काठमाडौं।
लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल र भारतबीचको गृहसचिवस्तरीय वार्ता नयाँ दिल्लीमा मंगलवारदेखि पुनः शुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको मिति सार्वजनिक भएसँगै प्रारम्भ भएको उक्त वार्ता दुवै देशबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न र सीमा सुरक्षालगायत संवेदनशील मुद्दामा संवाद बढाउन महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
वार्तामा गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडीको नेतृत्वमा सहसचिव गोविन्द रिजाल, नेपाल प्रहरीका एआईजी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी गणेश ठाडा मगरलगायतको टोली सहभागी छ । त्यसै गरी भारत पक्षको नेतृत्व भारतका गृहसचिव गोविन्द मोहनले गर्नुभएको छ ।
वार्तामा दुवै पक्षबीच सीमा सुरक्षासँगै चर्किँदै गएको सीमा विवादका विषयमा पनि छलफल भएको छ । यद्यपि, विवाद समाधानका लागि निर्धारित सीमा संयन्त्रको छुट्टै बैठक जुलाईको अन्तिम साता हुने भएको छ ।
बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको वृत्ति विकासका लागि भारतले सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेको बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले जनाएको छ । उनले प्रहरी एकेडेमी निर्माण, तालिम, प्रविधिमा सहयोग, र संयन्त्र सुदृढीकरणमा भारत गम्भीर देखिएको जानकारी दिए । बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि प्रयोग गरी पाकिस्तान र चीनले भारतविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप लगाएको र जवाफमा नेपालले भारतविरोधी गतिविधि हुन नदिने कडा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ ।
बैठकमा नेपाल प्रहरीका एआईजी दानबहादुर कार्कीले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियो भने सीमा सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी गणेश ठाडा मगरले जानकारी दिनुभएको थियो ।
गृहसचिवस्तरीय यो संवाद ६ वर्षपछि भएको हो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । भारतले त्यसपछि सचिवस्तरीय संवादलगायत विभिन्न संयन्त्रको बैठक टार्दै आएको थियो ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको मिति सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न संयन्त्रको बैठकसमेत एकपछि अर्को गर्दै शुरू भएका छन् । कूटनीतिक वृत्तमा यसलाई ‘फ्रिज भएको सम्बन्धको डिफ्रस्ट’ प्रक्रिया मानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा आएदेखि नै भारत भ्रमणका लागि प्रयासरत रहे पनि भारत यसमा खासै इच्छुक देखिएको थिएन । तर, पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा र बैंककको बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भएको भेटले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण औपचारिक ढोकातर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ डा. रञ्जन आचार्यका अनुसार भारतले अहिले ओलीको भ्रमणका लागि समय उचित ठानेको देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल मध्यविन्दु पार गरिसकेको छ, अब ढिला गरेको खण्डमा उहाँ ‘जाँदाजाँदैका प्रधानमन्त्री’ भनेर भ्रमण टार्न सकिन्थ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रँदा दुवै देशका लागि घाटा हुने धारणा राख्दै कूटनीतिज्ञ आचार्यले भन्नुभयो– ‘भारत दक्षिण एसियाको मात्र होइन, विश्वकै उदाउँदो शक्ति हो । नेपालसँग चिसिएको सम्बन्ध उसकै लागि समेत नकारात्मक हो ।’ कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई नेपालको आन्तरिक राजनीति—विशेषतः कांग्रेस–एमाले सत्ता साझेदारी र आगामी सम्भावित राजनीतिक समीकरणसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन् । तर, आचार्यले भने फरक धारणा राख्दै भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे जानकारी त लिएको होला, तर भ्रमणको निर्णय त्यसैका आधारमा गरिएको हो भन्नु उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको औपचारिक तालिका सार्वजनिक नभए पनि भ्रमण सुनिश्चित भइसकेकाले नेपालले उठाउने सम्भावित एजेन्डाहरूमा तयारी शुरू भइसकेको छ ।
सम्भावित एजेन्डाहरूमा सीमाको विवाद समाधान, जलस्रोतको संयुक्त उपयोग, व्यापार असन्तुलन सन्तुलन गर्ने उपाय, लगानी प्रवद्र्धन, रेलमार्ग र सडक जडानका प्रगतिलगायतका विषय समेटिने जनाइएको छ ।
नेपालको तर्फबाट भारतसँग गम्भीर संवादको चाहना देखिए पनि धेरैले भारतीय पक्षको व्यवहारमा अझै ‘चयनात्मक र स्वार्थकेन्द्रित’ नीति कायमै रहेको ठान्छन् । विशेष गरी सीमा विवाद र नक्सा प्रकरणपछि भारतले अपेक्षित संवेदनशीलता नदेखाएको गुनासो नेपालका सरकारी तथा कूटनीतिक वृत्तमै रहेको छ ।
तर, पछिल्लो गृहसचिवस्तरीय वार्ता र आसन्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धको नयाँ अध्याय शुरू हुने आशा जगाएको छ । यदि, भ्रमण सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न सक्यो भने यो पछिल्ला वर्षमा जटिल बनेको सम्बन्ध सुधार गर्ने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।











प्रतिक्रिया