प्रचण्डको कार्यकालमा भन्दा ओलीको कार्यकालमा २ करोड ६ लाख कम खर्च

–इन्धन खर्चमा जोगियो ५८ लाख ८३ हजार
–विविध शीर्षकमा ४५ लाख १२ हजार कम खर्च
–फजुल खर्च रोक्ने, काजमा रहेका कर्मचारी हटाउने र मितव्ययिततालाई उच्च प्राथमिकता
–३३.२७ प्रतिशतले खर्च न्यूनीकरण

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नीकै मितव्ययी देखिएको छ । यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा भन्दा हालका प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मितव्ययी र आर्थिक रुपमा अनुशासित देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस हेर्ने स्वकीय सहसचिव रामशरण बजगाईंका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०|०८१ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदाको तुलनामा २०८१|०८२ मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदाको समयमा विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती भई २ करोड ६ लाख ६४ हजार बचत भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०|०८१ र २०८१|०८२ को खर्चको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा विविध खर्चमा ४५ लाख १२ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा ११ लाख ५७ हजार, मसलन्द र कार्यालय सामान खरिदमा १४ लाख बचत भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरेसँगै सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादमूलक, मितव्ययी र औचित्यमूलक बनाई मन्त्रालय र निकायहरूको चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न र शुरू भएका कामहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्रियता बढाउन सरकारका सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वयम् आफ्नो वार्षिक खर्चलाई घटाउँदै लगेको प्रधानमन्त्री ओलीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा अधिकांश मन्त्रालयहरूमा उच्च खर्च हुने र मितव्ययीता कायम गर्नको लागि असम्भव प्रायः भनिएका इन्धन, सञ्चार महसुल, सवारी साधन मर्मत, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री तथा विविध खर्च शीर्षकमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा व्यापक मितव्यतिता हासिल भएको पाइएको छ ।

यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको खर्चको अनुपातभन्दा यस सरकारले आफ्नो कार्यालयभित्र विनियोजन भएको बजेट शीर्षकमा व्यापक सुधार गरी खर्च कटौती गरेको स्वकीय सहसचिव बजगाईंले जानकारी दिनुभयो । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फजुल खर्च रोक्ने, काजमा रहेका कर्मचारी हटाउने, मितव्ययीतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गत साल २०८०|८१ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पारिश्रमिकमा मात्रै ६१ लाख १८ हजार ६ सय ३२ रुपियाँ खर्च गरेको छ भने आव २०८१|८२ मा ओली नेतृत्वको सरकारले सोही शीर्षकमा ३९ लाख ६० हजार १ सय ४६ रुपियाँ खर्च गरेको छ । यस शीर्षकमा ओली सरकारको पालामा ७५ लाख ६६ हजार ३ सय ९२ रुपियाँ बचत भएको छ ।

यसै गरी प्रचण्डको कार्यकालमा सञ्चार महसुलतर्फ ७९ हजार खर्च भएकोमा हालको ओली सरकारले ६० हजारमात्र खर्च गरेको छ । त्यसै गरी इन्धन खर्च शीर्षकमा अघिल्लो प्रचण्डको पालामा ७३ लाख ८१ हजार २ सय सत्तरी खर्च भएकोमा ओलीको पालामा १४ लाख ४८ हजार ८२ रुपियाँमात्र खर्च भइ एकै शीर्षकमा ५८ लाख ८३ हजार रुपियाँ कम खर्च भएको हो । यसै गरी प्रचण्डको पालामा मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीतर्फ ५१ लाख कूल खर्च भएकोमा ओलीको पालामा १४ लाख ३६ हजार २ सय ९८ मात्र खर्च गरी कूल ३६ लाख ६३ हजारले खर्च कटौती भएको हो ।

यसै गरी प्रचण्डको पालामा प्रम कार्यालयको विविध खर्च शीर्षकमा कूल १ करोड ६९ लाख १३ हजार खर्च भएकोमा ओलीको पालामा १ करोड २४ लाख खर्च गरी कूल ४५ लाख १२ हजार बढी खर्च कटौती गर्न सफल भएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रचण्ड कार्यकालभन्दा ओली कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्चमा कुल ३३.२७ प्रतिशतले न्यूनीकरण भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशनको नतिजा कार्यालयको खर्च प्रणालीमा समेत परेको देखिएको हो ।

विनियोजित बजेटको उल्लेखित खर्च शीर्षकहरूमा मितव्ययिता कायम गर्न सफल प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च शीर्षकमा अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २१ लाख ९४ हजार खर्च गरेकोमा गत आवमा ३३ लाख ५२ हजार खर्च भएको देखिएको हो ।

यस शीर्षकमा खर्च कटौती भएको देखिएन नि भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव कुँवरले प्रधानमन्त्रीले शुरू भएका काम समयमै सम्पन्न गर्न दिनुभएको निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित रूपमा आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने गरेको हुनाले त्यही क्रममा गत आवमा ५० भन्दा बढी आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन भएको तथा मासिक रूपमा सयभन्दा बढी देशभरका भौतिक पूर्वाधारतर्फका आयोजनाहरूको प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने गरिएका कारण उक्त शीर्षकमा केही रकम थपघट भएको हुन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

निजी सचिव कुँवरका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले आफू र आफू मातहतका निकायबाटै फजुल खर्च रोक्ने, व्ययभार बढाउने तथा आर्थिक दायित्व रोक्ने प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस अभियान चलाएको हो । चालू खर्च कटौतीमा मन्त्रालय र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइएको, फजुल खर्च रोक्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम सचिवालयको सक्रियताले समेत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार आएको कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन भई सुशासन र शासकीय सुधारको लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको र सुस्त अर्थतन्त्र सुधारका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीमा प्राथकमिकता दिई विकास बजेट बढोत्तरीमा उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रचण्डभन्दा ओली सरकारको पालामा कुन शीर्षकमा कति बचत ?
पारिश्रमिक : ७५ लाख ६६ हजार ३ सय ९२
सञ्चार महसुल : १९ हजार
इन्धन खर्च : ५८ लाख ८३ हजार
सवारीसाधन मर्मत : २ लाख २७ हजार
मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री : ३६ लाख ६३ हजार
विविध : ४५ लाख १२ हजार
अनुगमन तथा मूल्यांकन : ११ लाख ५७ हजार (बढी खर्च)