एमाले र काँग्रेस जस लिन हानथाप

· तत्काल आउने सम्भावना क्षीण, महासंघ

· शिक्षक महासंघको चेतावनीको डेटलाईन आउन २ दिन बाँकी

· महासंघका चारजना शिक्षक नेतालाई काज व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र विद्यालयका प्रअलाई महासंघको सदस्यता नलिई स्वतन्त्र हुनुपर्ने

काठमाडौं ।

सरकार आबद्ध एमाले र नेपाली काग्रेस मध्ये कुन सरकारको पालामा विद्यालय शिक्षाऐन ल्याउने भन्ने विषयमा विद्यालय शिक्षाविधेयक अड्किएको छ । भित्रि रहस्पनि त्यही हो ।

सरकारले शिक्षक महासंघलाई दोषदिने र महासंघले सरकारलाई ? दुवै निकायबीच हानथापको भित्रि रहस्य एमालेले ऐन ल्याउने कि नेपाली काँग्रेसले भन्नेमा अड्किएको छ । यो विषयमा नाटक मञ्चन भएजस्तो देखिएको छ । सामान्य बाहेक सबै विषयमा सहमति भैसकेको छ । भित्रिरुपमा नेपाली काग्रेसले अड्काउने काम गरिरहेको छ–स्रोतको भनाई छ । दुबै दलले ५४ वर्षको इतिहासमा कुन दलले ऐन ल्याउने ? भन्ने आन्तरिक विवाद छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले सरकारले बहानाबाजी गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । भन्नुभयो–अधिकांस विषयमा सहमति भैसकेको छ । तर महासंघले ऐन ल्याउन नदिएको आरोप लगाएर पन्छिन खोजेको छ ।

महासंघले पर्सि साउन २१ बाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । ‘साथीहरु बिदेशमा छन्, २० गते नेपाल आएपछि आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउने ? भन्ने विषयमा जानकारी गराउँनेछौ’–महासंघका महासचिव थापाले भन्नुभयो ।

उहाँले दुईदलले जस लिनको लागि यो समस्या गराएको जस्तो भान हुन थालेको छ । शिक्षाऐन आउनासाथ करिब ४० हजार शिक्षक करार हुनेछन् । उनीहरुले जुन सरकारले ऐन ल्यायो त्यसैप्रति समर्थनगर्ने सम्भावना रहेको छ । मुख्य यही कारणले तत्काल ऐन आउनेमा समस्या देखिएको छ ।

जारी संसद अधिवेशन साउन वा मध्यभदौ सम्म चल्नेछ । त्यसपछि दशै र तिहार बिदा हुन्छ । त्यसबेलामा ऐनको विषय उठ्दैन् । मंसिरबाट प्रकृया शुरु हुन्छ करिब तीनमहिना बढी समय लाग्नेछ । स्रोतकाअनुसार त्यसबेलासम्म गठबन्धन सरकारमा रहेको एमालेले नेपाली काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्री पदहस्तान्तरण गर्नेछ ।

अनि नेपाली काग्रेसको नेतृत्वको सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन प्रयास गर्नेछ । यो नै नेपाली काँग्रेसको भित्रि रहस्य हो । करिब ५४ वर्षपछि शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा अहिले एमाले र काँग्रेसबीच आन्तरिक रुपमा किचलो देखिएको छ ।

यो विषय महासंघलाई पनि जानकारी छ । तर महासंघका अध्यक्षले आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाएर भदौभित्रमा ऐन ल्याउन दवाव दिनुहुनेछ ? त्यही हेर्न बाँकी छ । स्रोतकाअनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिभि मन्त्री रघुजी पन्तले अधिकांस विषयमा सहमति भएपनि के कारणले अघि बढ्न नसकेको हो ? भन्ने विषयमा खासै उत्तर दिनसक्नुभएको छैन । उहाले हरेक भाषण, भेटघाट र बैठकमा आफ्नो कार्यकालमा ऐन ल्याउने दाबी गरिरहनुभएको छ ।

सरकारका शिक्षा तथा सुचना प्रबिधि समितिमा भएको छलफलमा महासंघसंग जोडिएका तीनवटा विषयमामात्र सहमति हुन सकेको छैन । सहमति हुन नसकेको विषयमा चारजना शिक्षक नेतालाई काज व्यवस्था गर्नुपर्ने,राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र विद्यालयका प्रअमहासंघको सदस्यता नलिइ स्वतन्त्र हुनुपर्ने रहेको छ ।

प्रअ त कार्यालय प्रमुख हो, कार्यालय प्रमुखलाई माहासंघको सदस्यता दिन नहुने अडानमा समितिका अधिकांस सदस्य छन् । यी विषयमा सहमति भएपछि विधेयकलाई संसदमा पठाइन्छ । तर महासंघले नमानेको बहानामा नेपाली काँग्रेसले ऐन अघि बढाउन चाहेका छैनन–स्रोतको दाबी छ । अन्य विषयमा प्राय सहमति भैसकेको छ । तीनचारबटा बँुदामा सहमति गरेर मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने तयारी छ ।

