कृषि अनुदानका नाममा ५ वर्षमा १ खर्ब २१ अर्ब बाँडियो, उपलब्धि न्यून

महालेखाको प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि अनुदानका नाममा गत ५ वर्षको अवधिमा वितरण गरेको १ खर्ब २१ अर्बको उपलब्धि निकै न्यून देखिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूको वर्षेनी अनुदान वितरण गर्न निकै उत्साहित हुने तर त्यसको उपलब्धिका बारेमा अनुगन गरी वास्तविकता पत्ता लगाउने विषयमा भने बेवास्ता गर्दा राज्यकोषको अरर्बौं रुपियाँ खर्चको उपलब्धि न्यून देखिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्रै कृषि अनुदानमा २९ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ वितरण गरिएको थियो । यसै गरी कृषि अनुदानका नाममा आव २०७९÷८० मा ३६ अर्ब ४ करोड, २०७८-७९ मा २१ अर्ब ८३ करोड, आव २०७७÷७८ मा १९ अर्ब ६ करोड र आव २०७६-७७ मा १६ अर्ब ८३ करोड वितरण गरिएको थियो । यसरी वितरण गरिएको रकमको उपलब्धिको कुनै लेखाजोखा हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालगायतका अधिकारीहरूको कुनै ध्यान जान नसकेको बताइएको छ ।

सचिव शर्माले मन्त्रालयबाट वितरण हुने अनुदानमा अनुगमन हुने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न समस्या रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार आव २०८०÷८१ मा रासायनिक मल खरिदमा २४ अर्ब ३४ करोड, ५३ लाख ७० हजार, बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियममा १ अर्ब ५८ करोड २२ लाख ५ हजार, उखु कृषकका लागि १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख र अन्य बीउ, विरुवा, मेसिनरी, कृषि औजार लगायतमा २ अर्ब ५ करोड ७५ लाख ७२ हजार अनुदान वितरण गरिएको थियो । मन्त्राललयले अनुदान वितरण गर्दा अनुदान वितरणको राष्ट्रिय नीति बनाउन सकेको छैन भने व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक समेत गर्न सकेको छैन । जसका कारण अनुदान वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले वर्षेनी अनुदानका रूपमा वितरण गर्ने अर्बौं रुपियाँको पारदर्शीतामाथि प्रश्नै प्रश्न तेस्र्याएको छ । महालेखाका अनुसार संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख मन्त्रालयले तयार गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा अनुदान वितरणमा दोहोरोपना हुने, अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने, फरक फरक निर्देशिकाको आधारमा अनुदान दिँदा सोमा एकरूपता नहुने समस्या देखिएको हो । तीनै तहबीच समन्वयको अभावमा अनुदान उपयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन नसकी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन नसकेको भन्दै महालेखाले प्रश्न गरेको हो ।

मन्त्रालयबाट वितरण भएका अनुदान तथा कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा मात्रै सो वर्ष ७६ लाख ४५ हजार खर्च भएको थियो । तर, अनुगमनमा त्यति धेरै खर्च भए पनि मन्त्रालय मातहतबाट भएका मल आपूर्ति व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुधन बिमा, मातहतका निकायको कार्यसम्पादन अवस्था, अनुदान व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रका विषयगत अनुगमन एवं मूल्यांकन गरी सोको प्रतिवेदन तयार नगरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

मल खरिदमा मात्रै २४ अर्ब ३४ करोड बढी अनुदान तर मल अभाव कायमै

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मल खरिद गर्नमात्रै २४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख अनुदान दिए पनि पर्याप्त मल खरिद हुन नसक्दा खेतीको सिजनमा किसानलाई मलको चरम अभाव भएको छ । मन्त्रालयले सो वर्ष कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ४ लाख २० हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् १ लाख ८५ हजार ५०३ मेट्रिक टनसमेत गरी ६ लाख ५ हजार मेट्रिक रासायनिक मल खरिद गर्न कृषि सामग्रीलाई १५ अर्ब ८० करोड ८९ लाख रुपियाँ र साल्ट ट्रेडिङलाई र ८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । तर, ती दुवै कम्पनीले ४ लाख ६० हजार ७१९ मेट्रिक टन रासायनिक मलमात्रै खरिद गरेका थिए । महालेखाले मल खरिद समयमा नै सम्पन्न गर्न विगतदेखि सुझाव दिँदै आए पनि ती सुझावको बेवास्ता हुँदा मल खरिद समयमा हुन सकेको छैन र सधंै खेतीको सिजनमा मलको हाहाकार हँुदै आएको छ ।

महालेखाले मल खरिद कार्य व्यवस्थित गर्न समयमा नै स्रोत सुनिश्चित गर्ने, भारतलगायत देशको असल अभ्यासको अनुशरण गर्ने, मल खरिदको वार्षिक क्यालेन्डर स्वीकृत गरी नियमित रूपमा खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा घटबढ् भएको अवस्थामा मूल्य समायोजन गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने, मल बिक्री वितरणको अवस्थाको नियमित अनुगमन एवं निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेलगायतका कार्य गरी रासायनिक मल खरिद र बिक्री वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने गरी विगतदेखि नै सुझाव दिँदै आएकोमा त्यस्तो सुझावको बेवास्ता भएको महालेखाले जनाएको छ ।