कानुनी कमजोरीका कारण किशोरीको डिम्ब कारोबारी फस्टाउँदै

काठमाडौं।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको डिम्ब चोरीको घटनाले सरकार र बाँझोपना हटाउने नाममा ठगी धन्दा चलाउँदै आएका व्यक्तिहरूका बीच ठूलो खैलाबैला मच्चिएको छ । पेसेवर आईभीएफ सेन्टरका नाममा गैरकानुनी धन्दा चलाउँदै आएकाहरूमाथि कारबाही गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा त्यस्ता अपराधिले उन्मुक्ति पाउने भय बढेको छ ।

किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब (अन्डा) निकाली अवैध रूपमा कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न पाइएको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकविरुद्ध प्रहरीले बालबालिका ऐन, २०७५ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर, अपराध गर्नेहरूलाई कडा कारबाही हुने व्यवस्था सो ऐनमा पनि नरहेको सरोकारवालाले जनाएका छन् । यस घटनाले नेपालमा ‘डिम्ब दान’ सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्डको अभाव र स्वास्थ्य जोखिमका विषयमा गम्भीर बहसको खाँचो औंल्याएको छ ।

नेपालमा आईभीएफ क्लिनिकहरू खुलेसँगै डिम्ब दान र किनबेचको चलन बढ्दै गएको छ । तर, कानुन नहुँदा नाबालिगमाथि शोषण भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस घटनालाई गम्भीरताका साथ लिँदै डा. ज्वाला थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरूलाई पैसाको लोभ देखाई डिम्ब निकालिएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको स्वास्थ्यमा परेको पुष्टि भएपछि पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । यसअघि पक्राउ गरिएका पाँच जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएकोमा अदालतले उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो ।

डिम्ब कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा अदालतले कडा कारबाही गर्न नसकेको हो । यता, सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ र अन्य फर्टिलिटी क्लिनिकहरू पनि निगरानीमा राखिएको जानकारी दिएको छ ।

सीआईबीका प्रवक्ता युवराज खड्काका अनुसार, डा. स्वस्ति शर्मा, असिम अधिकारी, मलिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधानलाई बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ अनुसार मुद्दा चलाइएको र प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जस्टिना प्रधानले बिचौलिया भूमिका निर्वाह गर्दै किशोरीहरूलाई क्लिनिकसम्म पु¥याउने र त्यसवापत कमिसन लिने गरेको पाइएको छ ।

लामो समयदेखि गुपचुप रूपमा चल्दै आएको यो धन्दाका विषयमा पीडित दुई किशोरीहरूले उजुरी दिएपछि अनुसन्धान शुरू भएको हो ।
स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.जागेश्वर गौतम भन्नुहुन्छ,‘२०७० सालमै ऐन बनाउन मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो वास्ता गरिएन । किड्नी, आँखाजस्तै ओभम लिन मिल्ने कानुन बनाउनुपर्छ । जसले दान गर्छ ऊ परिपक्व व्यक्ति हुनुपर्छ ।’ तर, अहिले उमेर नपुगेका कलिला किशोरीलाई यसमा प्रयोग गरिएकाले त्यो ठूलो अपराध भएको डा. गौतम बताउनुहुन्छ । उनीहरूमाथि कडा कारबाही हुन स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको गौतमको भनाइ छ ।

नेपालमा डिम्ब दानसम्बन्धी न त स्पष्ट नियमावली छ, न त गाइडलाइन । यसका कारण आईभीएफ क्लिनिकहरूमा गैरकानुनी काम गरेरै भए पनि सन्तान प्राप्ती पूरा गर्ने काम हुँदै आएका छन् । यसलाई रोक्ने हैन कानुनी रूपमा निकास दिएर कानुनअनुरूप मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । विकसित मुलुकहरूमा विवाह भइसकेको र कम्तीमा एक सन्तान भइसकेको महिलाबाट डिम्ब दान गर्न पाइन्छ । नेपालले पनि अन्य मुलुकको अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने र कानुन बनाउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

डिम्बदान वा वीर्यदान संवेदनशील विषय हुन् । बाँझोपन झेलिरहेका परिवारलाई सन्तानको आशा दिने यी उपायहरूलाई सुनिश्चित नियमन र स्पष्ट कानुनकोमार्फत् गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । डा. गौतमका अनुसार नेपालमा झण्डै २० प्रतिशत विवाहित जोडीमा बाँझोपनको समस्या देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा डिम्ब दानका लागि कानुनको आवश्यकता छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले आईभीएफ दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको र गैरकानुनी धन्दा गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले छानबिनका लागि समिति बनाएको र प्रतिवेदनमा कानुनी खाँचोलाई समेट्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।