काठमाडौँ।
नेपाल महिला सङ्घले केही विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधता दिने प्रस्तावित कानुनप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उक्त व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। सङ्घले सो प्रस्तावलाई महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौँ लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमा ठाडो हमला भन्दै “गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी र आपत्तिजनक” भनेको छ।
आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सङ्घले प्रस्तावित कानुनले बहुविवाह जस्तो सामाजिक अपराधलाई वैधानिकता दिन खोजेको आरोप लगाएको हो।
“प्रस्तावित व्यवस्थामा– “यदि कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्मियो भने, ऊ त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न इच्छुक भएमा विवाह गर्न सक्ने” – भन्ने व्यवस्था अत्यन्त खतरनाक छ। यसले बहुविवाहलाई अप्रत्यक्ष कानुनी मान्यता दिने स्पष्ट संकेत दिएको सङ्घको भनाइ छ।
सङ्घले कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले “दोस्रो महिला र निजका सन्तानको हक अधिकारको संरक्षणका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो” भन्ने तर्कलाई खारेज गर्दै यस्तो सोच महिलाको आत्मसम्मान र समानतामाथिको प्रहार भएको स्पष्ट पारेको छ।
“पुरुषको गैरजिम्मेवार व्यवहार र विवाहेत्तर सम्बन्धलाई वैधानिक जामा पहिर्याएर कानुनी संरक्षण दिन खोज्नु महिला अधिकारको उपहास हो,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। सङ्घले थप स्पष्ट पारेको छ कि एकल महिलाहरू तथा उनका सन्तानको हक संरक्षण राज्यको कर्तव्य हो, तर समाधानको बाटो बहुविवाहलाई पुनःस्थापित गर्नु कदापि होइन।
नेपाल महिला सङ्घले सरकारसँग सो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन र महिला अधिकारकर्मी, सरोकारवाला संस्था तथा नागरिक समाजसँग खुला र अर्थपूर्ण संवाद गरेर न्यायोचित, समावेशी तथा समानतामा आधारित समाधान खोज्न जोडदार माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया