काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्यांकन गर्न राजनीतिक दल स्वमूल्याकंनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरूको कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन आयोगले सो मस्यौदा तयार गरेको हो । आयोगले सबै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ ।
मस्यौदामा दलहरूको मूल्यांकनका लागि विभिन्न सूचक र अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा संगठनात्मक संरचनाका लागि ८ आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२ तथा दलको जिम्मेवारीका लागि १५ अंक प्रस्ताव गरेको छ । त्यसै गरी, लैंगिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १० अंक, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणजस्तो महत्वपूर्ण पक्षका लागि २० अंक, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५ अंक तथा अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० अंक तोकिएको छ ।
दलले आन्तरिक लोकतन्त्र, पदाधिकारी चयन प्रक्रिया, सदस्यता अद्यावधिक, आचारसंहिता, वित्तीय पारदर्शिता, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व, निर्वाचनमा उम्मेदवारी संख्या र जितजस्ता सूचकका आधारमा स्वमूल्याकंन गर्नुपर्नेछ ।
स्वमूल्याकंन क्रममा आयोगले दलहरूले विधान र कानुनको पालना गरे÷नगरेको विस्तृत रूपमा हेर्नेछ । यसअन्तर्गत दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूको गठन, प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन, र संसदीय दल गठनको अवस्थाजस्ता विषयहरू स्वमूल्याकंनको आधार बन्नेछन् ।
आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ सदस्यताको अद्यावधिक विवरण र नियमित बैठकहरूलाई हेरिनेछ भने आर्थिक पारदर्शीताका लागि दलको छुट्टै कोष, बैंक खाता सञ्चालन, २५ हजार रुपियाँ भन्दा माथिको सहयोग बैंकिङ प्रणालीबाट लिए÷नलिएको र एक लाखभन्दा बढीको चन्दामा स्रोत खुलाएको÷नखुलाएको जस्ता पक्षहरूको जाँच गरिनेछ । यसका साथै, पदाधिकारीका लागि तोकिएको योग्यता र वेबसाइटमार्फत दलका विवरणहरू सार्वजनिक गरे÷नगरेको विषयलाई पनि मूल्यांकनमा समेटिनेछ ।
प्रतिक्रिया