वार्षिक १० देखि १२ खर्ब राजस्व छली हुने गरेको ठोकुवा

काठमाडौं ।

नेपाल सरकारका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले देशमा जति राजस्व उठ्छ त्यति नै छली हुने गरेको खतरनाक तथ्य औंल्याएका छन् ।

विगत ३५ वर्षदेखि निजामती सेवामा रहँदै आएका सरकारका वरिष्ठ सहसचिवसमेत रहेका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा व्यापारीहरूले प्रत्येक वर्ष १० देखि १२ खर्ब रुपियाँ राजस्व छली गर्ने गरेको तथ्य औंल्याउनुभएको हो । विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा बसेर लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मेरो निजामती क्षेत्रको झण्डै ३५ वर्षको अनुभव र विभिन्न दर्जनौं निकायमा रहेर गरेको काम र आफ्नै अध्ययनले पनि वार्षिक १२ खर्ब रुपियाँसम्म राजस्व छली हुने गरेको पाएको छु ।’ उहाँले सरकारले वार्षिक रूपमा राजस्व जति उठाउने लक्ष्य राख्छ त्यति नै रकम छली भइरहेको दाबी गर्नुभयो । ‘गत वर्ष पनि झण्डै १२ खर्ब राजस्व छली भएको मेरो अध्ययनले देखाएको छ । अहिलेकै जस्तो प्रणाली रहिरहने, कर्मचारी र व्यापारीबीच अपवित्र साँठगाँठ भइरहने र राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षण भइरहने हो भने चालू आवमा पनि १२ खर्बभन्दा बढी नै राजस्व छली हुने निश्चित छ ।’ विभागका महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो ।

सरकारले चालू आव २०८२|८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो । चालू बजेटलाई धान्न सरकारले १३ खर्ब १५ अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । महानिर्देशक दाहालले भने भन्सार र बजारमा हुने चोरी, ठगी र बद्मासी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिए १३ खर्ब होइन २४ खर्बसम्म राजस्व उठ्ने दाबी गर्नुभयो । विभागका महानिर्देशक दाहालले यतिबेला बजारमा दैनिकजसो ४ वटा टोली खटाएर अनुगमन व्यापक पार्दै आइरहनुभएको छ ।

उहाँले विगत ४ महिनायता राजस्व छलीमा संलग्न उत्पादक र व्यापारी गरी काठमाडौंमा मात्रै ८ सय जनालाई कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो । महानिर्देशक दाहालले आफूलाई विभागमा साधन स्रोत र पर्याप्त जनशक्ति दिने र स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने हो भने व्यापारीको ठगी रोक्ने र अहिले उठेको भन्दा दोब्बर राजस्व उठाउने वातावरण सिर्जना गरिदिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले राजस्व दोब्बरले बढ्ने अवस्था हुँदाहुँदै बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी र कर्मचारी बीचको पारस्परिक लेनदेन भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

महानिर्देशक दाहालको अध्ययनका अनुसार राजस्व छली अचाक्ली हुनुमा व्यापारीले बील विजक जारी नगरी सामान बिक्री गर्दा पनि कुनै कारबाही नहुनु, व्यापारीहरूले एमआरपी प्रयोग नगर्नु, भन्सारमा वस्तुको कम मूल्य देखाई बाहिर २० गुणा बढीसम्म बिक्री गर्नु, तौल र गुणस्तर ढाँटेर वस्तु बिक्री गर्नु, चोरीका सामानहरू नियन्त्रण गर्न नसक्नु, भन्सारमा अत्यधिक लापारबाही र सेटिङ धन्दा मौलाउनुलगायत रहेका छन् ।

महानिर्देशक दाहालले यी सबै विकृति रोक्ने, बील विजक ग्राहकलाई तत्काल दिने वातावरण बनाउने, एमआरपीलाई अनिवार्य बनाउने र बील विजकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको अनलाइन सिस्टममा अनिवार्य रूपमा जोड्ने हो भने यसैवर्ष राज्यकोषमा अनुमान गरिएको भन्दा थप १२ खर्ब राजस्व वृद्धि गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो । ‘राज्यकोषमा तिर्नुपर्ने पैसा व्यापारीले पाएसम्म ठग्ने र कर्मचारीले पनि सेटिङ गरेर खल्तीमा राख्ने क्रोनिक रोगका कारण राजस्व आधाले घटेको हो, त्यसैले राजस्व नै खाइदिने हामी कर्मचारीहरू पनि राष्ट्रघाती नै हौं’ –महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो ।

२०४७ सालमा निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका महानिर्देशक दाहालले यसअघि भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक, लुम्बिनी प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राष्ट्रिय सूचना आयोग, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरिसक्नुभएको छ ।

अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका महानिर्देशक दाहालले नेपालमा लुकेका आर्थिक गतिविधिसहितको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले पनि समस्या भइरहेको बताउनुभयो । अवैध कारोबारसहितको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढिरहेकाले पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो । दाहालले लामो समयपछि विभागबाट महंगा विद्यालयहरूको समेत अनुगमन थाल्नुभएको छ । यसै गरी विभिन्न कन्सलटेन्सीको पनि अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राज्यकोषमा तिर्नुपर्ने पैसा व्यापारीले पाएसम्म ठग्ने र कर्मचारीले पनि सेटिङ गरेर खल्तीमा राख्ने क्रोनिक रोगका कारण राजस्व आधाले घटेको हो, त्यसैले राजस्व नै खाइदिने हामी कर्मचारीहरू पनि राष्ट्रघाती नै हौं ।
कुमारप्रसाद दाहाल
महानिर्देशक
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग