दशकपछि हतियार खरिद प्रक्रिया शुरू

काठमाडौं ।

झन्डै एक दशकपछि नेपाल प्रहरीले नयाँ हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शान्ति सुरक्षामा प्रयोग हुने साना तथा मझौला हतियारको चरम अभाव, म्याद सकिएका अश्रुग्यासका सेलहरूको प्रयोग र भीड नियन्त्रणका नाममा अनावश्यक बल प्रयोग बढेपछि सरकारले प्रहरीलाई नयाँ हतियार खरिदको अनुमति दिएको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२ं८३ को बजेटमा प्रहरीका लागि ८९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यस रकमले १ हजार पेस्तोल, १५ सय सटगन, २ लाख राउन्ड सटगन गोली, ३ लाख राउन्ड सटगन रबर बुलेट, २४ हजार अश्रुग्यास सेल र १० लाख २० हजार राउन्ड हाराहारीमा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको छ ।प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापाले हतियार अभावका कारण हाल शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर परेको बताउँदै अहिलेको खरिद प्रक्रिया अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘अब ढिलो गर्न मिल्दैन, हामीसँग आवश्यक संख्यामा प्रभावकारी हतियार नभएपछि भीड व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन थालेको छ ।’

प्रहरी महानिरीक्षक थापाले हतियार अभावका कारण प्रहरीलाई सेना वा अन्य निकायबाट हतियार सापटी लिनुपर्ने अवस्थासमेत आएको बताउनुभयो । २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रहरीले सेनाबाट ९९९ वटा पेस्तोल सापटीमा लिनुपरेको थियो ।
यद्यपि, प्रहरीको यो तयारीलाई विवादित बनाउन अहिले विभिन्न समूह सक्रिय भएका छन् । स्रोतका अनुसार हतियारको कारोबारमा संलग्न माफिया समूहले विभिन्न सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर आफूलाई अनुकूल बनाउने रणनीतिमा लागेका छन् । एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार, ग्लोबल टेन्डरको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्नका लागि मिडियामार्फत दबाब सिर्जना गरिँदै छ ।
ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाअनुसार जुन देशको हतियार कम्पनीले टेन्डर पार गर्छ, त्यसैसँग खरिद गर्ने प्रावधान छ । तर, अघिल्ला प्रयासहरूमा ‘अग्रिम सेटिङ’ नहुँदा प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । अहिले फेरि माफिया धन्दा चलाउन अनेक किसिमका प्रपञ्च रचिएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्रहरीले पछिल्लोपटक २०७२ सालमा हतियार खरिद गरेको थियो । त्यसपछि २०७८ सालमा फेरि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि सफल हुन सकेन । त्यतिबेलै मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ चैत २३ गते प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, बिचौलियासँग मिलेमतो भएको आशंका सार्वजनिक भएपछि संसद्मा प्रश्न उठ्यो र प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।
त्यसक्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफूहरूलाई आवश्यक हतियारको अभाव रहेको र सैनिक सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्टीकरण दिएको थियो । गत वर्षको चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राप्रपाको प्रदर्शनमा प्रहरीले म्याद सकिएका अश्रुग्यास सेल प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरी माथि कारबाही गर्नुपर्नेसम्मका भाषणबाजी भएका थिए ।

शान्ति सुरक्षामा बल प्रयोगको विकल्प

भीड व्यवस्थापन र हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण नहुँदा प्रहरीले ‘अत्यधिक बल प्रयोग’ गर्नुपरेको अवस्था छ । यसबाट मानवीय क्षति बढ्दै गएको छ । सुरक्षित र अधिकारमैत्री सुरक्षा प्रणालीका लागि आवश्यक हतियार र उपकरण नभएसम्म प्रहरीको जिम्मेवारी प्रभावकारी बन्न नसक्ने विश्लेषकहरूको धारणा रहेको छ ।सुरक्षा मामलाका जानकार रूपक श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘सुरक्षाकर्मीमाथि जनताको विश्वास घट्दो छ, यसको समाधान दमन होइन, जिम्मेवार क्षमता विस्तार हो । आधुनिक, गैरघातक उपकरण र प्रशिक्षण नै समाधान हो ।’

विश्लेषकहरूका अनुसार यो खरिद प्रक्रियालाई प्रयोग गरेर आगामी निर्वाचन वा ठूला राजनीतिक खेलहरूमा ‘धेरैलाई फाइदा पुग्ने हिसाब’ गरिँदै छ । संसदीय समितिमा उठाइने प्रश्न, सञ्चारमा देखिने विश्लेषण र आकस्मिक विरोधहरूमा व्यापारिक एजेन्टको छाया प्रस्टै देखिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

नयाँ हतियार खरिद प्रक्रिया नेपाल प्रहरीले लामो समयदेखि भोगिरहेको अव्यवस्था र सुरक्षा जोखिमको समाधानको दिशामा कदम हो । तर, प्रक्रियामाथि पार्न खोजिएको माफियाको प्रभाव, सञ्चार र राजनीतिक खेलले यो ‘सुधारको प्रयास’ पुनः बर्बाद नहोस् भन्ने चिन्ता रहिरहनेछ । सरकार, प्रहरी र नागरिक समाज सबैले पारदर्शिता, जवाफदेही र तथ्यमा आधारित मूल्यांकन गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।