर्बिया वा खाडीको शोषण शिविर बन्ने त होइन ।