तर राजनीतिको कारण तत्काल ऐन संसदमा पुुग्ने सम्भावना छैन । महासंघले आन्दोलनलाई कडा पारे भन्न सकिदैन तर यही अवस्थामा ऐन आउन सक्ने सम्भवना छैन–स्रोतको भनाई छ ।

शिक्षक महासंघसँग १५ असारभित्र विधेयक ल्याउने सहमति भएको थियो । तर सहमति अनुसार विधेयक पास नभएपछि महासंघले २१ साउनसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ ।‘सरकारले फेरि आन्दोलनमा धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ । २१ गतेभित्र ऐन जारी नभए आन्दोलनको विकल्प छैन, महासंघ महासचिव थापाले भन्नुभयो ।

यसअघि सांसद छबीलाल विश्वर्काको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सिचना प्रबिधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि ११ गते समितिको बैठक बस्यो । लगातारको छलफल पछि १८ गते १७ बुँदा प्रस्ताब भयो । १८ गतेबाट मन्त्री पन्तले केहीदिन छलफल गनुृपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै समितिसंग समय माग्नुभयो ।

चैत २० गतेबाट सडक आन्दोलन शुरु गरेको महासंघले बैशाख १७ गते सरकारसंग ९ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । महासंघले सोही सम्झौताको आधारमा सरकार अघि बढ्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका गरेको छ । सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने उल्लेख थियो ।

ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न एमाले सांसद छबीलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रस्ताबित ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरेको थियो । छलफल लगत्तै उपसमितिले संसदको शिक्षा उपसमितिमा सोमबार प्रतिवेदन बुझाएकोथियो । समितिले प्रतिवेदन लेखन गर्न १० दिन समय थपेपछि महासंघ ससंंकित भएको छ ।

२९ दिन लामो आन्दोलन सफल गरी शिक्षक र कर्मचारीका पक्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । आन्दोलनले स्थायी, अस्थायी र करार, राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालकक्षा, प्राविधिकधार, विशेष शिक्षा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको हक हितको पक्षधरता भएको एउटा अग्रगामी ऐन जारी हुने आधार भूमि तयार गरी त्यसको मिति समेत सुनिश्चित गरेको छ । तर पार्टीको चलखेलको कारण तोकेकै समयमा ऐन आउने सम्भावना कम रहेको आशंका छ । सोही कारणलाई आधारमानी महासंघले फेरी आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

गुुरुले सहमति गरे,चेलाले मानेनन

राजनीतिक दल आबद्ध १६ विद्यार्थी संघ, संगठनले शत्प्रतिशत खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा मात्रै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेका छन् । सत्ताधारी नेपाल विद्यार्थी संघ अनेरास्ववियुसहित प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य विद्यार्थी संगठनहरुले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै शिक्षा विधेयकप्रति सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । महासंघ र सरकारलबीच ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने सहमति भएको थियो ।

विधेयकको छलफलका क्रममा शिक्षक नियुक्तिको प्रतिशत अनुपातका बारे सांसदहरु बिच रस्साकस्सी भएपछि २८ दिन अघि गत असार २२ गतेदेखि रोकिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफल अनिश्चित भएको छ । सोही मौका छोपेर विद्यार्थी संघसंगठनले सबै प्रतिस्पर्धा खुला हुने चेतावनी दिएका हुन ।

सरकारले पटकपटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि ऐनजारी हुन नसक्नु सरकारद्वारा विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयक प्रति देखाइएको उपेक्षा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शिक्षा ऐन, २०२८ ले निर्माण गरेका बिभिन्न प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापनको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शिक्षकको योग्यता गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको मानक भएकाले विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संबिधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी मूल्य मान्यता सहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत मात्र हुने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा ऐनमा सुनिश्चित गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछौ–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शिक्षक हुन योग्य हजारौं युवालाई रोक्ने गरी विधेयक पारित गन लागेको आरोप सहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले सतप्रतिशत खुला गर्नु पर्ने भन्दै तिब्र दबाब बढाएपछि शिक्षक नेताहरु ६० र ४० मा सहमत भएका थिए ।

विधेयक विषयमा छलफल रोकिएको बेला विद्यार्थी संगठनहरुले भने विधेयक विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको विषय भएको उल्लेख गर्दै आफूहरुको समेत सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, वार्ता र छलफलबाट मात्र बिधेयक अघि बढाउन सरकार, विषयगत संसदीय समिति र सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गरेको छ ।

शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३१ मा व्यवस्था भएको शिक्षा सम्बन्धी हक बमोजिम प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अबिलम्व अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पनि संगठनको माग छ ।

‘