एक सय कामदार नपठाउने ३२६ म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज

काठमाडौं ।

एक सय कामदार नपठाउने ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले असार मसान्तसम्म १ सय कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई स्वतः खारेज हुने जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले कानुनी प्रावधानअनुसार एक सय कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी स्वतः खारेज हुने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्ले पहिलेजस्तै खारेज नहुने निर्णय नगरेसम्म मेनपावर खारेजी नै हुने प्रस्ट पार्नुभयो । तर, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले भने म्यानपावर आजभन्दा अगाडि पनि खारेजी नभएको र अहिले पनि खारेजी नहुने बताउनुभयो । उहाँले एक वर्षमा एक सय कामदार विदेश नपठाउने म्यानपावर कम्पनीले असोज महिनासम्मको जरिवाना तिरेको हुनाले खारेजी नहुने बताउनुभयो । कानुन बन्न लागेको हुनाले खारेजी नहुने अध्यक्ष गुरुङको तर्क छ ।

ऐन संशोधनको प्रक्रियामा गइसकेको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी वार्षिक १ सय जना कामदार पठाउने बाध्यकारी नियम पूरा गर्न नसकेका कारण आफ्नो म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।केही महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको १ सय कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यकारी ऐन संशोधनको क्रममा रहेकाले यस वर्ष आफ्नो कम्पनीको इजाजतपत्र सजिलै नवीकरण गराउने तयारीमा रहेकामध्ये गत आर्थिक वर्षमा एक सय जना नपठाउने ३ सय २६ वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १ सय कामदार पठाउन नसकेका र समयभित्र बुझाउनुपर्ने कर चुक्ता नभएका तथा समयमा विवरण अपडेट नभएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको जनाएको छ ।
वर्तमान ऐनअनुसार करिब ३ सय २६ वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनको अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

त्यसै गरी विभागले समयभित्र बुझाउनुपर्ने कर चुक्ता नभएका र समयमा विवरण अपडेट नभएका कारण इजाजतपत्र निलम्बन गरिएका केही म्यानपावर कम्पनीलाई भने तोकिएको जरिवाना तिरेपछि नवीकरण गरिने बताउनुभयो । जसका लागि आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनभर १० हजार रुपियाँ जरिवाना, भदौ महिनाभर २० हजार रुपियाँ र असोज महिनाभर ३० हजार रुपियाँ जरिवाना तिरेपछि ती कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था हुँदै आएको विभागले जनाएको छ ।

तर, वार्षिक १ सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीका लागि भने ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले विगतका वर्षमा जस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दिएको बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै उनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिने व्यवस्था हुने विभागले जनाएको छ ।

अहिले ३ सय २६ वटा कम्पनी निलम्बनमा परेको भने पनि विभागले निलम्बनमा परेका सबै कम्पनीहरूको नाम भने खुलाएको छैन । यस्तो समस्याबाट व्यवसायीलाई मुक्त गराउने तयारीमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हाल वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर सो प्रावधान हटाएको छ । मन्त्रालयले गत १६ वैशाखमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर सो प्रावधान संशोधन गरिएको थियो । संशोधित ऐन अझै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका कारण त्यसै अलपत्र परेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि मात्र यो प्रावधान हट्ने छ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार म्यानपावर कम्पनीको इजाजत हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै २ सय ५८ वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १ सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द गरिने उल्लेख छ । १९ चैत २०७५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।