नेकपा एमालेको सर्कुलर: सहानुभूति राख्ने नेताहरूमाथि गम्भीर निगरानी

काठमाडौं।

नेकपा एमालेको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसपश्चात् जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) नं १२ ले पार्टीभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलन, भविष्यको रणनीति र संस्थापन पक्षको ‘स्ट्रक्चरल कन्ट्रोल’लाई प्रस्ट रूपमा देखाएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग जोडिएका बहस र छलफलमा साउन १२ यता पूर्ण निषेध लगाउने निर्णयमात्र होइन, पार्टीको झण्डामा रहेको हँसिया–हथौडाको सेतो रङलाई सुनौलो बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा हस्ताक्षरित अपानि को १२ नम्बर बुँदामा ‘पूर्वराष्ट्रपतिबारे’ शीर्षकमा भण्डारीप्रति सम्मानजनक शब्द चयन गरिएको भए पनि, पार्टी राजनीतिको सन्दर्भमा उहाँमाथि पूर्ण निषेधात्मक रेखा कोरिएको छ ।

अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ– ‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्न ।’ यो निर्देशसँगै भण्डारीसँग सहानुभूति राख्ने नेताहरूमाथि पनि गम्भीर निगरानी शुरू भएको छ । अध्यक्ष ओलीप्रति असहमत र भण्डारीप्रति निकट नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्ने तयारीसँगै संगठनभित्रको आन्तरिक आलोचकहरूको सूची तयार पारेर कारबाही गर्ने तयारी भएको एक नेताले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।

एमालेको यस्तो निषेधात्मक व्यवहारले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक बहसको ठाउँ खुम्चिँदै गएको संकेत गरेको छ । भण्डारीका पक्षमा मत राख्ने सचिवालय र पोलिटब्युरो सदस्यहरूको मत सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरिँदा, संस्थापन पक्षको नियन्त्रण रणनीति थप प्रस्ट भएको छ ।

अपानि १२ मा उल्लिखित अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो, पार्टी झण्डामा रहेको हँसिया–हथौडाको सेतो रङलाई सुनौलो बनाउने । यस विषयमा नेता तथा कार्यकताई सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ । यो प्रस्ताव केवल रङ परिवर्तनमात्र नभई सांकेतिक राजनीति र पार्टीको भाबी वैचारिक दिशा परिवर्तनको संकेत हो भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । सेतो रङ परम्परागत रूपमा साम्यवादको शुद्धता र सर्वहारा वर्गको प्रतीक मानिँदै आएको छ ।

त्यसको स्थानमा सुनौलो रङ प्रस्ताव गर्नुले एमालेले अब सामाजिक लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने वा पुँजीअनुकूल धारणा विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइरहेको छ । यो निर्णय पनि कुनै सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन । यो पार्टीको वैचारिक छवि पुनः संरचना गर्ने संकेतको रूपमा लिइएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको र त्यसलाई ‘प्रक्रिया नमिलेको’ भन्दै अस्वीकार गर्नु, राजनीतिक रूपमा उहाँप्रति गरिएको स्पष्ट सन्देश हो । भण्डारी नेतृत्वको मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई समानान्तर शक्ति केन्द्रका रूपमा लिने संस्थापन पक्षले उहाँलाई पूर्ण रूपमा संगठन बाहिर राख्न खोजेको छ । यससँगै, फाउन्डेसनलाई अड्डा बनाउँदै आफ्ना नजिकका कार्यकर्तासँग निरन्तर भेटघाट गरिरहेकी भण्डारीलाई राजनीतिक रूपमा अलग्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

एमाले संस्थापन पक्षले भण्डारीप्रति सहानुभूति राख्ने नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने, कारबाही गर्ने सूची तयार गर्ने र आन्तरिक ‘राजनीतिक रूपमा सफाया गर्ने अभियान’ सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाइरहेको बताइएको छ ।

साथै, एमालेले आगामी विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव गर्न लागेको ७० वर्षे उमेर हद हटाउने, पदाधिकारी संख्या घटाउने, दुई कार्यकालको सीमा हटाउनेलगायतका प्रस्तावहरू पनि अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्व लम्ब्याउने रणनीतिअन्तर्गत आएको आरोप संस्थापनइतर नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । संस्थागत ढाँचामा व्यापक फेरबदलसहित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई २५१ सदस्यमा सीमित गर्ने प्रस्तावले अध्यक्षको नियन्त्रण क्षेत्र सघन बनाउन सहयोग गर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई निषेध, झण्डा परिवर्तन, नेतृत्वमा उमेर सीमा हटाउने प्रस्ताव र आलोचकमाथि निगरानी । यी सबै विषयहरूले एमालेमा अहिले राजनीतिक सुदृढीकरण होइन, शक्ति नियन्त्रणकोे अभियान शुरू गरिएको आशंका गरिएको छ । भण्डारीलाई निषेध गर्नु वा झण्डामा ‘सुनौलो’ रंग हाल्नु केवल प्रतीकात्मक निर्णयमात्र होइन, यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, वैचारिक दिशा र भाबी रणनीति नै निर्धारण गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

एमाले अब परम्परागत वाम राजनीतिको मार्गबाट बाहिरिँदै छ कि केवल एक व्यक्तिको सत्ताकेन्द्रित संगठनमा रूपान्तरण हुँदै छ ? यो अहिले बहसको विषय बनेको छ । पार्टीभित्रको स्वतन्त्र विचार, समावेशी नेतृत्व र वैचारिक बहसको स्थान केपी ओलीको ‘एकीकृत नियन्त्रण’ ले विस्थापित गर्दै जान थालेको अनुभूति एमालेजनले गर्न थालेका छन् ।