सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन एक साताभित्रै नयाँ योजना

–सरुवा मापदण्ड समयानुकूल परिमार्जन गरिने

काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले आफ्नो पदभार ग्रहण गरेको एक हप्तामै मन्त्रालयको वास्तविक कार्यगत दायित्व पहिचान गर्दै सार्वजनिक सेवा सुधारको स्पष्ट खाका तयार गर्न कडाइका साथ निर्देशन दिनुभएको छ । ‘सरुवा मन्त्रालय’ को ट्याग हटाएर ‘सुधारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख मोडल मन्त्रालय’ को रूपमा पुनःस्थापना गर्ने अठोटसहित मन्त्री न्यौपानेले एक साताभित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी विस्तृत योजना पेस गर्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र सरोकारवाला उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

३१ असारमा मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएकी उहाँले ३२ असारदेखि कार्यजिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँले छोटो समयमा नै उहाँले मन्त्रालयमा गुनासो व्यपस्थापन गर्न गुनासो इकाइ गठन गरिसक्नुभएको छ । सो इकाइमार्फत् विभिन्न गुनासाहरू सम्बोधन हुनेछ । यसै गरी सरुवा मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने गरी आवश्यक गृहकार्य थाल्नुभएको छ । परिमार्जित सरुवा मापदण्डका आधारमा मन्त्रालयले पारदर्शी र व्यवस्थित सरुवा गर्ने योजना उहाँले बुन्नुभएको छ ।

बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा कुराकानी गर्दै मन्त्री न्यौपानले यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको यो मन्त्रालयलाई विगतमा ‘सरुवा मन्त्रालय’ का रूपमा सीमित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो । ‘अब मन्त्रालय प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने केन्द्रविन्दु हुनेछ’– उहाँको भनाइ थियो ।

यस अघि मन्त्रालयमा आउने अधिकांश मन्त्री तथा सचिव, सहसचिवहरूलाई सरुवामा बढी चलखेल गर्ने गरेको र सरुवा गर्दा घुस खाने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कर्मचारी सरुवा तथा जग्गा प्रकरणमा नै घुस अडियो सार्वजनिक भएपछि निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको थियो । उहाँ हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा हुनुहुन्छ ।

बुधबार नै मन्त्री कार्यकक्षमा केही जिल्लाका नेताहरू सरुवाका सिफारिस लिएर पुगेका थिए । तर, मन्त्री न्यौपानेले सो प्रकरणमा कडा रूपमा जवाफ दिँदै भन्नुभयो ‘कर्मचारीको छनोटमा अब पार्टी, पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धको आधार होइन, दक्षता र समर्पण प्रमुख मापदण्ड हुनेछ । त्यसक्रममा केही नेताहरूले अघिल्ला अघिल्ला पटक भएका मन्त्रीहरूले ‘आफ्ना मान्छे’ पठाएर प्रशासनलाई ‘व्यत्तिगत हितको केन्द्र’ बनाएको गुनासो राखेका थिए । उनीहरूका कुरा गम्भीर रूपमा सुन्दै मन्त्री न्यौपाने भन्नुभयो — ‘राम्रा, असल र कामयावी कर्मचारीको पहिचान गरी सरुवा गरिन्छ, अब पहुँचधारी होइन, योग्य मान्छे सेवा प्रवाहको अग्रपङ्तिमा रहनेछ ।’

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने भूमिका यही मन्त्रालयको हो । यसै गरी स्थायी सरकारको भूमिकामा रहेको प्रशासनलाई कमान्ड गर्दै प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी नीति तथा योजना बनाउने जिम्मेवारी पनि यही मन्त्रालयको हो । त्यतिमात्रै नभएर संघीयताको मूल मर्मको रूपमा रहेको तीनै सरकारबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको वातावरण बनाउने कार्य पनि यही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्छ । यस्तै स्थानीय पूर्वाधार विकाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, प्रविधि, विकास र अनुसन्धान गर्ने भूमिका पनि यही मन्त्रालयको हो ।

यसलगायत संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षणसम्बन्धी नीति, कार्यान्वयन र समन्वय, संघीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा सेवा र उपसमूहको व्यवस्थापन, कर्मचारी कल्याणसम्बन्धी नीति, संघीय सरकारी सेवाका पदाधिकारीको सेवा र सुविधासम्बन्धी नीति बनाउनेलगायत कर्मचारी कमान्ड गर्ने यस मन्त्रालयको २९ वटा कार्यजिम्मेवारी रहेको छ । यसैमा आधारित रहेर आफू काममा समर्पित हुने मन्त्री न्यौपानेको प्रतिवद्धता छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संघीय शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिन्छ । संघीयताको सफलतासँग प्रमुख रूपमा जोडिएको सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने मुख्य भूमिका यही मन्त्रालयको हो ।सार्वजनिक सेवा प्रवाह संघीय शासन प्रणालीको सफलतासँगै जोडिएको छ । यदि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयको पुनरुत्थान गर्न सक्यो भने संघीयताको पुनः विश्वास जगाउने दिशामा यो एउटा निर्णायक मोड सावित हुनेछ । त्यसैले मन्त्री न्यौपानेको प्रारम्भिक पहल अब केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमा नै अवतरण हुने विश्वास गरिएको छ ।

अब मन्त्रालय प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने केन्द्रविन्दु हुनेछ । कर्मचारीको छनोटमा अब पार्टी, पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धको आधार होइन, दक्षता र समर्पण प्रमुख मापदण्ड हुनेछ
भगवती न्यौपाने
मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय