सवारी प्रदूषणको संकटमा राजधानी

–जिम्मेवार निकायको उदासीनता

काठमाडौं ।

राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा हरेक दिन पाँच लाखभन्दा बढी सवारीसाधन सडकमा गुड्छन् । ती सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ र धुलोले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको छ । सवारी साधन, उद्योग र कलकारखानाबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दर्जनौं सरकारी निकाय खटिए पनि नतिजा निराशाजनक छ ।

उपत्यकावासी दिनहुँ धुवाँधुलोमा स्याँस्याँ गर्दै हिँड्न बाध्य छन् । तर, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरू भने एकअर्कालाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक यातायातका नाममा सञ्चालन भइरहेका समिति र निजी सवारी साधनले दिनहुँ राजधानीमा कालो धुवाँ फ्याँकिरहेका छन् । यस्तो धुवाँले नाके प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेको छ । ट्राफिक प्रहरी, काठमाडौं महानगरपालिका, यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश तथा स्थानीय तह प्रदूषण नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार भए पनि कसैले पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

सवारीसाधनबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिएको छ । तर, विभागले आफ्नो ध्यान सवारी कर संकलनमा मात्र केन्द्रित गरेको यातायात व्यवसायी रामकुमार बस्नेत बताउँछन् । ‘व्यवस्था विभाग कर असुलीबाहेक केही गर्दैन’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलताप्रति बेवास्ता गर्दै विभाग कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’

यस्तै, ट्राफिक प्रहरीको प्राथमिकता पनि जनस्वास्थ्यभन्दा बढी राजस्व संकलनमै सीमित देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीले ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारीमाथि निगरानी गरे पनि प्रदूषण मापन गर्ने उपकरण नभएकाले काठमाडौं महानगरपालिका र यातायात विभागको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले आँखाले धुवाँ फ्याँकेको देखेरमात्रै कारबाही गर्न पाउँदैनौं, उहाँहरूले प्रदूषण पास गरेको कागजातसमेत बोकेर हिँड्ने भएकाले सोचेजस्तो परिणाम नआएको हुन सक्छ ।’

उहाँका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरे पनि समितिका नाममा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक यातायातका सञ्चालकहरूले कारबाहीमा अवरोध गर्ने गरेका छन् । ‘कागजात खोसिएपछि सामान्य जरिवाना तिर्ने र भोलिपल्ट फेरि कालो धुवाँ फ्याँक्ने सवारी लिएर सडकमा निस्कने प्रवृत्ति कायम छ’ –प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ ।

जनस्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ

वातावरण प्रदूषण विज्ञ भूषण तुलाधरका अनुसार सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँमा कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइडजस्ता ग्यास हुन्छन्, जसले फोक्सो, मुटु र मस्तिष्कमा गम्भीर असर पार्छ । ‘सास फेर्न गाह्रो हुने, दम, ब्रोङ्काइटिस, एलर्जी, मुटुरोगसमेत बढ्ने खतरा हुन्छ’, तुलाधर भन्नुहुन्छ– ‘बालबालिका र वृद्धहरूमा अझ बढी असर देखिन्छ ।’

यस्तै, अर्का वातावरण तथा स्वास्थ्यमैत्री प्रविधि विशेषज्ञ डा. भूपेन्द्र दासका अनुसार प्रदूषणले दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सरजस्ता जटिल रोग पनि निम्त्याउन सक्छ । ‘धुलोका सूक्ष्म कणहरू फोक्सोमा गएर बस्नाले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा स्थायी क्षति पुग्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘नियमन नहुँदा स्थिति विस्फोटक बन्दै गएको छ ।’

वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, ओम अस्पताल, मेडिसिटीजस्ता ठूला अस्पतालहरूमा सास फेर्न गाह्रो हुने, दम, टन्सिल, टाउको दुख्ने, आँखामा जलन हुने बिरामीको चाप बढ्दो छ । वीर अस्पतालमा दैनिक ३०–४० जना बिरामी यस्ता लक्षण लिएर आउने गरेको छन् ।

पाटन अस्पतालका श्वासप्रश्वास विशेषज्ञ डा. शरद न्यौपानेका अनुसार पछिल्ला २ वर्षमा सवारी प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोग लिएर उपचारमा आउने बिरामी २५ प्रतिशतले बढेका छन् । सवारी प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा तीन तहका सरकारबीच बाँडिएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यातायात कार्यालय र स्थानीय तहअन्तर्गतको महानगरपालिका सबैको जिम्मेवारी छ । तर, कार्यान्वयनमा कोही पनि जिम्मेवार देखिँदैनन् ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण नहुँदा एक निकाय अर्को निकायको मुख ताक्छ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता गिरीले मेसिन नभएकाले महानगरपालिका र विभागको भर पर्नुपरेको बताउनुभएको छ भने यातायात व्यवस्था विभाग भने चुपचाप छ । महानगरपालिकाले बजेट सकिएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ ।

सवारी प्रदूषण राजधानीको दीर्घकालीन स्वास्थ्य संकट हो । तर, जिम्मेवार निकायको दृष्टिकोण समस्याप्रति गम्भीर छैन । जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायहरू एक ढिक्का भएर ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । नत्र, धुवाँधुलोका कारण राजधानी झनै बस्नै नसक्ने बन्ने खतरा बढ्दै जाने देखिन्छ ।

औपचारिकतामै सीमित महानगर

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत पुसदेखि असार मसान्तसम्म ३ हजार सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गरेको जनाएको छ । वातावरण विभागकी प्रमुख सरिता राईका अनुसार जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ । तर, दैनिक ५ लाख सवारी गुड्ने उपत्यकामा ६ महिनामा ३ हजारमात्रै जाँच हुनु आफैँमा हास्यास्पद देखिन्छ ।

अझ, साउन महिनाबाट प्रदूषण जाँच बन्द गरिएको राईको भनाइले कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राई भन्नुहुन्छ– ‘अहिले आर्थिक वर्ष सकिएको छ, नयाँ बजेटपछि फेरि कार्यक्रम थाल्ने तयारीमा छौं ।’ यस्तो गैरजिम्मेवार भनाइले राजधानीमा प्रदूषण नियन्त्रणको काम नाममात्रको रहेको पुष्टि गर्छ ।