सरकारको प्राथमिकतामा परेन बर्थिङ सेन्टर

मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउन समस्या

काठमाडौं ।

गर्भवती, सुत्केरी र बाल मृत्युदर घटाउने विषयमा विगतमा भन्दा केही प्रदेश वा जिल्लामा सुधार भएको भए तापनि केहीमा थप समस्या रहेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले जनाएको छ ।चौधरी फाउन्डेसन, हेल्थ नेचुरेसन एन्ड एग्रिकल्चरल रिसर्च डेभलपमेन्ट नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्र्तगतको परिवार कल्याण महाशाखासँगको सहकार्यमा गरेको अनुसन्धानले आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहारमा स्थानीय निकायको ध्यान पुग्न नसकेको देखाएको छ ।

चौधरी फाउन्डेसनका प्राविधिक सल्लाहकार तथा प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. खेम पोखरेलका अनुसार मातृ तथा नवजात शिशु र बाल मृत्युदरमा सुधार भइराखेको छ । तर, पनि अझै हुनुपर्ने जति सुधार हुन सकेको छैन । कुनै प्रदेशमा सुधार राम्रै भएको छ कुनैमा छैन ।

७ वटा प्रदेशको हिमाल, पहाड र तराई गरी ४५ वटा जिल्लाका २ सय २२ वर्थिङ सेन्टरमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । नेपालमा कूल २ हजार ८ सय वर्थिङ सेन्टर छन् । यो सर्वेक्षणले यति धेरै वर्थिङ सेन्टर आवश्यक हो कि हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । डा. पोखरेलका अनुसार आवश्यक स्वास्थ्य सेवाअन्र्तगत वर्थिङ सेन्टर खुले पनि गुणस्तरीय सेवा नभएका कारण सेवाग्राहीले टाढाको अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता देखियो ।

बर्थिङ सेन्टरमा बच्चा जन्माएर आमा र बच्चालाई घर पठाएपछि आमा या बच्चाको मृत्यु भएको पाइयो । यस्ता घटनाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा प्रश्न उठेको पाइयो । बर्थिङ सेन्टरको गुणस्तरमा स्थानीय सरकारले खासै चासो नदिएको र यसलाई राजनैतिक विषयका रूपमा समेत हेरेको पाइएको डा. पोखरेलले बताउनुभयो ।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय निकायले दक्ष जनशक्ति, तालिम, सुविधामा दिनुपर्ने जति ध्यान नदिएको पाइएको उल्लेख छ । सुत्केरी भएपछि २४ घण्टा स्वास्थ्य संस्थामै निगरानीमा राख्नुपर्नेमा ६० प्रतिशतलाई पहिला नै डिस्चार्ज गरेको पाइएको र यसमा अनुगमन गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एम्बुलेन्स, प्रतिक्षालय, एनिमिया जाँच, युरिन प्रोटिन जाँच, रगत रोकिने औषधिलगायतको अभावलगायतका कारणले गर्दा पनि बर्थिङ सेन्टर भएका ठाउँमा ढुक्क भएर गर्भवतीहरूले सुत्केरी सेवा लिन नसकेको डा. पोखरेल भन्नुभयो ।

एकैपटक दुईजना महिला सुत्केरी हुन आए भने एकजनाको काम नसकेसम्म अर्कोले ओपीडीमा छटपटाउँदै कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्दै डा.पोखरेलले प्रश्न गर्नुभयो– ‘यस्तो अवस्थाको सुधार गर्दै जहाँ सेन्टरको आवश्यक छ त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गरेन भने सेवा सुविधा कसरी दिन सकिन्छ ?’

परिवार कल्याण महाशाखाका गौरी श्रेष्ठले मातृ तथा नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदर घटाउने योजनाअनुसार काम भैरहेको भएता पनि सबै भन्दा ठूलो समस्या स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता रहेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म दरबन्दी सिर्जना नहुँदा पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नभएको र करारमा काम गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण समस्या परेको उहाँको भनाइ छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा चौधरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष निर्माण चौधरीले यो अनुसन्धानले अब कोशी प्रदेशलगायतका अन्य प्रदेश केन्द्रित भएर अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो ।