काठमाडौं।
राजधानीको प्रमुख सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा अयोग्य कम्पनीलाई चमेना गृह (क्यान्टिन) सञ्चालनको ठेक्का दिइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी परेको छ । उजुरीकर्ताले ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गर्दै संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। ।
वीर अस्पतालले २०८१ सालको मंसिर ९ गते चमेना गृह सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यवसायीहरूसँग बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो क्रममा गुजेश्वरी होटल प्रालि सहित सात वटा प्रतिस्पर्धीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका लेखा उपसचिव र लेखा अधिकृतले मोटो रकम घुस लिई अयोग्य ठहरिएको गुजेश्वरी होटललाई ठेक्का दिएको किटानी आरोप उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पतालले सार्वजनिक गरेको सूचनामा चमेना गृह सञ्चालन गर्नका लागि न्यूनतम ७ वर्षको कार्य अनुभव, चालू आ.व.को खाद्य स्वच्छता प्रतिवेदन, भान्छेहरूको अनुभव र प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने शर्त थियो । तर, उजुरी अनुसार गुजेश्वरी होटलले यीमध्ये कुनै पनि कागजात विधिवत रूपमा पेस नगरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएकोछ ।
यसबाहेक, प्रस्तावमा संलग्न गरिएका महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस र ओम अस्पतालको नक्कली सिफारिसपत्र प्रयोग गरिएको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा पनि उक्त कम्पनीलाई सम्झौता गरिएको उजुरीकर्ताहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ।
सतर्कता केन्द्रको निर्देशनको बेवास्ता
उक्त ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भेटिएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले वीर अस्पताललाई अयोग्य प्रस्ताव रद्द गरी योग्य प्रतिस्पर्धीलाई ठेक्का दिनु भनी निर्देशन दिएको थियो । सतर्कता केन्द्रले प.स. ०८१-८२ च.न. १८-२५२४ र १८-३१५६ नम्बरका पत्रहरूमार्फत यो निर्देशन दिएको हो ।
तर, निर्देशन प्राप्त भएको झण्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि अस्पताल प्रशासनले अयोग्य ठहरिएको गुजेश्वरी होटलकै चमेना गृह चलाउन दिइरहेको गुनासो उजुरीकर्ताहरुको रहेकोछ । उजुरीकर्ताले आरोप लगाएका छन् कि संलग्न अधिकारीहरूले अझै मासिक रूपमा कमिसन उठाइरहेको छन्।
चमेना गृहको अवस्था अस्वास्थ्यकर
हाल वीर अस्पतालको चमेना गृहमा खाना महँगो, गुणस्तरहीन र अस्वास्थ्यकर रहेको कर्मचारीको गुनासो छ । खानाको दररेट अस्वाभाविक रूपमा तोकिएको र खानेकुरामा सरफसफाइ अभाव देखिएको गुनासो छ ।
यीनै बिषय उल्लेख गरी अख्तियार र अन्य निकायमा दर्ता गरिएको उजुरीमा दोषी अधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्नुका साथै घूस र कमिसनमार्फत आर्जन गरिएको सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्ता अनियमितताले वीर अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्वास्थ्य संस्थाको सेवा स्तर र जनविश्वासमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । सर्वसुलभ र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाको दावी गर्ने सरकारी अस्पतालमा नै यस्ता घटना दोहोरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यो प्रकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, खरिद नियमावली २०६४, र अन्य कानुनी प्रावधानहरूको समेत उल्लंघन भएको स्पष्ट देखिन्छ । अब सम्बन्धित निकायहरूले निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्छन् वा गर्दैनन् भन्नेमा जनचासो केन्द्रित भएको छ ।
प्रतिक्रिया