काठमाडौं ।
मुलुकमा राजस्व छली हुने विकृति बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सहसचिव तीर्थराज चिलुवाललाई राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारीमा पठाएको छ । लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएको विभागको महानिर्देशकमा चिलुवालले बुधबारदेखि नै जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । विभिन्न अध्ययन र सरकारी अधिकारीहरूकै दाबीलाई विश्वास गर्ने हो भने मुलुकमा वार्षिक रूपमा १० देखि १२ खर्ब रुपियाँ राजस्व छली हुने गरेको अनुमान छ । जुन निकै डरलाग्दो तथ्य हो ।
व्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वकै मिलेमतोमा राजश्व छली भइरहेको दावी स्रोतको छ । राजस्व छली गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर राजस्व छलीलाई निरुत्साहित गर्ने तथा मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छ । नयाँ कानुनले सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारी पनि विभागलाई नै दिएको छ । यस्तो अवस्थामा महानिर्देशक बन्नुभएका चिलुवालले उच्च नैतिकताका साथ पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वर्ष ४२ वटाभन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको थियो भने १८ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो । १४३ जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर कानुनी दायरामा ल्याएको थियो । आगामी वर्ष यो भन्दा दोब्बरले प्रगति निकाल्नुपर्ने दायित्व नयाँ महानिर्देशक चिलुवालको काँधमा आएको छ ।
सरकारले चालू आव २०८२|८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएकोमा चालू बजेटलाई धान्न १३ खर्ब १५ अर्बकोराजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारको यो लक्ष्यलाई पूरा गराउन पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गर्नेहरूमाथि कठोर कारबाही चालेर छली गर्नेलाई निरुत्साहित पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार राजस्व छली अचाक्ली हुनुमा व्यापारीले बीलविजक जारी नगरी सामान बिक्री गर्दा पनि कुनै कारबाही नहुनु, व्यापारीहरूले एमआरपी प्रयोग नगर्नु, भन्सारमा वस्तुको कम मूल्य देखाई बाहिर २० गुणा बढीसम्म बिक्री गर्नु, तौल र गुणस्तर ढाँटेर वस्तु बिक्री गर्नु, चोरीका सामानहरू नियन्त्रण गर्न नसक्नु, भन्सारमा अत्यधिक लापारबाही र सेटिङ धन्दा मौलाउनुलगायत रहेका छन् । यस्ता बद्मासी रोक्न नयाँ महानिर्देशक चिलुवालले भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेर काम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
अर्थशास्त्रका जानकारहरूका अनुसार राज्यकोषमा तिर्नुपर्ने पैसा व्यापारीले पाएसम्म ठग्ने, कर्मचारीले पनि सेटिङ गरेर खल्तीमा राख्ने क्रोनिक रोगका कारण राजश्व आधाले घटेको हो । यसविरुद्ध महानिर्देशकले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकमा राजस्व छलीविरुद्ध लड्न सकसपूर्ण चुनौतीहरू छन् तर यदि कर प्रशासन, अनुसन्धान निकाय, र राजनीतिक इच्छाशक्ति सशक्त बनाइएको खण्डमा राजस्व चुहावट घटाउन सकिने र यो अभियान सामान्य प्रशासन सुधारमात्र नभई राष्ट्रको आर्थिक स्वतन्त्रता बचाउने आन्दोलन पनि बन्न सक्ने भएकाले नयाँ महानिर्देशकले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।
विभागको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्छु :
तीर्थराज चिलुवाल
नयाँ महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग
राजश्व अनुसन्धान विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले बुधबार नै विभागमा पदबहाली गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागको औचित्य स्थापित गर्ने गरी काम गर्ने र सोहीअनुसार अघि बढ्न सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
चिलुवालले मुलुकलाई ग्रेलिस्टको जोखिमबाट मुक्त गराउन राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरू पहिचान गरी राजस्व चुहावटलाई न्यूनीकरणमा विशेष जोड दिइने र सोहीअनुसार एक्सन गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले विभागका सबै कर्मचारीहरूले इमान्दारीताका साथ परिणाम निस्कने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
प्रतिक्रिया